फाइल तस्बिर
काठमाडौं- सरकारले अनुदानको रासायनिक मल व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै अर्थ एवं सूचना तथा संचारमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त निर्देशिका स्वीकृत भएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले अनुदानमा दिएको मलको मूल्य, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले तोक्ने मूल्य, वितरक र खुद्रा व्यापारीले लिन पाउने मूल्यसमेत निर्धारण गरी निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।
रासायनिक मलको मागअनुसार आपूर्ति गर्नका लागि बजेट अभावसँगसँगै यसवर्ष कोभिड १९ का कारण पनि अप्ठेरो अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। तर उपलब्ध रहेको मललाई पनि व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्न नसक्दा कारोबार मूल्य, लागत मूल्य, वितरण मूल्य तोक्ने कुरा र समयमा मल वितरण गर्न नसकिनेजस्ता समस्या हल गर्नका लागि निर्देशिका ल्याइएको मन्त्री खतिवडाले बताए।
‘सरकारले अनुदानमा दिएको मललाई व्यवसायीहरुले कति मूल्यमा बेच्न सक्ने, कृषि सामग्री कम्पनीले कति थपेर मूल्य दिन सक्ने र खुद्रा व्यापारीले कतिसम्ममा लिन पाउने भन्ने व्यवस्थासहित निर्देशिका आएको छ’ उनले भने।
त्यस्तै अनुदानको मल कसले पाउँछ अथवा लाभान्वित व्यक्ति को हुने भन्ने कुरा पनि निर्देशिकामा राखिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशले लाभान्वित व्यक्ति पहिचानको जिम्मा दिइनेछ। स्थानीय तह र प्रदेशको सिफारिसमा रासायनिक मल बाँढिनेछ। लक्षित समूहले मल पाए नपाएको अनुगमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ।
त्यसका लागि हरेक प्रदेश र स्थानीय तहमा समितिहरु बनाइने प्रावधान राखिएको छ। यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा लाभान्वित व्यक्ति पहिचान भएपछि सम्भव भएसम्म कृषि सहकारीको माध्यमबाट र कृषि सहकारी नभएका स्थानीय तहमा सम्बन्धित संस्थाहरुको तर्फबाट मल वितरणको काम गरिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
