काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पाँच संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतलाई आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले संवैधानिक आयोगहरू रिक्त हुनु गम्भीर संवैधानिक विषय भएको जनाएकाे छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ।
संविधानको धारा २५२ देखि २६४ सम्म अयाेगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी संविधानमा व्यवस्था भएका संवैधानिक आयोगहरू संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार पूर्णता पाएका छैनन्। लैंगिक, जातीय, समावेशीतालगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रुपमै पहल गर्नका लागि संविधानले आयोगहरूको परिकल्पना गरेको थियो। त्यसअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरू संविधानमै उल्लेख थिए।
जनताको संवैधानिक अधिकार हनन् भएमा अनुगमन गनुपर्ने आयोगमा नियुक्ति नै नगर्ने सरकारको कार्य गैरकानुनी भएकाले तत्काल नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै जुरीले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकहरूसमेत कुन्ठित हुँदा यी आयोगहरू मौन बस्नुपर्ने अवस्था भएको निवेदनमा जिकीर गरिएको थियो।
संविधानको धारा २६५ मा यी आयोगहरूको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। आयोगहरूको विषयमा १० वर्षमा पुनरावलोन गरिने उक्त धारामा उल्लेख छ। तर, यो आयोग पूर्ण हुन नपाउँदै यसको पुनरावलोकनको आवाज उठ्न थालेकाे छ।
महिला, समावेशी, आदिवासी जनजाति र दलित आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचै पद रिक्त रहेका छन्। मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षमात्र नियुक्त भएका छन् भने अन्य चार पद रिक्त रहेका छन्। थारु आयोगमा अध्यक्षबाहेक अरु पद रिक्त रहेका छन्। मधेसी, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र भाषा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएपनि अन्य सदस्यकाे पद रिक्त रहेको छ।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई रहेको छ। परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, विपक्ष दलको नेता, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले विपक्ष दलको नेता हटाउने अध्यादेश ल्याएएका थिए। तर, सबैतिर विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसबाट पछि हटेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
