काठमाडौं– नेपाल ट्रष्टको जग्गामा नेपाली सेनाको ब्यारेक बनाउने गरी चितवनको भरतपुर विमानस्थल विस्तारको गुरुयोजनालगायत वातावणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल विस्तारको गुरुयोजनालगायत आवश्यक काम गर्न २६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो।
प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेलले विमानस्थल विस्तारका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा २६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए। तर, विमानस्थल विस्तारमा विरोध भएका कारण प्राधिकरणले सञ्चारमाध्यमलाई दिएको बजेट विवरणमा उक्त विषय लुकाएको थियो।
नेपाल ट्रष्टको जग्गामा सेनाको ब्यारेक बनाउने दिने र सो स्थानमा घोडा प्रजनन केन्द्र बनाउँदै विमानस्थल विस्तारमा प्रयोग गर्ने गरी काम बढेको छ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले पनि विमानस्थल विस्तारका लागि सेनाले घोडा प्रजनन केन्द्रलाई जग्गा दिने र सेनालाई नेपाल ट्रष्टको दियालो बंगलाको जग्गा दिने गरी निर्णय गरेको छ। सोही अनुसार प्राधिकरणले बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
विमानस्थल विस्तार आवश्यक नै नपरेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनकी छोरी एवं भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालको दबाब रहेको छ। सोही कारण प्राधिकरणले एक वर्ष अगाडिदेखि नै विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन कमिटि बनाएर विमानस्थल विस्तार आवश्यक रहेको प्रतिवेदन ल्याउन लगाइएको थियो। मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कमिटिले पनि विमानस्थल विस्तारका लागि सेनाको घोडा प्रजनन केन्द्र सार्नुपर्ने भन्दै रिपोर्ट पेस गरेको थियो।
सोही आधारमा अहिले सेनालाई ब्यारेक बनाउन नेपाल ट्रष्टको दियालो बंगलाको ७ सय ६७ रोपनी ११ आना १ पैसा १ दाम जग्गामध्ये ३२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा दिने र विमानस्थल विस्तारमा सेनाको घोडा प्रजजन केन्द्र प्रयोग गर्ने निर्णय भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको छ। नेपाल ट्रष्टको जग्गाको दुरुपयोग र अनियमितताका श्रृंखला सार्वजनिक भइरहेका बेला भरतपुर महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो।
चितवनको भरतपुर विमानस्थल विस्तारका नाममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै नेपाल ट्रष्टको ३२ विघा जग्गा सेनालाई दिने तयारी अगाडि बढाइसकेको थियो।
प्रचण्डको राजनीतिक ‘इन्ट्रेस्ट’
भरतपुर विमानस्थल बिस्तारमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक ‘इन्ट्रेस्ट’ मिसिएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रचण्ड भरतपुरको अहिलेकै धावनमार्ग बिस्तार गर्न चाहन्छन्। धावनमार्ग बढाउन सेनाको ब्यारेक बाधक देखिएपछि सेनालाई नेपाल ट्रष्टको जग्गामा सार्ने तयारी भएको हो।
प्राधिकरणले १२ सय मिटर लम्बाइ भएको भरतपुर विमानस्थलको रन–वे बढाएर १६ सय ५० मिटर बनाउने तयारी गरिरहेको छ। सोही अनुसार विमानस्थल विस्तारको गुरुयोजना तयार गर्न लागेको छ।
धावनमार्ग बिस्तार गर्न सेनाको घोडा प्रजनन केन्द्रको ६२ विघा जग्गा आवश्यक पर्छ। सोही जग्गा धावनमार्गका लागि लिएर त्यसको साटो नेपाल ट्रष्टको ३२ विघामा सेनाको ब्यारेक बनाउने र अन्यत्र घोडा प्रजनन केन्द्र बनाउन सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। त्यसैका आधारमा भरतपुर महानगरले ट्रष्टको जग्गामा ब्यारेक बनाउन दिने निर्णय गरेको हो। घोडा प्रजनन केन्द्र अहिलेको विमानस्थलको उत्तरपट्टि पर्छ।
विमानस्थल बिस्तारका लागि भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह–सचिव बुद्धिसागर लामिछाने नेतृत्वको अध्ययन समितिले नेपाल ट्रष्टको जग्गामा सेनाको ब्यारेक बनाउन दिन सकिने गरी सिफारिस गरेको थियो।
भरतपुर विमानस्थल बिस्तार तथा स्तरोन्नतिको आवश्यकता, अनुमानित खर्च तथा यस कार्यको लागत प्रतिफलअनुमान गरी प्राविधिक तथा सामाजिक–आर्थिक पक्षको समेत विविध पक्षमा अध्ययन गरी उपयुक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न २०७६ असोज २ गते मन्त्री योगेश भट्टराईको मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा समिति गठन भएको थियो।
समितिका सदस्यमा रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रदिप सुवेदी, प्रमुख सेनानी विजितराज रेग्मी, इन्जिनियर नलबिक्रम थापा, एटिसी अफिसर सुवर्णराज भट्टराई र परामर्शदाता सत्येन्द्र शाक्य थिए।
समितिले माघ १९ मा भरतपुर विमानस्थल बिस्तारका लागि आवश्यक जग्गा र लागतसहितको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्री भट्टराईलाई बुझाएको थियो।
