कुवेतमा दिइएकाे आममाफीकाे माैका सदुपयोग गर्दै टाभल डकुमेन्ट बनाउन गत बैशाख १४ गते नेपाली दुतावासमा पुगेका नेपाली घरेलु कामदार। तस्बिर साैजन्य: सुजन केशी
काठमाडौं- कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभर मानिसहरूका आउजाउ र आर्थिक-सामाजिक गतिविधिहरू ठप्प पार्दा त्यसको असर विप्रेषणमा उच्च रूपमा निर्भर नेपालमा अन्यत्र भन्दा धेरै पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको याेगदान कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) काे २५ प्रतिशत बराबर जति रहेकाे आकलन छ।
कोरोनाभाइरसको महामारी थप लम्बिरहेमा नेपालका वैदेशिक श्रम गन्तव्य र देशभित्रकै श्रम बजार सङ्कुचित हुँदै जाने विभिन्न अध्ययनहरूले प्रक्षेपण गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को नेपाल कार्यालयले जुन महिनामा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा यस महामारीले श्रम गन्तव्य मुलुकमा खासगरी उत्पादन र सेवामुलक क्षेत्रका श्रमिकलाई असर गरेको उल्लेख छ।
‘इम्प्याक्ट अफ कोभिड-१९ अन नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्स: प्रोटेक्टिङ नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्स ड्युरिङ द हेल्थ एण्ड इकोनोमिक क्राइसिस’ मा आप्रवासी श्रमिकहरूको खासगरी काम गर्ने समय घटेको, पारिश्रमिक नदिइएको वा दैनिक खानपानमा मिलान गरिएको, जबरजस्ती बेतलबी बिदामा राखिएको तर त्यसबीचमा पर्याप्त खाना र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता नगरिएको र जागिर नै गुमाउनु परेको अवस्था उल्लेख छ।
त्यसैगरी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपालीहरूले मुख्य श्रम गन्तव्यमा २५ प्रतिशतसम्म रोजगारी गुमाउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
| देश |
श्रमिकको संख्या |
गुम्नसक्ने रोजगारीको प्रक्षेपण |
| मलेसिया |
५,००,००० |
३०% |
| कतार |
४,२५,००० |
२०% |
| यूएई |
४,००,००० |
३०% |
| साउदी अरब |
३,८०,००० |
२०% |
| कुवेत |
८०,००० |
१५% |
| बहराइन |
३५,००० |
१२% |
| ओमन |
१७,५०० |
१०% |
स्रोत: नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले हालै आयोजना गरेको एक वेबिनारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले यो वर्ष नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १० प्रतिशत घट्नसक्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको रहेको बताएका थिए।
कुनैबेला विप्रेषणको हिस्सा नेपाली अर्थतन्त्रमा झण्डै एक तिहाइसम्म पुगेको थियो।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेको यस्तो निर्भरता वैदेशिक श्रममा धेरै नागरिक पठाउने दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानको भन्दा कैयौँ गुणा उच्च छ।
वर्षेनि आठ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आकारमा प्राप्त हुने विप्रेषण नेपालका लागि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत समेत हो।
महामारी शुरु भएदेखि कति श्रमिक फर्किए ?
साउदीकाे राजधानी रियादस्थित बथाहमा टिकट काट्न गत भदाै २० गते पर्खिएका नेपाली कामदार। तस्बिर साैजन्य: सुरेशराज त्रिपाठी
लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू रहेका कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता देशहरुबाट नेपाली कामदारहरु नेपाल फर्कने क्रम बढेको छ।
कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को भाद्र २३ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ५९ हजार ४७० जना नेपालीहरू महामारी शुरु भएयता नेपाल फर्केका छन्।
उनीहरूलाई विपद्को अवस्थामा नेपाल ल्याउन सुरुमा दैनिक १० देखि १५ वटा उडान गर्ने घोषणा गरिए तापनि पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् उद्दार उडानमा दैनिक अधिकतम् पाँच सय यात्रुलाई सेवा दिने बताइएको थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले समेत पछिल्ला दिनमा नेपाल फर्कने आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको साउथ एसिया चेकलाई बताएका छन्। “कोरोनाभाइरसको प्रभाव त सबैतिर छ। तर त्यसो भन्दैमा यतिखेर आउने सबै प्रभावित मात्र हुन् भनेर मुल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। श्रम स्वीकृति नवीकरणदेखि लिएर आफ्ना वार्षिक विदा गैरकानुनी रुपमा बसेकाहरु र अन्य थुप्रै कारणले आउनेहरू छन्,” उनले बताए।
