काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाकाे विस्तृत अध्ययन गरी स्थानीय सरोकारवाला समेतको रायसुझावका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ।
कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा संस्कृति महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइराला, सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराई र पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम रहेका छन्। कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाका बारेमा सार्वजानिकरुपमा अनेक खालका टिकाटिप्पणी भएपछि मन्त्रालयले आइतबार स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासहितको छलफल आयोजना गरेको थियो।
छलफलमा पशुपति क्षेत्रबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गगन थापा, प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्य, काठमाडौं महानगरपालिका वडां ७ का अध्यक्ष शुद्ध डंगोल, वडा नं ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोल, वडा नं ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ, स्थानीय तथा पार्टी प्रतिनिनिधि निर्मल कुइकेल, निर्मल देउला, प्रस्तावित गुरुयोजना विरुद्ध गठित संघर्ष समितिका प्रतिनिधी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति थियो।
छलफलमा सहभागिहरुको धारणा सुनिसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमासहित तीन सदस्यीय कार्यदलको घोषणा गरेका हुन्। 'स्थानीय सरोकारवालाका कुरा पनि सुन्नुपर्छ त्यसैले अहिले जहाँ पुगेको छ त्यहि रोकौंला तर यसो भन्दैमा सधै रोक्न सकिन्न', मन्त्री भट्टराईले भने।
मन्त्री भट्टराईले सरकारले तोकेको कार्यदेशभित्र रहेर कोषले गतिविध संचालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै पशुपतिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वलाई ओझेलमा पार्ने गरी कुनै पनि काम नहुने बताए। २०४३ सालमा सरकारले तोकेको कोषको चार किल्लालाई मुख्य आधार बनाएर कोषले आफ्नो गुरुयोजना बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘त्यो चार किल्ला भित्र पनि केहि ‘कोर’ क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रलाई मानववस्तीरहित बनाउनै पर्छ। बाँकीको हकमा निजी संरचना निर्माण गर्दा पशुपतिको महत्व ओझेलमा नपर्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ।’ तर अहिलेजस्तो जथाभावी संरचना निर्माण गर्दै जाने हो भने पशुपतिले आफ्नो साख गुमाउने भन्दै उनले सबै पक्षलाई पशुपतिको साख जोगाउने गरी मिलेर काम गर्न आग्रह गरे।
उनले गुरुयोजनाका नाममा बाहिर हल्ला चलाइए जस्तो हिजोका जात्रा तथा पर्वहरु नाश गर्न नखोजिएको पनि प्रष्ट पारे। ‘पशुपतिको ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व जोगाउने कुरा हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। जात्रा तथा पर्वहरु विगतमा जसरी चलेका थिए, त्यसरी नै चलिरहनु पर्छ, यसमा साझा धारणा बनाएर जाऔं', उनले भने।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पशुपति विकास कोषको हिजोको सांगठानिक संचरना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भट्टराईले औंल्याए। हिजो स्थानीय तह थियो, तर स्थानीय सरकार थिएन। अब स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन तहको सरकार बनिसकेको अवस्थामा तीनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी सांगठानिक संरचना परिर्वतन गर्न ऐन संशोधन गर्नेबारे पनि आफ्नो सोच रहेको मन्त्री भट्टराईकाे भनाइ छ।
प्रस्तावित गुरुयोजना मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने साथै चालु पुरानो गुरुयोजनाको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले यहि विषयलाई लिएर संघर्षरत स्थानीयलाई आन्दोलनका कार्यक्रम बन्द गरेर पशुपति क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा साथ दिन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा सांसद गगन थापाले गुरुयोजनाका सन्दर्भा सार्वजानिकरुपमा टिकाटिप्पणी भएपछि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनु सकरात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित गुरुयोजना अहिले जहाँ पुगेको छ, केहि समयका लागि त्यहि रोकेर थप छलफल तथा परामर्श गर्न सुझाव दिए। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाशंले ०५६ सालको पहिलो गुरुयोजनाको समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
पहिलो गुरुयोजनाअन्तर्गत के कति काम भए त्यसको समीक्षा नगरी अर्को गुरुयोजनामा अगाडि बढ्न नहुने उनीहरुको तर्क थियो। गुरुयोजनाको नाममा बस्ती स्थान्तरण गर्दा मौलिक संस्कृति नाश हुनेमा उनीहरुको चिन्ता थियो। कार्यक्रममा गुरुयोजना तत्काल रोक्न माग गर्दै संर्घष समितिका नामबाट मन्त्री भट्टराई समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो।
जात्रा-पर्व संचालनका लागि १० करोडको अक्षयकोष
सोहि कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रमा संचालन हुने मुख्य जात्रा तथा पर्व संचालनका लागि १० करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे। कोषमा पाँच करोड पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तर्फबाट जम्मा गर्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले बाँकी पाँच करोड महानगरपलिकाका तर्फबाट जम्मा गर्न महानगरका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।
काठमाडौंमा मनाइने इन्द्रजात्रा संचालनका लागि पनि आफू आएपछि यहि मोडेल अघि बढाइएको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री भट्टराईले सो अक्षयकोष संचालनका लागि जात्रा-पर्व संचालन गर्ने समूहका एक–एक जना प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रतिनिधि रहने बताए। पशुपतिमा वर्षमा मुख्य नौ वटा जात्रा तथा पर्व हुने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