भरतपुर विमानस्थलको रन–वे १२ सय मिटर भए पनि आसपासमा बनेका संरचनाका कारण ९ सय मिटरमात्रै सञ्चालनमा छ। तर, सो अवरोध हटाउन छाडेर मन्त्रालयले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको दबावमा विमानस्थलको रन–वे नै १६ सय ५० मिटर बनाउन लागेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले धावनमार्ग विस्तार गर्न आवश्यक छैन। धावनमार्ग क्षेत्रमा रहेको अवरोध हटाउन सके पुग्छ।
धावन मार्ग आसपास २ सय ५७ वटा निजी घर–टहरा छन्। तिनलाई हटाउने हो भने पनि १२ सय मिटरको रन–वे पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। तर प्रचण्ड र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको दबाबमा नचाहिएको विमानस्थल विस्तारमा लगानीका लागि समिति गठन गरियो। समितिको प्रतिवेदन ‘इन्ट्रेस्ट’ अनुसारकै सकारात्मक आयो र अहिले मन्त्रालय सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ।
प्राधिकरणले विमास्थल विस्तारमा साढे १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्दैछ।
‘माथिको निर्देशनपछि हामीले त अध्ययन गर्नै पर्यो, तर विमानस्थल विस्तारको नामका साढे १ अर्ब खर्च गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘कुनै एक राजनीति नेताको निर्वाचन क्षेत्रका लागि राज्य कोषको दोहन गर्नु उचित हैन।’
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने काठमाडौंबाट चितवन जाने सडक पनि विस्तार भइरहेको छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडक पनि विस्तार भइसकेको अवस्थामा भरतपुरमा आन्तरिक उडानका लागि बनेको विमानस्थलको रनवे विस्तार गर्नुमा व्यक्तिगत ‘स्वार्थ’बाहेक अर्को कारण नदेखिने एक अधिकारी बताउँछन्।
चितवनसँगको सडक सञ्जाल अहिले बिस्तार र विकास पनि भइरहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अवस्था र बुटवल–नारायणघाट सडक ६ लेन बन्ने भएपछि उक्त विमानस्थल विस्तारमा खर्च गर्नु उचित नहुने हवाई क्षेत्रका विज्ञसमेत बताउँछन्। तर प्रचण्डको दबाबसामु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी निरीह देखिएका छन्।
विमानस्थल विस्तारको विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रचण्ड आफैं उपस्थित हुने गरेका छन्। गत वर्ष भदौमा भएको सरोकारवालाको छलफलमा प्रचण्ड सहभागी थिए। ट्रष्टका अध्यक्ष इश्वर पोखरेल र सेनाका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा समेत प्रचण्ड बसेका थिए। यसले समेत रन–वे बिस्तारमा उनको लगाव कति छ भन्ने देखाउँछ।
रन–वे विस्तारमा राजनीतिक ‘इन्ट्रेस्ट’ प्रस्टै देखिए पनि प्राधिकरणका अधिकारी यो बाध्यता नभई आवश्यकता भएको तर्क गर्छन्।
प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेलले विमानस्थलको विस्तारमा मन्त्रालय तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबाट दबाब नआएको र प्राधिकरण आफैंले एटिआर ७२ सम्मको जहाज उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने गरी विमानस्थल विस्तार योजना अगाडि सारेको दावी गर्छन्।
विमानस्थलको रन–वे अहिले पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको प्राधिकरण महानिर्देशक पोखरेल स्वीकार गर्छन्। ‘भरतपुर विमानस्थल ६२ बिघा जग्गामा फैलिएको छ। विमानस्थलमा १३ सय मिटरको रन–वे छ,’ उनले भने, ‘आसपासका घरका कारण ९ सय मिटर रन–वेमात्रै प्रयोगमा आएकाले विस्तारको योजना अगाडि सारेका हौं।’
‘सेनालाई ट्रष्टको जग्गा नियमविपरीत’
नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ मा रहेको उद्देश्यअनुसार ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गा शैक्षिक, स्वास्थ्य र पर्यटन उद्देश्यबाहेकका लागि दिन पाइँदैन। यसैले देखाउँछ दियालो बंगलाको जग्गामा सेनाको ब्यारेक राख्नु ऐनविपरीत हो।
ट्रष्टका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सट्टापट्टा भनेर ट्रष्टको जग्गा सेनालाई जुनसुकै रुपमा दिए पनि यो कानुनविपरीत रहेको बताउँछन्। ट्रष्टको जग्गा पछिल्लो समय उद्देश्यभन्दा बाहिर प्रयोग भइरहेको उनको तर्क छ।
नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ (पहिलो संशोधन २०७५) को दफा ५ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको विषयमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ।’
सोही दफाको उपदफा २ मा ट्रष्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरु खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न, राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न र ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्वद्र्धन, संरक्षण र यसको आय आर्जनका लागि समितिले तोकिएबमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
