काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले नेपालमा निर्माण कम्पनी चलाएर बसेका दुई चिनियाँ नागरिकलाई राजस्व चुहावट मुद्दामा थुनामै राखेर मुद्दाको किनारा गर्न आदेश गरेको छ। दोङ्गहवा कन्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीका सञ्चालक सिचुवान स्थायी ठेगाना भएका चिनियाँ नागरिकहरु श्याङजुन र वे देगुईलाई सर्वोच्चले १३ करोड बराबरको राजस्व चुहावटको मुद्दामा थुनामै राख्न आदेश गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलाशले असार ३० गते दुई चिनियाँ नागरिकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको थियाे। असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हाे।
राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व चुहावट गरेको भन्दै चिनियाँ नागरिक याङ लिन, शे स्याङजुन, वे देगुइन र नेपाली नागरिक सुविन श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाे थियो। उनीहरुले बस्तु तथा सेवा खरिद नगरी नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेर भ्याट र आयकर छली गरेको विभागको दावी थियो।
१३ करोड १३ लाख ११ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँकाे नक्कली बिल विजक बनाई राजस्व छलेको विभागको अभियोगपत्रमा दावी थियो। विभागले राजस्व छले बराबरको विगो, दोब्बर जरिवाना र तीन वर्ष कैदको सजाय माग गरेको थियो। उक्त कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धीकरतर्फ ४ करोड २१ लख ८ हजार ८ सय २ रुपैयाँ, आयकरतर्फ ७ करोड ७७ लाख ७१ ह्जार ७ सय २१ र लाभांशतर्फ १ करोड १४ लाख ३१ हजार ८२ रुपैयाँ राजस्व चुहाजवट गरेको दावी विभागले गरेको थियो।
विभागले उक्त कम्पनीको विभिन्न बैंकमा रहेको रकम ५ करोड ५५ लाख ५० रुपैयाँ रोक्का राखेको थियो। विभागले २०७६ कात्तिक १९ गते काठमाडौं जिल्ला अदातलमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७६ कात्तिक २२ गते विदेश नागरिक भएको र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
तीनमध्ये एक जना फरार थिए। दुई चिनियाँ नागरिक जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। पाटनले २०७६ पुस २४ गते जिल्ला अदालतकै थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको थियो। उच्चले थुनामै पठाएपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर चिनियाँहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको व्यक्तिलाई गैरकानुनी थुना भनि सुनुवाई गर्न दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै २०७६ फागुन ११ गते निवेदन दरपिठ गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध फेरि उनीहरुले इजलाशमा निवेदन दिएका थिए। इजलाशले बन्दीको रुपमा सुनुवाई हुनसक्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त निवेदनमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले दुवै अदालतले थुनामा राखेको कार्य गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब जिल्ला अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म उनीहरु रिहा हुन नपाउने भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
