मृत्युशय्यामा विद्यार्थी आन्दोलन

विचार

प्रजु पन्त सोमबार, असार २२, २०७७, १८:३७

प्रतीकात्मक तस्बिर

२०३६ सालको जनमत संग्रहको घोषणा, २०४६ मा बहुदल पुनर्स्थापना तथा २०६२/६३ सालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित गर्ने आन्दोलनका गौरवमय इतिहास बोकेको थियो विद्यार्थी राजनीति र आन्दोलनले। तर पछिल्लो सयम न विद्यार्थी आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा छ न त विद्यार्थी राजनीतिको कुनै एजेन्डा नै छ। सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्ने विद्यार्थीहरू उही सरकारको बखान गर्दै समर्थन जुलुसमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्। त्यसोभए के उनीहरु रमिता हेरेर बस्ने संगठनमा परिणत भइसकेका हुन्? पार्टी नेतृत्व र सरकारको रवैया सबै ठीकठाक चलेको उनीहरुको बुझाई हो? कि, विद्यार्थी राजनीतिको कर्तव्य पदाधिकारी बन्न पार्टी नेतृत्वकोमा धाउनु मात्रै हो? हरेक दिन नेताको घरमा गएर घण्टौं कुरेर एक कप चिया खाएर ‘दाइ! जय नेपाल !’, ‘कमरेड! लाल सलाम!’ भनेर फर्किनु विद्यार्थी आन्दोलन हो?

केही अपवादलाई छाड्ने हो भने ६५ सालअघिको विद्यार्थी राजनीतिको गौरवपूर्ण इतिहास हाम्रो सामु छ। तर त्यसपछिको विद्यार्थी राजनीति नि? समीक्षा गर्न ढिला भएन र? ०६५ पछिको १२ वर्ष के भयो, त्यो पनि छोडिदिऔं। २०७४ को चुनावपछि सरकारका कामकारबाही र विद्यार्थी राजनीति केलाइयो भने विद्यार्थी राजनीति जीवित छ भन्नुको औचित्य पुष्टि हुन गाह्रो छ।

गत वर्ष भदौमा देशैभरका १२ वटा मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी सडकमा ओर्लेर सरकारले तोकेभन्दा कलेजले बढी शुल्क असुलेको, समयमा परीक्षा नभएको, इन्टर्नसिप राम्रो व्यवस्था नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए। त्यतिबेला सरकार पक्षको अखिल, प्रमुख प्रतिक्षी कांग्रेसको भातृसंगठन नेविसंघ र अन्य विद्यार्थी संगठन पनि ‘हराए’। पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ मूल्य बढ्दा बढाउँदा सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाउने विद्यार्थी सगंठन आफ्नै लगानी भएको कलेज भए जसरी मेडिकल कलेजको विद्यार्थी आन्दोलनमा ‘तैं चुप मै चुप’ देखिए। केही विद्यार्थी नेताले आन्दोलनमा सहानुभूति राखे पनि संगठनको कुनै कार्यक्रम नभएकोले लुकिछिपी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता त जनाए तर खुलेर लागेनन्।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगायो। त्यतिबेला लेखक वर्गबाट विरोध भए पनि विद्यार्थी राजनीतिलाई छोएन। त्रिचन्द्रमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले कोर्षको किताब किन्नै नसकिएको, पुस्तक व्यवसायीले कालो बजारी गरेको भनी किताब पढेर सांकेतिक आन्दोलन गरे। सुरुवाती चरणमा कुनै राजनीतिक दलको समर्थन पाएनन्। लाचार भएर केही विद्यार्थी संगठनले पछि यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए पनि ठोस सहकार्य गर्न सकेनन्। अहिले चकलेटमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल हटाएको सरकारले किताबको भन्सार महशुल जस्ताको तस्तै राखेको छ। यतिबेला पनि पनि सरकारलाई प्राथमिकता सम्झाउने दायित्व भुलेर कतै हराएका छन्, विद्यार्थी राजनीतिको खोल ओढेकाहरु।

यो सरकार गठन भएपछि सूचना प्रविधि जस्ता अनेक विधेयक र निर्णयमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अकुंश लगाउने प्रयत्न भएका छन्। नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि चरम हस्तक्षेप भइरहेको छ। तर विद्यार्थी नेता सतहमा देखिँदैनन्।

लकडाउनपछि नै जेठ २९ गते सरकारले कोरोना प्रकोप विरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, गुणस्तरहीन क्वारेन्टाइन बनाएको, पिसीआर टेस्टको दायरा नबढाएको भनेर राजनीतिक दलको झण्डाविहीन असन्तुष्ट युवाहरू स्वस्फूर्त सडकमा निस्किएका थिए। यतिबला पनि विद्यार्थी नेताहरु देखिँदैनन्।

