सरकारले सबै अस्पतालहरूले कोभिड-१९ को उपचार गर्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अख्तियार गरेको छ। हरेक अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने राज्यको यो निर्देशन भने आत्मघाती देखिन्छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार एकपछि अर्को गल्तीमा फस्दै गइरहेको यसले देखाउँछ।
एक उदाहरणबाट सुरु गरौं। एउटा बिरामीलाई रुघाखोकी लाग्यो। ऊ कहाँ जाने? जुन अस्पतालमा पनि जान सक्छ। भक्तपुरको बासिन्दा भएमा मध्यपुर अस्पताल पुग्छ। लक्षण सुनेपछि त्यहाँका डाक्टर र नर्सले कुनै अर्को अस्पताल पठाइदिन्छन्। त्यहाँबाट सुझाइएको अस्पताल पाटन हो भने त्यहाँ पुग्छ। त्यहाँ बेड खाली भएन। त्यसपछि शिक्षण अस्पताल वा टेकु अस्पताल रिफर गरिन्छ। त्यहाँ पनि बेड नभए अर्को कुनै निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यतामा पुग्छ।
यी मध्ये कुनै अस्पतालले उसलाई भर्ना लिन सक्छन्। यसपछि उसले स्वाब दिनुपर्ने हुन्छ। रिपोर्ट नआउन्जेल त घुम्छ नै। रिपोर्ट पोजिटिभ आउँदा ऊ कति जनाको सम्पर्कमा पुग्यो? कति डाक्टर र नर्सलाई आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो? अरु कहाँ–कहाँ उसको सम्पर्क भयो? यकिन गनै मुस्किल पर्छ। त्यसैले सरकारको यो तरिका अव्यवहारिक छ। भूकम्प व्यवस्थापनको अनुभवले सरकारले सबै अस्पतालले अनिवार्य कोभिडका बिरामीको उपचार गर्नु निर्देशन दिएको हुन सक्छ। तर, भूकम्प र कोरोनाको व्यवस्थापन नितान्त फरक कुरा हुन्।
कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढिरहेको छ। अवस्था हेर्दा यसलाई नियन्त्रणमा लिन अर्को एक वर्ष लाग्न सक्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले सरकारले तुरुन्तै एउटा ५ सय बेडको कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाइहाल्नुपर्छ। नयाँ संरचना बनाउन जरुरी छैन। अहिले चल्न नसकेका थुप्रै निजी अस्पताल छन्। तिनलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी लिनुपर्छ। कम्तीमा एक वर्षका लागि उक्त अस्पताल सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। ती बेडमध्ये ५० जति आइसियू बनाउनुपर्छ।
कोभिड-१९ का बिरामीलाई चाहिने सबै कुरा त्यही अस्पतालमा उपलब्ध हुनुपर्छ। पिसिआर टेस्ट पनि त्यहीँ गर्ने गरी पूर्ण कोभिड अस्पताल बनाउन अब ढिला गर्नुहुन्न।
इटली र ब्राजिल सुरुमा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन उति वास्ता गरेनन्। नेपालमा पनि अवस्था त्यस्तै देखिँदैछ।
चल्न नसकेका धेरै अस्पतालमा धेरै संरचना पहिलेदेखि नै हुने भएकाले सरकारले निर्णय गर्नासाथ सेवा दिन सुरु गर्न सक्छ। बिरामीलाई कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षण देखिएपछि त्यही अस्पतालमा जान सहज हुन्छ। उक्त अस्पतालमा सबै रोगका विशषज्ञ नहुन सक्छन्। यसका लागि सरकारी अस्पतालहरूलाई ब्याकअपमा राख्नुपर्छ। मुटुको लागि गंगालालका डाक्टरहरूलाई ब्याकअप राख्ने र न्युरोका लागि वीर र शिक्षण अस्पतालका डाक्टरलाई हप्ता बिराएर हेर्ने जिम्मा दिन सकिन्छ।
कोही पनि बिरामी भएपछि यो अस्पताल जाने भनेर बुझ्ने बनाइयो भने कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण यत्तिकै सहज हुन्छ।
