काठमाडौं–पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेका केही न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश फोरमद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउनका लागि जिम्मेवार संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
‘अहिले न्यायपालिकाको समग्र नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमता र निष्ठाउपर नै प्रश्न उठेकाले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउन वैधानिक प्रक्रियाद्वारा समस्याको सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जिम्मेवार संवैधानिक निकायले आफ्नाे संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’
पूर्वन्यायाधीश फोरमका महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको फैसला र न्याय गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठेकाले महाअभियोग लगाउन आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायाधीशहरुमध्ये प्रधानन्यायाधीशको विशिष्ट स्थान र सम्मान रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमता, संस्थाप्रतिको निष्ठा, इमान्दारिता र न्याय सम्पादनको पृष्टभूमिका आधारमा सिङ्गो न्यायपालिकाको मूल्याङ्कन हुने उनीहरुको ठहर छ।
वर्तमान अवस्थामा विवाद उठाइएको रञ्जनप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा विलम्व नगरी शीघ्र सुनुवाइको अपेक्षा राखिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘न्यायिक विवेकको प्रयोग न्यायिक आत्मसंयताका साथ न्यायको मर्म र भावनाअनुरुप न्यायसम्मत तरिकाबाट हुनु पर्ने सार्वभौम न्यायिकसिद्धान्त रहेकाले त्यसको प्रयोगप्रति पीडित पक्ष समेतले आपत्ति गरेको अवस्थामा कानुनी प्रकृयाद्वारा नै यथाशीध्र समाधान हुनुपर्ने आशा तथा विश्वासका साथ सवैको ध्यानाकर्षण हुने पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले अपेक्षा गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्नी हत्याको कसुर ठहरी सजाय पाएका रञ्जनप्रसाद कोइरालाको सजाय घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र सवारी ज्यान मुद्दामा मातहतको अदालतको थुनछेक आदेशद्वारा थुनामा रहेका पृथ्वी मल्ललाई थुनाबाट छाड्ने गरी भएको आदेशले ध्यानाकर्षण भएको छ।’
राजनीतिक दलका नेताहरु, कानुन व्यवसायी, सञ्चार जगत एवं आम नेपाली जनताबाट तीव्र आलोचना तथा सडक प्रदर्शन भएतर्फ पूर्व न्यायाधीश फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘अदालत र न्यायाधीशको मान सम्मान र मर्यादाको मूल्याङ्कनको आधार भनेको अदालत प्रतिको जनआस्था नै हो। जनआस्था अभिवृद्धिले मात्र न्यायपालिकाको विश्वसनीयता बढ्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर न्यायको उच्च आसनमा बस्ने व्यक्तिहरुका कारण न्यायका याचकले न्याय पाउन नसकेको अनुभूति गर्नु प¥यो भने त्यसबाट न्यायालयप्रतिको श्रद्धा र विश्वास मात्र घट्दैन, सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुको शिर निहुरिन्छ।’
प्रधानन्यायाधीश राणा जन्मकैद सजाय पाएका सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा जन्मकैद कायम गर्दै साढे आठ वर्षको सजाय हुने फैसलापछि विवादमा छन्। त्यस्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि हिट एन्ड रनमा धरौटीमा छोडेपछि विवादमा आएकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
