काठमाडौं-सरकारले ६ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना र आयोगहरुका लागि करिब २ हजार अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। निश्चित अवधि तोकिएका आयोजना र आयोगहरुमा स्थायी पूर्ति गर्नु नपर्ने भएकाले यस्तो दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो।
यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले साउनमै दुई पटक गरेर अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। जसअनुसार ६ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा १९ सय ९९ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएकाे छ।
कोभिड-१९को महामारी र लकडाउनका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै २०७७ वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्वे) अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगन गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो।
रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य स्थगित गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। लोक सेवा आयोगले यो निर्णय कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ।
एकै दिन १६८१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत
तर, साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकै दिन १ हजार ६ सय ८१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी दरबन्दी सिर्जना हुनेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा सिँचाईं र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत निकायका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले श्रमका लागि ७१५, भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत ३७७, ऊर्जाअन्तर्गत ३६७ र खानेपानीअन्तर्गत २२३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेकाे छ। ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न ५० आयोजना र कार्यक्रमका लागि दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो।
खानेपानी मन्त्रालयको १५ वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र अन्य १२ वटा आयोजनाका लागि २२३ दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको थियो। भौतिक पूर्वाधारका ५२ वटा आयोजना र योजनाका लागि ३७७ जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो। श्रम मन्त्रालयले पनि विभिन्न कार्यक्रमका लागि ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिको प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको थियो।
यसरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने क्रमलाई साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निरन्तरता दियाे। उक्त दिन कृषि तथा पशुपन्छी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएकाे थियो। जसअनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत चलिरहेका आयोजनाहरुका लागि २३९ र कानुनअन्तर्गत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगका लागि ७९ दरबन्दी थिए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत बजेटमा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका थिए। तर, सरकारको यो निर्णयले खर्च केही बढाउने देखिन्छ। तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले निश्चित अवधि भएका आयोग र आयोजनाका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको बताए।
स्थायी कर्मचारी राख्न नसकिने यस्ता ठाउँका लागि यी कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत हुने अनि प्रक्रियाअनुसार राखिने विगतकै परम्परा र अभ्यास भएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
