काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र श्रमिकहरुको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले ७५ करोड रकम छुट्याएको छ। पहिलो चरणको उद्धारका लागि बोर्डले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट ७५ करोड रकम छुट्याएको बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीले बताए।
‘हामीले यो आर्थिक वर्षमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारका लागि ७५ करोड रकम छुट्याएका छौं। यो रकमले पुगेन भने बोर्डको बैठक बसेर पुनः रकम थप गर्न सकिन्छ’ सूचना अधिकारी सुवेदीले नेपाल लाइभसँग भने।
विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ।
निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै नियोगहरुबाट अलपत्र श्रमिकहरुको सूची आएमा तत्काल उद्धार गरिनेगरी बोर्ड तयारी अवस्थामा रहेको बोर्डले जनाएको छ। यसरी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकहरुको संख्या कति छ? भनेर तथ्यांक भने आइसकेको छैन।
कस्ता श्रमिकलाई कोषको रकममार्फत उद्धार गरिन्छ?
निर्देशिकाको दफा ३ मा विदेशमा अलपत्र श्रमिकहरुको उद्धारसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ। श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत् स्वदेश फर्काइने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता श्रमिकहरुलाई पनि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, इजाजतपत्र प्राप्त संस्था वा अन्य स्रोतबाट समेत स्वदेश फिर्ताका लागि हवाई टिकट र खर्च नपाएको खण्डमा कोषको रकममार्फत उद्धार गरिनेछ।
रोजगारीको प्रकृति, विदेशको आर्जन र अन्य स्रोत समेतका आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने श्रमिकलाई कोषको रकममार्फत् स्वदेश ल्याइनेछ।
त्यस्तै थुनामा परी आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई पनि कोषको रकम खर्च गरी स्वदेश फर्काइने व्यवस्था गरिएको छ।
करार अवधि १ वर्ष नपुगी रोजगारी गुमेकाको शतप्रतिशत खर्च कोषले व्यहोर्ने
निर्देशिकाको दफा ६ ले आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्कन नसकी अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन खर्चको मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार एक वर्षभन्दा कम रोजगार करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने हवाई टिकटको सबै रकम कोषले व्यहोर्नेछ। एक वर्ष वा सोभन्दा बढी करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने हवाई टिकट खर्चको ७५ प्रतिशत रकम कोषले व्यहोरिदिनेछ भने बाँकी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ।
पुनः श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका श्रमिकहरुको हकमा हवाई टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकममात्र कोषले व्यहोर्नेछ। करार अवधिभित्र थुनामा परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकहरुका लागि लाग्ने हवाई टिकट बापतको सबै खर्च कोषले व्यहोर्नेछ।
उद्धार गरिएका श्रमिकहरुलाई विमानस्थलबाट सम्बन्धित क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउँदा लाग्ने यातायातसहित अन्य सबै खर्च समेत कोषले व्यहोर्नेछ। सरकारले तोकेको स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय क्वारेन्टाइनको खर्च सरकारले कोरोना कोषमार्फत् व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्धार प्रक्रिया के छ?
अलपत्र परेका कामदारहरुले स्वदेश फिर्ताका सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगमा स्वदेश फिर्ताका लागि हवाई टिकट उपलब्ध गरी पाऊँ भनी निवेदन दिनुपर्नेछ।
श्रमिकले निवेदन दिएपछि उक्त नियोगले इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर) मार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा त्यो इजाजत पत्रप्राप्त संस्थामा जानकारी गराउनुपर्नेछ।
स्वदेश फिर्ताका लागि निवेदन दिने कामदारले रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताका लागि हवाई टिकट नपाएको भएमा म्यानपावरमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग र म्यानपावरले रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम पाउने सेवा, सुविधा र फिर्ता टिकट उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्नेछ।
व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले त्यस्तो रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम पाउने सेवा, सुविधा र फिर्ता टिकट उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्नेछ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सम्बन्धित रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम कामदारले पाउने सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताको लागि टिकट उपलब्ध गराउनका लागि गरेको पहलका बारेमा लिखित रुपमा प्रमाण तयार गरी सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा पठाउनुपर्नेछ।
प्राप्त निवेदन उपर कूटनीतिक नियोगले छानबिन गरी उद्धार गर्नुपर्ने कामदार यकीन गर्नुपर्नेछ। जसका लागि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट कामदारलाई हवाई टिकट वा अन्य खर्च उपलब्ध भए नभएको, कामदारले सम्बन्धित देशमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक खुल्ने रोजगार करारपत्र, कामदारले गन्तव्य मुलुकमा काम गरेको अवधिको तलब तथा अन्य सुविधा पाए/नपाएको, सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी गुमाउनु पर्ने कारण खुलाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै कामदारको कोभिड-१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण विवरण, अन्य कुनै पक्षबाट स्वदेश फिर्ताका लागि पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग पाए/नपाएको यकीन गर्नुपर्नेछ।
यी सबै विवरण यकीन गरी कूटनीतिक नियोगले प्राप्त प्रमाण संलग्न गर्नुको साथै विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट विवरण रुजु गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा कूटनीतिक नियोगले सो विवरण प्रमाणित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् बोर्डमा पठाउनेछ।
प्राप्त विवरणको आधारमा बोर्डले त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनेछ। प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्रालयको समन्वयमा त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गरिनेछ।
हालसम्म बोर्डमा विवरण प्राप्त भइनसकेको बोर्डले जनाएको छ। विवरण प्राप्त भएपछि उद्धार प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
