काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चीनका लागि नेपालका नवनियुक्त राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाका बारेमा ब्रिफिङ गरेको छ। प्राधिकरणका नायब कार्यकारी निर्देशक बज्रभुषण चौधरी तथा आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले उक्त आयोजनाबारे मंगलबार राजदूत पाण्डेलाई जानकारी गराएका हुन्।
‘अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अहिलेको अवस्था र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कार्ययोजनाबारे राजदूतलाई जानकारी गराएका हौं,’ आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले नेपाल लाइभसँग भने। उनका अनुसार अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को काम भइरहेको छ। इआइएको काम एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ भने यो काम १४ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोभिड १९ का कारण यो वर्षभरि नै लाग्ने देखिएको छ। लकडाउनका कारण फिल्ड मोबिलाइजेसनमा समस्या भएको र यसले इआइएको काम केही पर धकेलिएको आत्रेयले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो आयोजना निर्माण यस वर्षभित्रै सुरु गर्ने भनिएको छ। लक्षित समयभित्रै काम सुरु गर्न नेपाल र चीन दुवै पक्षबाट काम गर्नुपर्ने भएकाले राजदूतमार्फत चिनियाँ पक्षलाई भनेर आयोजनामा शिघ्रता देखाउन लागिएको हो। ‘यता इआइए र डिजाइनको काम पनि भइरहन्छ। चीनसँगका अरु प्रक्रियाहरु पनि सँगसँगै अगाडि बढ्छन्। यता हामीले काम सुरु गर्छौं। उता चिनियाँ पक्षलाई पनि चाँडो काम सुरु गर्नका लागि राजदूतमार्फत् आग्रह गर्न लागिएको हो,’ आयोजना प्रमुख आत्रेयले भने।
कति काम भयो? कसरी अगाडि बढ्दैछ आयोजना
गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको नेपालतर्फको ‘लोड फ्लो’ अध्ययनको काम सकिइसकेको छ। लोड फ्लो विश्लेषणबाट सन् २०३० सम्ममा ३ हजार मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सम्भव देखिएको छ। तर, चीन र नेपाल दुवैतर्फको प्रसारण लाइनको संयुक्त लोड फ्लो विश्लेषण भने कोभिड १९ का कारण रोकिएको छ।
गत फेब्रुअरीभित्रमै जोइन्ट लोड फ्लो गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य थियो। त्यसका लागि दुवै देशको टोली ल्हासा वा बेइजिङ र नेपालको लोड सेन्टरमा बसेर हेर्नुपर्छ। तर, कोभिड-१९ महामारीका कारण यो काम रोकिएको छ।
नेपालतर्फको आयोजनाको लागत र डिजाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सकिइसकेको छ। तर, आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)को अन्तिम टुंगो भने अझै लाग्न सकेको छैन। दुवै देशले डिपीआर साटासाट गरिसकेका भए पनि आयोजनाका लागि संयुक्त डिपीआर बनाउनुपर्ने भएकाले उक्त काम टुंगिन सकेको छैन।
ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक महत्त्वकाे आयोजना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालका क्रममा भएको चीन भ्रमणका बेला चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन र नेपाल विद्युत् प्राधिककरणबीच उक्त आयोजनाको ‘आयोजना विकास साझेदारी’ (पिडिए) सम्झौता भएको थियो। यो आयोजनाको प्रस्ताव चिनियाँ महत्वाकांक्षी योजना 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ' (बिआरआइ)भित्रै रहने गरी गरिएको हो।
२०१७ मे १२ मा बिआरआई सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयु) भएको थियो। उक्त एमओयुअनुसार गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि सोही परियोजनाअन्तर्गत रहेर निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर, बिआरआइअन्तर्गतका आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लाग्न नसकेपछि यो आयोजनामा पनि अलमल देखिँदै आएको छ।
चीनसँग जोडिएको यो अन्तरदेशीय आयोजना र भारतसँग जोडिएको अर्को अन्तरदेशीय आयोजना नुवाकोट जिल्लाको साविक रातमाटे गाविस वडा नं ६ र ९ (हाल बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं ७)मा ४०० केभी सबस्टेशनमा जोडिने गरी बनाउने योजना थियो। तर, मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट (एमसिए)ले बनाउन लागेको भारतसँग जोडिएको प्रशारण लाइन संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। एमसिएअन्तर्गतको आयोजना नबन्दा सबस्टेसन पनि नबन्ने देखिन्छ भने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रशारण लाइन आयोजनाले नै छुट्टै सबस्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। दुवै आयोजना एकैठाउँमा जोडिदा एउटै सबस्टेशनले काम गर्ने भएपनि एमसिएले बनाउने प्रशारण लाइन बिवादमा परेपछि चीन जोड्ने प्रशारण लाइनको सबस्टेशन निर्माणमा पनि अन्यौलता देखिएको छ।
चीनसँग जोडिएर बन्न लागेको यो पहिलो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन हो। गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बने पनि नेपाल र चीनमात्र नभई अरु दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय मुलुकसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि बाटो खुल्नेछ। यो प्रसारण लाइन ‘नेपाल–चीन र अरु क्षेत्रीय देशमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने सहमति भइसकेको छ। यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत् आयात–निर्यातका लागि चीनले मान्यता दिएको भएपनि नेपाल र चीनबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भने भइसकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