इटली र ब्राजिल सुरुमा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन उति वास्ता गरेनन्। नेपालमा पनि अवस्था त्यस्तै देखिँदैछ। यसले समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने स्वीकार्यता नै भएन। केही महिनाअघि त सरकारले डाउन भइसक्यो भन्ने तहको व्यवहार देखायो। ब्राजिलले पनि यस्तै गरेको थियो। ब्राजिलका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले लकडाउन नगर्ने जस्ता अनेक कुरा सार्वजनिक रूपमा बोले। हाल विश्वको दोस्रो धेरै संक्रमित रहेको देश ब्राजिल बन्न पुगेको छ। उनीहरुका गल्तीबाट हामीले सिक्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ।
कोरोनाको डेडिकेटेड अस्पताल बनाउँदा उपचारका लागि चाहिने सामग्री जुटाउन सहज हुन्छ। यसले खर्च पनि कम गर्न मद्दत गर्छ। एउटै अस्पतालमा सम्भावित बिरामी जाने भएकाले ड्युटीका डाक्टरले ५-१० जनासम्म बिरामीलाई एउटै पिपिई सेट लगाएर जाँच्न सक्छ। तर, छुट्टाछुट्टै अस्पतालमा त एक जनाका लागि पनि एउटा पिपिई सेट खेर फाल्नुपर्यो। १० अस्पतालमा एक-एक जना बिरामी पुग्दा १० वटा पिपिई सेट सकिन्छ।
कोरोना डेडिकेडेट अस्पताल भयो भने गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई प्राथमितकताका साथ उपचार गर्न सकिन्छ। अरुलाई अवस्था हेरेर होम आइसोलेसन बस्न सुझाउन पनि सकिन्छ। रिपोर्ट आएपछि उसको अवस्था अनुसार उपचार गर्ने र थप फलो गर्ने गर्न सकिन्छ।
पाँच सय बेडको डेडिकेटेड अस्पताल बनाइयो भने त्यसले १० हजार सक्रिय संक्रमित भएको अवस्थासम्मलाई धान्न सक्छ। किनभने १० सक्रिय संक्रमितमध्ये पनि बसैलाई अस्पतालमा विशेष उपचार गर्नु पर्दैन। १० प्रतिशतलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पनि यसले धान्न सक्छ। हरेक बिरामी ७ दिनदेखि १० दिनमा डिस्चार्ज हुँदै जान्छ। कोरोना संक्रमण बढ्यो भने यस्तै अर्को अस्पताल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
तर, यसरी सबै अस्पतालमा यत्रतत्र सर्वत्र छरेर कोरोना संक्रमित राख्नु भनेको स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि जोखिममा पार्नु हो। अहिले कतिपय अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिन थालिसकेको छ। यो अस्पतालमा फैलियो भने जनशक्तिको अभाव झेल्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। कोरोनाको डेडिकेटेड अस्पताल हुँदा लक्षण नदेखिने अवस्थासम्म आफ्नो कोरोना नजाँचेर सुरक्षित साथ बिरामी हेर्न स्वास्थ्यकर्मीले पाउँछन्।
कोरोनाको डेडिकेटेड अस्पताल बनाउँदा उपचारका लागि चाहिने सामग्री जुटाउन सहज हुन्छ। यसले खर्च पनि कम गर्न मद्दत गर्छ।
डेडिकेटेड अस्पतालमा काम गर्ने सबैका लागि खाने र बस्ने छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दा थोरै स्रोतसाधनले पनि बढी समय धान्न सक्छ। अहिले अक्सिजनको हाहाकार छ। ग्लोब्स पनि लुछाचुँडी भइरहेको छ। कोरोना अस्पताल थियो भने ननकोभिडको उपचार गर्नेहरूका लागि धेरै स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग नगरी पनि उपचार संभव बनाउन सकिने थियो।
यसैगरी कुनै वार्डमा राखिएको बिरामीमा कोरोना पोजेटिभ आयो भने वार्डभर फैलिने र कुरुवालाई पनि लाग्ने सम्भावना हुन्छ। तर, कोरोना अस्पतालमा कुरुवा जान पाउँदैन। परामर्श फोनमा हुन्छ। चाहिएका बेला मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाइन्छ। यसले गर्दा थप फैलिन पाउँदैन।
त्यसैले सरकारले बेलैमा सोचेर छुट्टै कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ। सबै अस्पतालमा कोरोनाको उपचार गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु भनेको अवस्था जटिल बनाउन खोज्नु हो।
(डा आचार्य त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आइसियू विभाग प्रमुख हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
