काठमाडौं- न्याय परिषदले सर्वोच्च, जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। परिषदले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७का लागि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको हो।
परिषदले असार अन्तिममा सम्पत्ति विवरण बुझाउन देशभरका न्यायाधीशलाई सूचना जारी गरेको हो। न्याय परिषद ऐन २०७३ अनुसार प्रत्येक न्यायाधीशले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र र नव नियुक्त न्यायाधीशहरुले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यही व्यवस्थाअनुसार परिषदले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको हो। सूचनाअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा उनीहरुलाई न्यायपरिषद्ले तोकेको जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
परिषदले सूचनामा अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा, काज, तालिम र निलम्बनमा रहेका न्यायाधीशहरुले समेत अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भनेको छ। साउन १ देखि भदौ २८ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा बाहेकका दिनमा परिषदको सचिवालयमा विवरण बुझाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ।
सम्पत्ति विवरण हुलाक/कुरियर मार्फत पनि पठाउने सकिने सूचनामा उल्लेख छ। भदौ २८ पछि आएका सम्पत्ति विवरणलाई नआएको रुपमा गणना गरिने परिषदले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1751526495.png)
-1749826086.png)