भ्रस्टचार, महंगी, कालोबजारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अकुंश, सामाजिक कुसंस्कार जस्ता मुद्दामा विद्यार्थी संगठन कहीँ भेटिँदैनन्। ती त अझ परका कुरा भए। महामारीद्वारा सिर्जित अहिलेको अन्यौलमा नयाँखाले शिक्षण विधि के हुनसक्छ, त्यसमाथि पनि बहस गरिरहेका भेटिँदैनन्। विद्यार्थी संगठनको निष्क्रियताको प्रश्न अहिलेको मात्रै होइन, केही वर्ष यताकै हो। विगतमा उनीहरु जहाँ भेटिन्थे, त्यहाँ भेटिन छाडेका छन्। जस्तो अवस्थामा भेटिन्थे, त्यस्तो पनि भेटिन छाडेका छन्।

विद्यार्थी संगठन भेटिन्छ त क्याम्पस प्रमुखलाई कुट्दै गर्दा (केही समयअघि अखिलका कार्यकर्ताले त्रिचन्द्र क्याम्पसका क्याम्पस चिफ प्रदीप बहादुर नेउपानलेलाई कुटेका थिए), उपकुलपतिको कुर्सी जलाउँदै गर्दा (केही दिनअघि मात्रै नेविसंघका कार्यकताले उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाको कुर्सी जलाएका थिए), सहपाठीलाई खुकुरी प्रहार गर्दै गर्दा, पुस्तकालय जलाउँदै गर्दा (केही वर्षअघि नेविसंघका कार्यकताले अखिलको कार्यकर्तालाई गम्भीर हुने गरी खुकुरी प्रहार गरेका थिए, त्यसैको विरोधमा त्रिचन्द्रको बिपी पुस्ताकालय अखिलले जलाएको थियो), सहपाठीलाई बलात्कार गरेको अवस्थामा (गत वर्ष आरआर क्याम्पसका स्ववियू पदधिकारी एवं अखिल नेताले आरआरमै पढ्ने विद्यार्थीलाई बलात्कार परेपछि पक्राउ परेको थिए। अहिले उनी कारागारमै छन्)।

के विद्यार्थी राजनीति भनेको आफ्नो नेताले गरेको गलत कामको ढाकछोप गर्नु हो? आफ्नो नेतृत्वलाई प्रश्नै नगर्ने जयजय गान गर्नु हो? कि विद्यार्थी नेताले प्रश्न गर्ने हैसियत गुमाइसकेका हुन्? भनिन्छ, युवाहरुमा आलोचनात्मक चेत हुन जरुरी छ। के आजको विद्यार्थी नेताको आलोचनात्मक चेत हराइसकेको हो?

विद्यार्थी राजनीतिको गौरवमय इतिहास रटेर नथाक्ने तर व्यवहारमा रत्तिभर लोकतान्त्रिक चेत नभएको यो पुस्ताको विद्यार्थी राजनीतिको कुनचाहिँ पाना अर्को पुस्ताले पढ्ला? केही नेताहरुको कोठे बैठकमा सिमित हुन पुगेर दुषित बनिसकेको राजनीतिमा हेलिएर प्रश्न र सोचविहीन बनेको विद्यार्थी आन्दोलनको कुन चाहिँ पाना रुचीकर मान्ला?

देउवाले विद्यार्थी नेताप्रति आक्रोश पोख्नु अर्थहीन छ। कारण विद्यार्थी संगठनमा चरम हस्तक्षेप गरेर जसरी पनि आफ्नो वरिपरि लाग्नेलाई जिताउनुपर्ने किन? टीके प्रथाबाट पनि सबैको लोकप्रियलाई भन्दा आफ्नै नजिकलाई छान्नुपर्ने किन? स्वतन्त्र ढंगले विद्यार्थीको चुनाव हुन नदिने किन? नेविसघंमा मात्र हैन अखिलमा पनि पारा त्यही हो। पार्टीका नेताको चरम गुटबन्दीले थला परेको छ। पार्टीका नेताहरुले विद्यार्थी नेताहरुलाई खल्तीको रुमाल जसरी प्रयोग गरेका छन्, चाहिए प्रयोग गर्‍यो नत्र थन्कायो। यति कुरा विद्यार्थी नेताले कहिले बुझ्लान्? नेतृत्वको गलत रवैयामा कहिले प्रश्न उठाउलान्?