'शीघ्र महाधिवेशन' नै नेकपा विवादको समाधान सूत्र

राजनीति

वीरेन्द्र ओली शुक्रबार, साउन ३०, २०७७ २०:०२

काठमाडौं- महाधिवेशनका विविध विषयमा सहमति गर्दै नेकपामा जारी डेढ महिनायताको विवाद अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ। कार्यदल गठन गर्नुअघि बिहीबार र शुक्रबार बालुवाटारमा भएको छलफलले महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर अन्य विषयमा सहमति खोज्नसक्ने जानकार नेताहरुको भनाइ छ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक गत असार १० गतेदेखि सुरु भएको थियो। त्यतिबेला तय भएको एजेन्डा १६ गतेको बैठकमा आइपुग्दा विषयान्तर भई विवादले प्रवेश पाएको थियो। त्यसयता विवादले उग्र रुप लिएपछि पार्टी विभाजनको आशंका समेत गरिएको थियो। तर, शुक्रबार कार्यदल बनाइएपछि पार्टी भित्रको विवाद मत्थर हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

बिहीबार र शुक्रबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा सहित छलफल गरेका थिए। शुक्रबारको छलफलपछि पौडेल, पोखरेल र शर्मा सहित स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र पम्फा भुसालाई समेत सहभागी बनाई ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदललाई पार्टी विवाद समाधान खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। ‘कार्यदलले समस्या के हुन्, समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा विस्तारपूर्वक छलफल गरेर छिटो प्रतिवेदन पेश गर्ने छ। त्यो प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर दुई अध्यक्षले औपचारिक रुपमा पार्टीका बैठकमा प्रस्तुत गर्नु हुने छ। पार्टीका आन्तरिक जीवनमा समस्या समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने छौं’, पौडेलको भनाइ छ।

उता कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले आफूलाई कार्यदलमा राखिएको विषयमा जानकार नभएको बताए। आफूले समेत मिडियामा आएपछि मात्रै जानकारी पाएकाले कार्यदलका सम्बन्धमा थप जानकारी नभएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार प्रशारित एक टिभी अन्तर्वार्तामा पार्टीको विवाद समाधानउन्मुख भएको संकेत गर्दै पाँच दिनभित्रै सिनारियो परिवर्तन हुने बताएका थिए।

विवादको सिलसिला
वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल फुटाउन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा पछिल्लो विवाद सुरु भएको हो। विवादले उग्ररुप लिएपछि त्यतिबेला पनि नेकपा विभाजनको चर्चा चलेको थियो। नेकपाको कमिटीभित्र पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो। तर वैशाख २० को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचना गरेपछि नेकपामा ‘युद्धविराम’ भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेहरुले पनि उनको आत्मालोचनामै चित्त बुझाउन बाध्य भए।

असार १० गतेदेखि सुरु स्थायी कमिटी बैठककै बीचमा असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई हटाउन दिल्ली सक्रिय भएको र पार्टीभित्रैका नेताहरुले सहयोग पुर्‍याएको आशय दिएपछि विवाद चर्किएको हो। प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले लगायतका नेताहरुले ओलीको राजीनामा मागे। स्थायी कमिटी बैठकका ३० भन्दा धेरै सदस्यहरुले कडा वा नरम भाषामा ओलीको राजीनामाको विषय उठाए। असार १६ गतेको बैठकमा चर्को गरी उठेको यो विषयपछि नेकपामा कडा विवाद सुरु भएको हो।

विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि राजीनामा माग्ने पक्षले कम्तीमा एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउन थालेका छन्। ओलीले भने कुनै पदबाट पनि राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्दै आएका छन्। आ-आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन बहुपक्षीय छलफल, गोप्य भेला, गुट भेला चल्ने गरेको छ।

सहमति हुन नसक्दा यसबीचमा अधिकांश बैठकहरु स्थगित हुँदै आएका छन्। गत १३ गतेको बैठक त एकपक्षले स्थगित गर्ने र अर्को पक्षले बस्ने समेत भयो।

यसै सन्दर्भमा हिजो र आज बालुवाटारमा भएको छलफल समाधानउन्मुख दिशातिर गएको नेताहरुको संकेत छ। ‘आजका मितिदेखि नेकपाको विग्रहको जुन कल्पना गरेका थिए कतिपय मनिसहरुले। नेकपामा कुनै किसिमको विग्रह आउँदैन। नेकपा एकतावद्ध भएर अघि बढ्छ। नेकपाको एकता अक्षुण्ण रहनेछ भन्ने सुनिश्चित भएको छ। आजका मितिसम्म जे जस्ता समस्याहरु देखिएका छन्। ती समस्याहरुलाई सस्थागत ढंगले समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने छौं’, महासचिव पौडेलको भनाई छ।

