काठमाडौ- न्यायपालिकाको सुधारका प्रयासहरुलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी पहिलो पटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति शुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा भर्चुअल माध्यमबाट बिहीबार एक साथ यो पद्धतिको प्रारम्भ गरिएको हो। साउन १ गतेदेखि जिल्ला र भदौ १ गतेदेखि उच्च अदालतमा यो पद्धति लागू हुँदैछ।
नेपालको न्यायपालिकामा मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.राले शुभारम्भ गरेका छन्।
कार्यक्रममा शुभकामना दिंदै प्रधानन्यायाधीश राणाले १० वर्षदेखिको योजनालाई यस अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए। राणाले छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता र अदालतप्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो पद्धति लागू गरिएको स्पष्ट पारे। अदालत समक्ष आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तु, विवादित प्रश्न र निरुपण हुनुपर्ने विषय तथा विषयवस्तुको गाम्भीर्य, कारबाहीमा लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाहरु फरक–फरक प्रकृतिका हुने राणाले बताए।
फरक प्रकृतिका मुद्दाका लागि व्यवस्थापन पद्धति आवश्यक परेकोले यस्तो पद्धति लागू गरिएको उनले बताए। मुद्दाको आवश्यकता एवम् सूचना प्रविधिमा आधारित प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट काम कारबाहीलाई पूर्वानुमानयोग्य र छिटोटरितो बनाउने सैद्धान्तिक अवधारणको जगमा यो पद्धतिको विकास भएको उनले बताए। प्रधानन्यायाधीश राणाले सूचनाप्रविधिको प्रयोग र समयको अनुशासन नै यस पद्धतिको मूल आत्मा भएकोले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरुबाट सार्थक र अर्थपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य, पक्षहरुको सक्रिय सहभागिताको अवसर दिने बताए। सफ्ट्वेयर प्रणालीबाट सञ्चालित भएकाले न्यायिक काम कारबाहीको नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमनको अवसरको समेत सिर्जना गर्ने उनले बताए। मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले यो पद्धतिले न्यायिक प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउनुका साथै समग्रमा न्याय सम्पादनको कार्य छिटोछरितो, गुणस्तरीय, सहज पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए।
जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता हुने सबै प्रकारका मुद्दाहरुमध्ये सुरु कारबाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेषगरी तीनवटा र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुनेछ। पुनरावेदनहरुका लागि दुईवटा गरी मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्दाहरु ६ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनहरुमा ६ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्नेछ।
उच्च अदालतहरुमा दर्ता हुने मुद्दाहरुमध्ये विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरुका सरल, सामान्य र विशेषगरी ३ वटा मार्ग समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उच्च अदालतमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने सुरु मुद्दाहरु ६ महिनादेखि बढीमा १८महिनाभित्र र अन्य मुद्दाहरु ५ महिनादेखि बढिमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो पद्धति कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि माहाशाखाले सफ्टवेयर निमार्ण गरेको छ। साथै सो सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि सीप हस्तान्तरण, जिल्ला तथा उच्च अदालतमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयर समेत तयार पारिएको छ।
यसरी सञ्चालन हुने पद्धतिले मुद्दाको प्रकृति तथा विवादमा निहित रहेको कानूनी प्रश्न तथा विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतका आधारमा विभिन्न मार्ग समूहमा विभाजन र कार्य तालिका तयार गरी पक्षलाई उपलब्ध गराउने र सोहीअनुसार न्याय सम्पादन कार्य गरिने भएकाले यो पद्धतिले अनुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
.jpg)
