काठमाडौं-महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सबै म्युचुअल फन्डलाई करको दायरामा ल्याई कर असुल गर्न सुझाव दिएकाे छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा कार्यालयले सामूहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यस्ता निकायलाई कर छुट हुने नदेखिएको उल्लेख गरेकाे छ।
आयकर ऐन २०५८ को दाफा २ (ड)(३) मा ‘कम्पनी’ भन्नाले कर प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भए वा नभएको युनिट ट्रष्टसमेतलाई कम्पनीसरह व्यवहार गरिने उल्लेख छ।
ऐनको अनुसूची १ को दफा १(२) अनुसार वित्तीय संस्था वा यस्ता निकायको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा ८८(४)(ङ) अनुसार सामूहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यस्ता निकायलाई कर छुट हुने देखिँदैन। सामूहिक लगानी (म्युचुअल फन्ड) को आयलाई ऐनको दफा १० अनुसार कर छुट दिइएको छैन।
नेपालमा हाल १७ वटा सामूहिक लगानी फन्ड रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता निकायले व्यवस्थापन शुल्क लिई म्युचुअल फन्ड व्यस्थापकको रुपमा स्कीम सञ्चालन गरेको देखिन्छ।
सामूहिक लगानीमध्ये नमुनाका आधारमा परीक्षण गर्दा चार म्युचुअल फन्डले ४३ करोड एक लाख नाफा कमाएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ। त्यसैले गर्दा सबै म्युचुअल फन्डलाई करको दायरामा ल्याई कर असुल गर्नुपर्ने जिकिर गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।