काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनका लागि मापदण्ड निर्माण गरेको छ। फुलकोर्टले निर्माण गरेको मापदण्डमा १५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको व्यक्तिमात्र योग्य हुने उल्लेख छ।
भारतमा त्यहाँका वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जैईसिहले दायर गरेको मुद्दाको आदेशबाट मापदण्ड तयार गरी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने प्रचलन बसेपछि त्यहीअनुसार नेपालमा पनि उपाधि दिने गरिएको छ। नेपालमा विगतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निश्चित मापदण्ड तयार हुन सकेको थिएन। जसले गर्दा विगतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा देखिएका त्रुटीहरु सच्याउन र पारदर्शी प्रक्रियाबाट योग्य र निष्ठावान अधिवक्तालाई वरिष्ठताको उपाधि दिन यो मापदण्ड तयार गरिएको हो।
मापदण्ड तयार पार्दा सरोकारवालासँग धारणा लिई फुल कोर्टले ६ महिना लामो समयसम्म छलफल गरिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता छान्नका लागि प्रधान न्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रार सदस्यसचिव रहने मापदण्डमा उल्लेख छ। सिफारिस समितिले भदौ १५ गतेभित्र वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम पठाउनुपर्नेछ।
कानुन व्यवसायमा नरहेको व्यक्तिलाई भने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिइने मापदण्डमा उल्लेख छ। तर कानुन क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्राध्यापन गरेको व्यक्तिलाई भने दिने मापदण्डमा उल्लेख छ। सिफारिस समिति गठन भएको २ महिनाभित्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइने मापदण्डमा बताइएको छ।
मापदण्डमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि सम्भाव्य व्यक्तिले कम्तीमा पाँच वर्षको व्यवसायिक कर चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ। पाँच वर्ष नियमित रुपमा प्रमाणपत्र नवीकरण गरेको पनि हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि छनौट भएको व्यक्तिले १५ हजार प्रक्रिया वापतको दस्तुर बुझाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
सरकारी सेवा र न्यायाधीशको रुपमा कुनै कारबाही भएको व्यक्तिलाई भने उपाधि प्रदान नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिइने मापदण्डमा उल्लेख छ। फुलकोर्टले ३७ बुदेँ मापदण्ड निर्माण गरेको छ। विगतका वर्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताको पदावधी मनलाग्दी रुपमा वितरण गरेको भन्दै विवाद भएपछि यो वर्ष मापदण्ड निर्माण गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