विगत ५-६ महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएकोले पनि संख्या धेरै देखिएको उनले बताए।
यस्तो बेलामा सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुनेहरू कानुनी हैसियत गुमाइसकेका र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार हुने भएकोले सरकारले उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन एउटा राहत-उद्धार कार्यविधि तयार पारेको प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन्।
केही विज्ञहरूले भने यस्तो महामारीका बेला रोजगारी गुमाउनेमध्ये शुरुमा धेरै तलब खाने र दक्ष कामदारहरू हुने भएकाले धेरैजसो नेपालीहरू काम गर्ने अदक्ष वा अर्धदक्ष काममा ढिलो असर देखिने बताउँछन्।
सरकारी कार्यविधिमा उल्लेखित वर्गीकरणसँग मेल खानेहरू श्रमिक सरकारले स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषको रकमबाट सरकारी उद्दारका लागि योग्य हुनेछन्।
तिनलाई चारवटामा वर्गीकरण गरिएको छ:
१. गन्तव्य मुलुकका सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले वा अन्य स्रोतबाट नेपाल फिर्ताको लागि हवाई टिकट र खर्च नपाएका कामदार।
२. रोजगारीको प्रकृति, विदेशको आर्जन र अन्य स्रोत समेतका आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका कामदार।
३. थुनामा परी आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारलाई समेत कोषको रकम खर्च गर्ने उद्दार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने।
४. आंशिक सहयोग भएका कामदारलाई नपुगेको रकम वैदेशिक रोजगार कोषबाट ब्यहोर्ने।
गन्तव्य देशमै रहने कामदारहरुको लागि के कस्ता प्रयास भएका छन्?
अझै उल्लेख सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू आफ्ना गन्तव्य मुलुकमा नै छन्। नेपाल फर्किन पूरा गर्नुपर्ने जटिल प्रक्रिया, महँगो हवाई भाडा र क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जस्ता प्रावधानका कारण अधिकांश श्रमिक घर फर्कन अनिच्छुक रहेको बुझिएको छ।
पछिल्लो दशकमा मात्रै नेपालले झण्डै चालिस लाख श्रम स्वीकृति जारी गरेकोमा नवीकरण नगराउने र गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरेका श्रमिकहरू समेत जोडेर उनीहरूको सङ्ख्या थप केही लाख हुनसक्ने आकलन छ।
श्रमिकका रूपमा रहेका नेपालीहरूको एउटा उल्लेख्य सङ्ख्या गैरकानुनी हैसियतको भएकाले पनि उनीहरूको वास्तविक विवरण तयार पार्न कठिनाई भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुरेश अधिकारीले साउथ एसिया चेकलाई भने, “सामान्य निमयित प्रक्रियाकै रुपमा महामारी शुरु भएदेखि नै हामीले अलपत्र परेका केही श्रमिकहरूलाई खाना खुवाउने, स्वास्थ्य अवस्था हेरेर स्वास्थ्योपचारमा सघाउने काम गरिरहेका छौँ।”
तर कान्तिपुर दैनिकले बुधवार प्रकाशित गरेको आफ्नो प्रमुख समाचारमा साउदी अरबमा सात महिनादेखि घर फर्कन खोज्दा पनि नपाएको र त्यहाँ अलपत्र अवस्थामा दयनीय रूपमा बस्नुपरेको भन्दै नेपाल सरकारविरूद्ध आन्दोलन शुरु गरिएको उल्लेख छ।
सरकारले साउदी अरब सहितका खाडी देशहरूलाई पीसीआर परीक्षण सहज नभएको मुलुक भन्दै चार्टर्ड उडान मात्र गर्न सकिने जनाएको छ। अन्य केही देशहरू भने शर्तसहितको ‘नियमित उडान’ गर्न सकिने देशको रूपमा छन्।
अर्कोतर्फ कोरोनाभाइरस संक्रमणको डरले भारतबाट नेपाल फर्किएकाहरु फेरि कामको लागि भारत फर्किरहेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्।
खुला सीमाका कारण भारतमा कति नेपाली श्रमिकका रूपमा छन् भन्ने यकिन विवरण त छैन। तर त्यहाँ रहेका नेपाली संगठनहरूले १५ लाख हाराहारी नेपाली भएको बताउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सुरेश अधिकारीले भारत बाहेकका देशबाट स्वदेश फर्कन विभिन्न दुतावासमा नाम दर्ता गराउने नेपालीहरूको सङ्ख्या ‘झण्डै ८० हजार हाराहारीमा रहेको’ जनाएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता राजन पौडेलले समेत नेपालीहरू रहेका श्रम गन्तव्यका दूतावासमा स्वदेश फर्कन भन्दै दर्ता भएकाको सङ्ख्या ८० हजार हाराहारीमै रहेको बताउँछन्।
उनको भनाइ छ, “तर अहिले तोकिएकै यात्रु सङ्ख्याको सीमा कायमै राख्दा ती श्रमिकहरूलाई देश ल्याउन थुप्रै महिना लाग्छ। अहिले दैनिक तीनवटा भन्दा बढी उडान हुन सकेका छैनन्। अर्को विकल्प नहुँदासम्म उडान सङ्ख्या बढाउनु नै हामीसामु रहेको बाटो हो। त्यसबारे हामीले सोचिरहेका छौँ।”
