काठमाडौं– प्युठान नगरपालिकाले कोभिड १९ नियन्त्रण र रोकथाममा खटिएकालाई जोखिम भत्तामा विभेद गरेको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खटिएबापत कम्तीमा ५० प्रतिशत र अधिकमा सतप्रतिशतसम्म कोरोना जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्देशन दिएको थियो। सरकारी निर्देशनलाई पालना नगरी जोखिम भत्तामा विभेद गरिएको कर्मचारीको गुनासो छ।
प्युठान नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत ५६ जना कर्मचारीलाई तोकिएको मापदण्ड विपरीत रकम बांँडिएको थियो। महेशकुमार कक्षपतीसहित ४ जनाले त प्युठान अस्पताल र नगरपालिका गरी दुई ठाउँबाट रकम बुझेको बताइएको छ। दुई स्थानबाट रकम बुझ्ने कक्षपती मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतीका दाजु हुन्।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गोविन्द घिमिरेसहित स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत अन्य ६ जनालाई ७० प्रतिशत कोरोना भत्ताको उपलब्ध गराइएको छ। समुदायमा खटिने अन्य कर्मचारीलाई भने ३० प्रतिशतमात्र जोखिम भत्ता दिएपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलित कर्मचारीमध्ये ९ जनाले साउन १५ गते नगरपालिकालाई ‘समान पद तथा तहका कर्मचारीबीच भेदभाव गरेको’ भन्दै निवेदन समेत दर्ता गराएका छन्।
यसअघि मेयर तथा उपमेयसँग गुट नमिलेकै कारण केहि करारका कर्मचारीको तलब काटेको बताइएको थियो। काममा खटिएकालाई भत्तामा प्राथमिकता नदिएर कार्यालयमा बस्ने र जिल्ला अस्पताल काजमा गएकालाई बढी भत्ता दिएको उनीहरुको गुनासो छ।
प्रशासकीय अधिकृत यज्ञबहादुर बुढाथोकीलाई पत्र लेख्दै कर्मचारीले कामको निष्पक्ष मूल्यांकन नभएको जनाएका छन्। वडा र स्वास्थ्य शाखाले गरेको सिफारिसका आधारमा जोखिम भत्ता वितरण भएको बुढाथोकीले बताए। संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीलाई ७० प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको उनले बताए। सतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध कसैलाई पनि नभएको उनले जानकारी दिए।
गाडी चालक, लेखा शाखामा कार्यरत, वास संयोजक, आइटी अफिसर जिन्सी शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सबै वडा सचिवलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय नगरपालिकाले गरेको थियो। सुइपरलाई १५ हजार र वडा कार्यालयका सहयोगीलाई १० हजार उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको निर्णयमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
