काठमाडौं- यस वर्षको मनसुन शुरु भएयता बाढी र पहिरोमा परी ८५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४६ जना बेपत्ता भएको सरकारले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा मुलुकका विभिन्न भागमा भएका बाढी र पहिरोका घटनाबाट १३४ घर पूर्ण क्षति भएको गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने बताए।
विसं २०७२ को भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र रसुवालगायतका जिल्ला नै बाढी पहिरोबाट अति जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्रालयले हालसम्मको अवस्था विश्लेषणबाट प्रदेश नं २ का जिल्लामध्ये रौतहट बढी प्रभावित पाइएको बताएको छ।
बाढी पहिरोबाट १४ जिल्लाका ११ हजार घर उच्च जोखिमा रहेकामा ७०७ घर भने तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले बाढी र पहिरोबाट मध्यपहाडी र डुबानबाट तराईका जिल्ला अति जोखिममा रहेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘विगत १० वर्षको मनसुनको अध्ययन विश्लेषण गर्दा मनसुन सुरु भएको ३० दिनको पहिलो अवधि बाढी पहिरोका हिसाबले डरलाग्दो हुने गरेको छ।’ बाढी पहिरोका जोखिमलाई दृष्टिगत गरी विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाउँदै मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा राहत र उद्धार सामान व्यवस्थापन गोदाम र मानवीय सहायता केन्द्र स्थापना गरेको जनाएको छ।
बाढी पहिरोबाट हालसम्म पर्वत, पाल्पा, बझाङ, गुल्मी, सिन्धुपाल्चोक, रुकुम, कास्की, जाजरकोट, दोलखा, सर्लाही, तनहुँ र संखुवासभा जिल्लामा जनधनको क्षति भएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अहिले एक अर्ब ८० करोड रकम मौज्दात रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको छ।
भूकम्पले धाँजा बनाएको पहाड, लगातार धेरै वर्षात् र अवैज्ञानिक तवरमा हुने विकास निर्माणले बाढी पहिरोका घटनालाई बढाउन सहयोग पुर्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ। बाढी पहिरोबाट धनजन क्षति भएका परिवारलाई भूकम्प पीडितलाई दिइएको राहत र सहयोगअनुरुपकै विधि र प्रक्रियाका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने सरकारले तयारी गरेको छ।
सो अवसरमा सांसदहरुले राहत र उद्धारका योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेकाले तीन तहकै सरकार र स्थानीय नागरिकको समन्वयमा प्रभावकारी राहत र उद्धारका कार्यक्रम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
अज्ञानता र कमजोरीले जनधनको क्षति भएको छ : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्राकृतिक प्रकोपका घटनापछिको राहत र उद्धारका लागि कानून, संरचना, नीति र योजना निर्माणलाई वस्तुवादी र वैज्ञानिक बनाइदै लगिएको बताए। उनले भने, ‘विपद्को दोष प्रकृतिलाई दिन मिल्दैन, मानिसले सिर्जना गरेको हो, अज्ञानता र कमजोरीका कारण धनजनको क्षति हुँदै आएको छ। जनधनको रक्षाका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालिरहेको छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।