काठमाडौं- पूर्वसांसद रुपा महर्जनले बेपत्ता पारिएका आफ्ना पति (सुचिन्द्र महर्जन, तत्कालीन नेकपा माओवादी नेता) को मृत्यु भइसक्यो वा छैन भन्ने थाहा पाएकी छैनन्। कसले बेपत्ता पारेको हो भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन। २०६० सालमा उनको पतिलाई सादा पोशाकमा आएका मानिसले लगेका थिए। ‘केही काम छ’ भन्दै लगेका उनी आजसम्म फर्केका छैनन्।
कसले र किन बेपत्ता पार्यो? उनी जिउँदो छन् कि मरे भन्नेसम्मको जानकारी उनले पाएका छैनन्। सरकारले बेपत्ता आयोग गठन गरेपछि उनले आयोगमा उजुरी पनि दिएकी थिइन्। तर आयोग चार वर्षसम्म केही नगरी विघटन भएपछि भने न्याय पाइने आश सकियो। ‘फेरि आयोग गठन भए पनि कहिले न्यायको प्रक्रिया पूरा होला र हामीले परिवारको बारेमा जान्न पाउँला?’, रुपाले भनिन्, ‘अवस्थाबारे मात्रै जान्न पाए हुन्थ्यो, कति आश मात्र गर्नु!’
लामो संघर्षपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनेकाले त्यसले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेमा आफू आशावादी भए पनि दोषीलाई कारबाही हुने कुरामा भने उनलाई शंका छ।
कसैले ढोका ढकढकायो कि बारबर्दिया १ जमुनिया बर्दियाकी देवीसरा वलीलाई श्रीमान नै फर्केएकी भन्ने आशा पलाउँथ्यो। तर उनी धेरै वर्षदेखि यी सवैकुरा बिर्सन थालेका छन्। बितेको १८ वर्ष देवीसराको आँखा कसैको पर्खाइमा यसैगरी बाँचिरहेका छन्।
‘मासु लिएर आउँछु, मसला पिसेर राख है’ भन्दै उनका श्रीमान सुरेश कुमार वली घरबाट निस्किएको १८ वर्ष भयो। २०५९ साल पुस ७ गते बिहान साढे ६ बजे नै सुरेशकुमार घरबाट निस्किएका थिए। देवीसरा गर्भवती थिइन्। गर्भवती श्रीमतीलाई पुसको चिसोमा मासु खुवाउन भन्दै उनी पसलतर्फ लागेका थिए।
सामान्य खेती किसानी गरी जीविको पार्जन गर्दै आएका श्रीमानलाई घरबाट निस्किए लगत्तै प्रहरीले बाटोमै पक्राउ गरेर लगेको देवीसरालाई याद छ। त्यसपछि के गरियो, कहाँ लगियो, अहिलेसम्म पनि थाहा पाउन सकेकी छैनन्। बितेका यत्रा वर्षमा उनले न्यायका लागि धेरै संघर्ष गरिन्। आयोग गठन भएपछि उजुरी पनि दिइन् तर श्रीमान कहाँ छन्, थाहा पाइनन्। अहिले उनलाई न्याय पाउन आश छैन। ‘सधै सबैले आश मात्र देखाउने रहेछन्, न्याय पाउन सजिलो रहेनछ’,देवीसरीले भनिन्।
देवीसरा र रुपा उदाहरण मात्र हुन्। २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको बेपत्ता भएका सबैको साझा पीडा यस्तै छ।
आइतबार ३० अगस्ट अर्थात् बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आइरहँदा पीडित परिबारले बेपत्ता परिबारलाई घरमै बसेर सम्झिरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण पीडितहरु कुनै पनि कार्यक्रम नगरी सम्झिरहेका छन्।
दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका धेरै मानिसहरुको अवस्था अझै अज्ञात छ। शान्ति सम्झौता भएको वर्ष पुगिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाका परिवारले आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे थाहा पाउन सकेका छैनन्।
कति छन् बेपत्ता?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तथ्यांक अनुसार राज्यबाट ८४२ र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट १५२ व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। तर बेपत्ता परिवार समाजको तथ्यांङमा भने राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सङया एक हजार ९५ छ।
आयोगले बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी उजुरीको छानबिनका क्रममा देशमा ९ स्थानमा शवोत्खनन् गरी अनुसन्धान गरिसकेको छ।
