काठमाडौं-सरकारले विमान दुर्घटना सम्बन्धमा जाँच गर्न एक स्वतन्त्र सयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको हवाई नीति २०७७ मा विमान दुर्घटना जाँचलाई विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बनाउन एक स्वतन्त्र, साधन स्रोतसम्पन्न संयन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको हो।
मन्त्रालयले अहिले विमान दुर्घटनाको जाँचबुझका लागि मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी र मन्त्रालयका बहालवाला कर्मचारी राखेर आयोग गठन गर्दै आएको छ।
यसैगरी हवाई नीतिमा निजी क्षेत्रले पनि वायुयान दर्ता गरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक इन्जिन क्षमताको एउटा जहाज राख्न पाउने उल्लेख छ।
हवाई नीति २०७७ मा निजी तथा तालिम प्रयोजनका लागि वायुयान उत्पादन गर्ने संस्थाले तोकेको इन्जिन पर्फमेन्स रियावविलिटीस नियामक निकायले जारी गरेको शर्त पुरा गर्ने गरी एक इन्जिन स्थिर पखेटा भएका वायुयानलाई आयात तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
१२ वर्ष पुरानो प्रेसराइज्ड वायुयान आयातमा प्रतिबन्ध
मन्त्रालयले जारी गरेको हवाई नीति २०७७ मा १२ वर्षभन्दा पुरानो प्रेसराइज्ड वायुयान आयात गर्न नपाउने उल्लेख छ। साथै इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ५० प्रतिशत पुरा गरेको वा ३५ हजार प्रेसराइजेशन साइकल पूरा गरेकोमध्ये जुन पहिले हुन आउँछ त्यस्ता वायुयानहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने हवाई नीतिमा २०७७ मा उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रेसराईज्ड नभएका वायुयानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानालाई आयात गर्न अनुमति प्रदान नगर्नेसमेत नीतिमा उल्लेख छ।
वायु सेवामा विदेशी लगानी
नीतिमा हवाई यातायात संरचनाहरुको जस्तै विमानस्थल, विमानस्थल क्षेत्र भित्र पर्ने सडक, रेलमार्ग, टर्मिनल भवन, काग्रो कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधाहरुको विकास तथा सञ्चालन स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। नीतिमा विदेशी लगानीको विषयसमेत स्पष्ट उल्लेख छ।
कुनमा कति विदेशी लगानी
- अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा-८० प्रतिशतसम्म
- आन्तरिक वायुसेवामा-४९ प्रतिशतसम्म
- फ्लाइङ्ग स्कुलमा-९० प्रतिशतसम्म
- मर्मत सम्भार संस्थामा-९५ प्रतिशतसम्म
- यात्रुसेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा-७५ प्रतिशतसम्म
यसैगरी हवाई नीतिमा प्रदेश उडानमा प्रोत्साहन गर्नेदेखि छुटसम्मकाे व्यवस्था पनि समावेश छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।