काठमाडौं- सरकारले नयाँ विमानस्थल निर्माण तथा विकासमा ३ तहको लगानी हुने गरीका हवाई नीतिको तर्जुमा गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेका हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा विमानस्थल निर्माण तथा विकासमा केन्द्रीय सरकारको लगानीसँगसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको समेत लगानी रहने व्यवस्था गरेको छ।
देशको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्याको वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यटन प्रवर्द्धन एवं अन्य विमानस्थलको निकटता, लागत प्रतिफलको विश्लेषण गरी विमानस्थलको निर्माण गरिने विषयमा हवाई नीतिमा उल्लेख छ। नीतिमा सबै विषयको विश्लेषण समेतको आधारमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय निकाय वा निजी लगानी विमानस्थल निर्माण एवं सञ्चालनकोा अनुमति दिने उल्लेख छ।
जसमा प्रादेशिक सन्तुन तथा हवाई यातायात विकासमा दूरगामी महत्व राख्ने आन्तरिक विमानस्थलहरुको निर्माण लागतको ६० प्रतिशत रकम नेपाल सरकार (वैदेशिक सहयोग समेत), १५ प्रतिशत प्रदेश सरकार, १५ प्रतिशत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय तहको सहभागितामा प्रवर्द्धन गरिने नीतिमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लगानी घटबढ भएमा सोही अनुपातमा नेपाल सरकारको लगानी कायम गरिने समेत नीतिमा उल्लेख छ।
साथै प्राधिकरणबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम निजी क्षेत्रको लगानीमा आन्तरिक विमानस्थल, हेलिवपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि नीतिामा उल्लेख छ।
विमानस्थलभित्रै अस्पताल
सरकारले कोभिड १९ बाट पाठ सिक्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै अस्पताल सेवा दिने नीति लिएको छ। विमानस्थलको प्रकृतिअनुसार विमानस्थल परिसरभित्रै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय नीतिमा उल्लेख छ। साथै नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र प्राथमिक सेवा उपचारसहितको अस्पता सेवा प्रवर्द्धन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