महाधिवेशनमा सहमति?
नेकपाको अन्तिरिम विधान २०७५ को धारा १७ मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने उल्लेख छ। एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनिए बमोजिम गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको छ। विधानको धारा १७ को ‘ग’मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सहमति र समझदारीका साथ सञ्चालन गर्न महाधिवेशन आफैंले आवश्यक विधि ,प्रक्रिया र सञ्चालन तय गर्ने उल्लेख छ। सहमतिमा एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भनिएकाले पार्टी नेतृत्व निर्वाचन नभई सहमतिबाटै आउने भएको छ।

अर्ली महाधिवेशन गरिने भए पनि प्रचण्डको मुख्य चासो पार्टी नेतृत्व नै हो। पार्टी नेतृत्व सहमतिबाट आफ्नो हातमा आउँछ वा आउँदैन, उनको मुख्य चासो त्यसमै छ। संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने र त्यसको संयोजक बन्न प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेको एक नेताले बताए। त्यसरी जाँदा दुवै अध्यक्षले राजीनामा दिएर आफू महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक हुनुपर्ने प्रचण्डको माग छ।

प्रचण्डको मागलाई ओलीले षडयन्त्रको रुपमा बुझेका छन्। त्यसैले आफूले राजीनामा नदिई प्रचण्डलाई महाधिवेसन आयोजक समितिको संयोजक बन्न आग्रह गरेका छन्। यदि त्यसरी सहमति हुन नसक्ने हो भने उपाधयक्ष वामदेव गौतमलाई महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। यसरी जाँदा गौतमको सम्मान हुनुका साथै सहमतिमा महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउन सजिलो हुने भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई फकाउने गरेका छन्।

प्रचण्डलाई पार्टीको नेतृत्व बुझाएन ओली र माधव नेपाल दुवै तयार छैनन्। लामो समय प्रचण्ड पार्टी नेतृत्वमै भएकाले फेरि अध्यक्ष बनाउँदा कतै अनन्तकालसम्म जान्छ कि भन्नेमा दुवै नेतालाई पिरलो छ। प्रचण्ड जस्तो चलाख र चतुर नेतामा पार्टी नेतृत्व गए पूर्वएमाले समूहबाट सदाका लागि पार्टी नेतृत्व गुम्ने उनीहरुको विश्लेषण छ।

तत्काल ओलीले प्रचण्डलाई नेतृत्व दिन नखोज्नुमा एउटा पार्टीगत विरासत र अर्को वैचारिक पक्ष नै हो। प्रचण्ड एमाले विरासतका होइनन् भने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा विमति राख्छन्। यदि आफूले जबज स्वीकार गरे एमालेमा विलय भएको ठहर्ने र पूर्वमाओवादीका नेताहरु बिच्किन सक्ने उनको बुझाइ छ।

उता नेकपामा ओली-प्रचण्ड जत्तिकै सशक्त तेस्रो शक्ति माधव नेपाल समूह हो। नेपालको जोड सरकारभन्दा पार्टीकै नेतृत्वमा आउने देखिन्छ। ओलीबाट पार्टी नेतृत्व फुत्काउन सके नेतृत्वमा आफ्नो दाबी हुनसक्ने रणनीतिमा उनी छन्। अहिले नै ओलीले आफूलाई पार्टी नेतृत्व नदिने भएकाले प्रचण्डको काँधमा नेपालले बन्दुक राखेर चलाइरहेको कतिपय नेताको विश्लेषण छ। महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा ओलीले दाबी नगरे प्रचण्ड र नेपालकै घम्साघम्सी पर्ने देखिन्छ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन सक्ने
पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्न मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री समेत बदलिन सक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। संघीय सरकारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेका कतिपय मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ ल्याउने हुनसक्छ। सञ्चार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अहिले पनि रिक्त छ। पार्टीभित्रको समीकरण मिलाएर त्यहाँ पनि जिम्मेवारी दिने काम हुनसक्छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव, वन मन्त्री शक्ति बस्नेतबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट थिए। यस्तै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याललाई अर्को कुनै नयाँ मन्त्रालयमा पठाउने चर्चा भएका थिए। अब पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्नुका साथै पावर सेयरिङबाट सहमति गर्ने अवस्था आए प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई फेरबदलमा पर्नसक्ने नेकपाका नेताहरुको अनुमान छ।

यस्तै सरकारी नियूक्तिका विषयमा समेत पार्टी कमिटीबाट निर्णय गर्ने जस्ता विषयले समेत पार्टी र सरकारको सम्बन्ध व्यवस्थित हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

‘नेकपामा जुन किसिमको समस्या प्रकट भयो। त्यो समस्या सबैका लागि चिन्ता र चासोको विषय थियो। हामी किन यस्ता समस्यामा अल्झिन बल्झिन पुग्यौं? ती समस्या समाधानका उपाय के हुन्? त्यतातिर छलफल गर्छौं’, पौडेलको भनाइ छ।

भर्खरै गठन भएको कार्यदलमा छलफल प्रारम्भ भएपछि थप विषय खुल्दै जानेछन्।