रेल विभागका ३२ अर्बका ठेक्का यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

पूर्वाधार

नेपाल लाइभ सोमबार, साउन १९, २०७७ १८:०६

काठमाडौं- रेल विभागले असार १४ र १७ गते आह्वान गरेका ५४ वटा ठेक्काको बोलपत्र यथावत राख्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। याक्थुम्बाहाङ निर्माण सेवाका तर्फबाट तेजकुमार कुरुम्वाङले साउन १८ मा दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

उच्च अदालत पाटककी न्यायाधीश शान्ता सेढाई सापकोटाको एकल इजलाशले सोमबार अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत रेल्वे ट्रयाक बेड (लिक बिछ्याउने ट्रयाक) बनाउन रेल विभागले ३२ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का आह्वान गरेको थियो।

विभागले असार १४ मा ३० वटा र १७ गते २४ वटा ठेक्काको लागि सूचना निकालेको थियो। १०६ किलोमिटर खण्डमा रेल्वे ट्रयाक बनाउन ठेक्का निकालिएको हो। तर, यो खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम नभएको भन्दै विभागको आलोचना हुँदै आएको थियो।

उच्च अदालत पाटनले १५ दिनभित्र विपक्षी रेल विभागलगायतलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश गरेको छ। सो अवधिसम्मका लागि असार १४ र १७ मा प्रकाशित बोलपत्र सूचना र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पुर्ण निर्माण तथा काम कारबाही हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न समेत उच्च अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै अधिग्रहण नसकी पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाको ठेक्का नलगाउने भनेको थियो। यसअघि पूर्वतयारी नगरी अघि बढाइएका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको र विवादमा फस्दा काम नभएकाले सरकार त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको थियो।

झापा, सुनसरी र मोरङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रस्तावित रेलमार्गमा घरजग्गा पर्नेहरुलाई जेठ अन्तिम साता अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना निकालेका थिए। तर, लकडाउनका कारण आयोजना प्रभावित स्थानीयहरुले आफ्ना घरजग्गाको दाबी पेश गर्न पाएका थिएनन्। रेल विभाग मुआब्जाको मुल्यांकन प्रक्रिया नै नसकी यो १०६ किलोमिटर खण्डमा एकैपटक ठूलो रकमको ठेक्का लगाउन हतारिएको हो। यो खण्डमा साइट क्लियरको पूर्वतयारी पनि भएको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेरको स्वास्थ्य जाँच र उपचार प्रबन्ध गर्न अदालतको आदेश

धवलशमशेर र रवीन्द्रसहित ४१ जनालाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

रेविका र दिनेशलाई झुक्किएर गोली लागेको प्रहरीको स्पष्टिकरण