काठमाडौं-भूमाफिया, भूमिसुधार, मालपोत र नापीका कर्मचारीबीच हुने साँठगाँठले कसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुन्छ भन्ने नयाँ उदाहरण नवलपरासीमा देखिएको छ।
नवलपरासीको तत्कालीन सनई गाविसको करिब ५ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने ३२-२-१७।२५ क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा काल्पनिक व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई अन्य व्यक्तिलाई बिक्रीसमेत गरेको पाइएको छ।
मृत्यु भइसकेका भारतीयलाई नेपालका काल्पनिक एक व्यक्तिको हकवाला बनाएर भूमाफियाले सरकारी जग्गा हडेपका थिए।
अपुतालीको कानुनी व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै उनीहरुले भूमिसुधार कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङमा जग्गा हत्याएको पाइएको थियो।
गैरनेपाली नागरिकलाई नक्कली जग्गाधनी खडा गरि जग्गा बिक्री गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय नवलपरासीका तत्कालीन प्रमुखसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन मालपोत कार्यालयका अधिकृत तथा हालका सहसचिव टीकाराम ज्ञवालीसहितविरुद्ध ५ करोड ५ लाख ४२ हजार विगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
नवलपरासी साविक सनई गाविस वडा नं ८ ख कि.नं.१२१, २५१, २९७ समेतका जग्गाहरु हदबन्दी रोक्का रहेकोमा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी बिक्री गरेको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
भूमिसुधार कार्यालय नवलपरासीका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी ईश्वरप्रकाश कलवारले गलत कागजातका आधारमा कानुनविपरीत तीन परिवार संख्या कायम गर्ने गरी गैरकानुनी निर्णय गरि विदेशी नागरिकलाई जग्गा बिक्रीमा सहयोग गरेको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र स्थानीय निकायसमेत प्रलोभनमा परी भारतमा बसोवास गर्ने र भारतमै मृत्यु भएका व्यक्तिलाई नेपालमै बसोबास गर्ने भनि जग्गा बिक्री गराएको आयोगको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
भारतमा मृत्यु भएको व्यक्तिलाई नेपालको गेरमी गाविसमै मृत्यु भएको भनी नाता प्रमाणित, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र लगायतका गलत कागजात बनाई सम्बन्धित हकवाला नै फरक पारी जग्गा नामसारी गरिएको पाइएको थियो। मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको १७ नंतथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २४८ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने क्षेत्रफल ३२–२–१७.२५ बिघा जग्गासमेत भारतीय नागरिक पीएस मेहराको छोरा अनुप मेहराबाट बिक्री वितरण गराउने कार्य भएको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय नवलपरासी र सिफारिस दिने स्थानीय निकायका कर्मचारी एवं स्थानीय व्यक्तिसमेतविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
काल्पनिक (अस्तित्वमै नरहेका) व्यक्ति प्रेमशरण खत्रीका नाममा जग्गा कायम गरी अनुप मेहरा भन्ने भारतीय नागरिकलाई अनुपकुमार खत्री बनाएर नामसारी गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
हाल ती जग्गा देवेन्द्रसिंह सैथवार, आशकुमार सैथवार, बृजमनि सैथवार, ईन्द्रावती सैथवार, अमनसिंह सैथवार (नाबालक), तेजप्रतापसिंह सैथवार (नाबालक), रितुकुमारी सैथवार, शिवलाल चमार, परदिप सुनार, तेजश्व सोनकर, पूर्णिमाकुमारी बर्मा सुनार र प्रियंका कुमारी बर्मासमेतको नाममा कायम रहेको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
जग्गाधनिहरु भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न रहेको नदेखिए पनि नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने जग्गा भएकाले अख्तियारले उनीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
जग्गा जफत हुने हकमा मात्र उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाउँदै र उक्त जग्गाहरुमा कायम रहेको मोहियानी हक सुरक्षित हुने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन माग गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा
- तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम ज्ञवाली
- तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी इश्वरप्रकाश कलवार
- तत्कालीन मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थी
- तत्कालीन नायब सुब्बा बुद्धिसागर तिवारी
- तत्कालीन नायब सुब्बा रमेशमान श्रेष्ठ
- तत्कालीन गाविस सचिव नन्दलाल दास
- तत्कालीन गाविस सचिव बुद्धिसगार सुवेदी
- तत्कालीन गाविस सचिव नन्दलाल कुम्हाल कोहार
- तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर सुवास खड्का
- तत्कालीन खरिदार नेत्रबहादुर चौधरी
- खरिदार अमृतकुमार काम्मुमगर
- तत्कालीन खरिदार खगेन्द्र पराजुली
- गेरमी गाउँपालिका ५ बस्ने रविकुमार खत्री
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।