काठमाडौं- रेलवे पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले ठेक्का प्रक्रिया कानुनसंवत नभएको भन्दै परेको मुद्दामा सोमबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने बताएपछि ठेक्का प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने भएको हो।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले नै साउन १९ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। टेन्डर रोक्नुपर्ने माग गरी परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेको हो।
पाटनका मुख्य न्यायाधीश नकुल सुवेदी र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलाशले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो। याेसँगै टेन्डरका लागि असार १४ र १७ गते प्रकाशित गरेका सूचनाअनुसार काम अघि बढाउन रेल विभागलाई बाटो खुलेको छ। उच्च अदालत पाटनले रेलवे पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न साउन १९ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै टेन्डरको सूचनापछिको काम रोकिएको थियो।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने गरी टेन्डर गरिएपछि अन्य व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए। तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा सीमित ठेकेदारलाई मात्रै लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै खारेजीको माग राखी मुद्दा हालेका थिए।
विभागले गत असार १३ मा ३० वटा र १७ गते २४ वटा टुक्राको टेन्डर आह्वान गरेको थियो। कुल ५४ खण्डमा रेलको ट्र्याकबेल्ट निर्माण गर्ने गरी टेन्डर आह्वान भएको हो। जसमा झापामा २४ र सुनसरी तथा मोरङमा ३० वटा खण्ड पर्छन्। टेन्डरमा ठेकेदारको अनुभवका रूपमा रेलवे ट्र्याकबेल्ट निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र सहभागिता जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