बेपत्ता आयोगमा २८ सय उजुरी रहेका छन्। ती उजुरीमा प्रारम्भिक अध्ययन आयोगले गरेको छ।
यस्तो छ, बेपत्ताको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा यो दिवस प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन मनाउने गरिएको छ। दिवस मनाउने क्रमको सुरुआत सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समिति जस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापी रुपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन्।
नेपालमा विगतमा भएको दशवर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र माओवादीबाट ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो। विस २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी गराउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता आज १४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन।
लम्बेतान प्रक्रिया
सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालमा जस्तै धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन भए पनि त्यसमा सफलता हात लागेका उदाहारण भने निकै कम छन्। प्रायः देश पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन असफल भएका छन्।
हालसम्म ६० भन्दा बढी देशहरुमा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगहरु गठन भएका छन्। तीमध्ये अफ्रिकी महादेशका १९, एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रका १०, युरोपका ११, अमेरिकी महादेशका १४ र मध्य पूर्वका ८ देशमा यस्ता आयोगहरु गठन भएका छन्।
‘यसमा पीडितले न्याय पाउन निकै समय पनि लाग्न सक्छ। तर, यो टार्न सकिने विषय भने होइन’, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईंले भने, ‘पहिले बेवास्ता गरिए पनि दशकौंपछि आएर पनि दोषीले सजाय पाएका केस थुप्रै छन्। धेरै देशमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना गरिएका ती आयोगको म्याद तीन गुणासम्म थप गरिएका छन्।’
संक्रमणकालीन न्यायका अध्येता एवं बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य प्राध्यापक डा विष्णु पाठक संक्रमणकालीन न्याय लम्बेतान प्रक्रिया भएको बताउँछन्। ‘यसमा पीडितले न्याय पाउन निकै समय पनि लाग्न सक्छ’, पाठक भन्छन्, ‘तर, यो टार्न सकिने विषय भने होइन। पहिले बेवास्ता गरिए पनि दशकौंपछि आएर पनि दोषीले सजाय पाएका केस थुप्रै छन्।’
डा पाठकले भनेझैं त्यसको एउटा उदारण हो, सार्कभित्रकै देश- बंगलादेश। सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्रामका बेला बंगलादेशमा भएका आम नरसंहार, युद्ध अपराधमा संलग्न पीडकलाई दण्ड दिन त्यहाँको संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायलय ऐन १९७३ जारी गरेको थियो।
लामो समयसम्म पनि त्यो ऐन कार्यान्वयनमा नआएपछि सन् २००९ मा संसद्ले उक्त ऐनमा महत्वपूर्ण संशोधन गर्यो। परिणाम स्वरुप देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालयको स्थापना गरियो, जसको मुख्य लक्ष्य भनेको १९ वर्ष लगाएर १३ जना अनुसन्धानकर्ताले गरेको युद्ध अपराध सम्बन्धी अनुसन्धानमा उल्लेख गरेका पीडकलाई दण्ड दिलाउनु थियो।
उक्त न्यायलयले झन्डै ४० वर्षपछि युद्ध अपराधमा संलग्न भएकालाई सन् २०१०-२०१६ सम्ममा दण्ड सुनायो। १७ जनालाई मृत्युदण्ड नै दिइसकेको छ, जसमा १५ जना उपल्लो हैसियत भएका नेताहरु थिए।
मृत्युदण्ड पाउने नेताहरुमा बंगलादेशकै सबभन्दा ठूलो दल मुस्लिम जमात ई-इस्लामिक पार्टीका ९ जना थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
