काठमाडौं- नेपाल एयरलाइन्सको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकमा सबैभन्दा पहिले नेपाल एयरलाइन्स व्यवस्थापन तर्फबाट एउटा एजेन्डा आयो। एजेन्डा थियो, विदेशी स्थित स्टेसनमा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ताको विषय।
व्यवस्थापनले विदेशस्थित ९ वटा स्टेसनमा कार्यरत झन्डै २७ जना कर्मचारीलाई लकडाउन अविधमा नेपालमै रहेपनि उनीहरुले पाउने सेवासुविधा पहिलेकै अनुसार हुने पर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
'सरकारले लकडाउन जारी गर्दै हवाई उडान बन्द गरेपछि विदेशी स्टेसनमा रहेका कर्मचारी नेपाल आएपनि उनीहरुले सोहीअनुसारको सेवासुविधा भुक्तानी गर्ने,' बैठकमा व्यवस्थापनले प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, व्यवस्थापनले उक्त प्रस्ताव बोर्डमा रोखपछि बाहिरबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड सदस्यका रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य 'अक्न न बक्क' भएको एक सञ्चालकले नेपाल लाइभसँग बताए।
‘विषयको प्रवेश मात्रै के भएको थियो, सबै सदस्यहरुले एकै स्वरमा भने यो सम्भव छैन। त्यस्तो हावादारी निगम डुबाउने प्रस्ताव बनाउन कर्मचारी को हो? किन नेपालमा बसेर विदेशमा बस्दा खाइपाएको सेवा सुविधा मागियो? यसमा अर्थ विभाग लगायत मानव संसाधन विभागको समेत मिलेमतो छ। निगम आर्थिक संकटमा छ। कर्मचारीको तलब दिन सरकारसँग रकम माग्नुपर्ने अवस्था छ। फेरि तपाईंहरु हवाई सेवा बन्द भएपछि नेपालमा आएर बस्दा पनि विदेशमा बस्दा खाइपाइआएको तलब दिने गरी प्रस्ताव ल्याउने? यस्तो प्रस्ताव आइन्दा नआहोस् भनेर झपार्ने काम भएको छ,’ ती सदस्यले नेपाल लाइभसँग भने।
सबै सदस्यको विरोध भएपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल नै नभई बोर्डबाट खारेज भएको एक बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए।
अहिले नेपाल एयरलाइन्सले उडान सेवा गरिरहेको विश्वका विभिन्न देशको विभिन्न शहरमा स्टेसन स्थापना गरेर कर्मचारी खटाउँदै आएको छ। एयरलाइन्सले प्रत्येक स्टेसनमा ३ जनासम्म कर्मचारी खटाएको छ। एयरलाइन्सले मलेसिया, बैंकक, हङकङ, दिल्ली, बैङलोर, मुम्बई, कतारको दोहा, जापान र दुबईमा स्टेशन सञ्चालन गरिरहेको छ। यी स्टेसनमा कार्यरत कर्मचारी सरकारले लकडाउन सुरु गर्दै हवाई उडान बन्द गरेपनि नेपालमै आएर बसेको छन। ९ वटा स्टेसनमा काम गर्ने करिब २७ जना कर्मचारी छन्।
विदेशी स्टेसनमा काम गर्ने कर्मचारीले सबै सेवा सुविधा पाउँदा मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म बुझछन्। तर, नेपालमा बस्दा भने मासिक ५० हजारको हाराहारीमा तलब बुझन पर्ने भएपछि अर्थ विभाग र मानव संसाधन विभागको मिलोमहता नेपालमा बस्दा पनि विदेशमा बस्दा पाउने सेवासुविधा पाउनुपर्ने प्रस्ताव तयार पार्दै बोर्डमा पुर्याइएको निगम स्रोत बताउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।