काठमाडौं- ५ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका चिकित्सकलाई १६ सय सिसी इन्जिन क्षमतासम्मको सवारी साधन खरिदमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरिदिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 'एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी- एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम' सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा चिकित्सकलाई गाडी किन्दा भन्सार छुट दिने प्रस्ताव गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि स्वास्थ्यले कार्यविधिको मस्यौदा पठाएको थियो। अर्थले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको छ। कार्यविधिका अन्य केही प्रावधानमा सामान्य परिवर्तन गरे पनि सवारी साधन खरिदमा भन्सार छुट दिने प्रस्ताव भने ठाडै अस्वीकार गरेको हो।
'सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा सुविधा कसरी दिने र उनीहरूलाई निजी क्लिनिकमा काम गर्न निरुत्साहित गर्ने भन्ने विषय बजेटमा नै आएको थियो, त्यसका लागि हामीले बजेट व्यवस्था पनि गरेका छौँ र सहमति पनि दिएका छौँ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'तर निजी सवारी साधन खरिदमा भन्सार छुट दिने प्रस्ताव भने हामीले अस्वीकार गरेका हौँ।'
सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने र पेइङ क्लिनिक सञ्चालन गरी त्यसबाट हुने आम्दानीको निश्चित अंश पनि चिकित्सकलाई नै दिने विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ।
'यो व्यवस्था गर्दा चिकित्सक निजी क्लिनिकमा नजाने र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर राम्रो हुने विश्वास छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'सेवा सुविधा कसरी राम्रो दिएर सरकारी अस्पतालमा नै चिकित्सक टिकाउने भन्ने विषयमा हाम्रो फरक मत होइन, तर निजी सवारी साधन नै भन्सार छुटमा किन्न दिने भन्ने कुरा गलत थियो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।