वैदेशिक रोजगार बोर्डले ‘कोभिड-१९ महामारीबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारलाई पर्न सक्ने प्रभाव र समस्या समाधानका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीतिक उपायहरु’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने श्रमिकको अनुमानित संख्या २ लाख ८० हजार रहेको जनाइएको छ। यति नै बेला भीसाको म्याद सकिएर र आममाफीका कारण तत्काल फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेकाहरूको अनुमानित संख्या थप १ लाख २७ हजार रहेको उल्लेख छ। जसले गर्दा महामारी कायम रहेकै अवस्थामा चार लाखभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा भारतबाहेकका खाडी र मलेशियाबाट नेपालीहरूको उद्धार आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
| रोजगारदाता मुलुक |
कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने अनुमानित संख्या |
| मलेसिया |
३०,००० |
| कतार |
७०,००० |
| साउदी अरब |
१,००,००० |
| यु.ए.ई |
५५,००० |
| कुवेत |
१५,००० |
| बहराइन |
७,००० |
| ओमन |
३००० |
| जम्मा |
२८०,००० |
स्रोत : वैदेशिक रोजगार बोर्ड
तर वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले शुरुमा आफूहरूले अनुमान गरेको भन्दा अहिले फर्कन चाहने श्रमिकको संख्या बढेको पाइएको साउथ एसिया चेकलाई बताए।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ?
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई रोजगारी दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले सरकारको चलिआएको कार्यक्रममा नै समायोजन गर्ने योजना रहेको बताए।
विदेशमा सिकेका सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्ने कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुलाई सहुलियतमा ऋण दिने कार्यक्रममा नै कोरोनाभाइरस महामारीबाट फर्किएकालाई समायोजन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
उनीहरू प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि समेत योग्य हुने बताइएको छ।
यसबीचमै कोभिड-१९ जोखिमको कारण झण्डै ६ महिनादेखि रोकिएको श्रम स्वीकृति समेत सरकारले खुला गरेको छ।
श्रमविज्ञ केशव बस्याल नेपाल फर्केका कामदार व्यवस्थापनमा सरकारका कुनै रणनीतिहरू प्रभावकारी नदेखिएको बताउँछन्।
“अहिलेसम्म विदेशबाट उद्धार गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने बाहेक अरु काम गरेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय स्तरमा पुगेका बजेटले भारत फर्कने कामदारलाई रोक्न नसक्नु नै त्यसले समेट्न नसक्नुको ज्वलन्त उदाहरण हो।”
विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्कनेहरूसँगै स्वदेशमै बेरोजगार भएकाहरू समेत थपिएका कारण सरकारलाई उनीहरू दुवैको उचित व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
गन्तव्य मुलुकहरुमा श्रमिकलक्षित नीतिमा परिवर्तन
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालका अनुसार यतिखेर गन्तव्य मुलुकहरूले कोभिड-१९ का असरहरूसँग जुझ्न त्यहाँ रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूमैत्री नीति ल्याएका छन्।
“मलेशिया, कतार, साउदी अरब, यूएईजस्ता देशले त्यहाँ कम्पनीहरू फेर्न पाउनेगरी नीतिगत परिवर्तन गरेका छन्। कतारले त न्यूनतम् पारिश्रमिक नै बढाएको छ,” दहालले साउथ एसिया चेकलाई भने।
तर यसबीचमा श्रमिक लिने देशको कम्पनी वा सरकारले समेत कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य मापदण्डका अतिरिक्त श्रमिकका अन्य स्वास्थ्य अवस्थाको जाँचलाई प्राथमिकता दिएका छन्। जसको नतिजाका आधारमा उनीहरूले अनुमतिका लागि योग्य हुने पत्र दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न लागेको नेपाली श्रम अधिकारीहरूले बताएका छन्। उता कुवेतले झण्डै ६८ हजार विदेशी श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृति अद्यावधिक नगर्ने नीति ल्याएको छ। जसमा ६० वर्ष उमेर नाघेकाहरू पर्ने भएकाले त्यसबाट नेपालीहरू प्रभावित हुने नदेखिएको त्यहाँ रहेका नेपाली श्रम सहचारीले जानकारी दिएको महानिर्देशक दहाल बताउँछन्।
(यो सामग्री साउथ एसिया चेकबाट लिइएको हो।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
