बहुविवाहसम्बन्धी एक फैसला : जसले जाहेरी लेखिदिने प्रहरीलाई ठहर्‍यायो दोषी

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी शुक्रबार, असार १९, २०७७ ०७:४२

काठमाडौं-‘मेरो पति राजेन्द्र मगर र शान्ता मगरबीच २०७६ कात्तिक २५ गते विवाह भएको छ। पतिले दोस्रो विवाह गरेकाले बहुविवाहको कसुरमा कारबाही गरी पाऊँ’ यही व्यहोरोको जाहेरी दरखास्त प्रहरीमार्फत् सरकारी वकिल हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंसम्म पुग्यो।

जाहेरी दरखास्त दिने महिला हुन्, राजेन्द्रकी पहिली श्रीमती शर्मिला। शर्मिला र राजेन्द्रबीच २०५१ फागुन १५ गते विवाह भएको थियो। उनीहरुका तीन सन्तान पनि छन्। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका राजेन्द्र दुई वर्षअघि नेपाल फर्किएका थिए।

‘पतिले कमाएको रकम मलाई नदिने, सन्तानको पालनपोषणसमेत नगर्ने, मलाई गालीगलौज गर्ने, कुटपिट गर्ने, प्रायः कोठामा नआउने। शंका लागेर बुझ्दै जाँदा कालोपुल डेरा गरी बस्ने शान्तासँग विवाह गरेको रहेछ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा गत मंसिर १ गते दिइएको जाहेरीको यही विवरण खुलाइएको थियो।

जाहेरी दरखास्त दर्ता भएसँगै काठमाडौं परिसरले बहुविवाहको कसुरमा राजेन्द्र र शान्तालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्यो। उक्त मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो। ‘शर्मिलासँग २०५१ फागुन १५ गते विवाह भएको हो। उनीहरुबीचको सम्बन्ध पहिला राम्रो थियो। पछि बिग्रँदै गयो। म विदेश गएँ। विदेश जानुअघि सँगै गार्मेन्टमा काम गर्ने शान्तासँग चिनजान थियो। विदेशबाट फर्किएर २०५६ मंसिर २५ गते बिहे गरेँ,’ अदालतमा राजेन्द्रले आफूमाथि लागेको आरोपमा बयान दिए।

राजेन्द्रले दिएको बयान र बहुविवाहको कसुरमा लेखिएको जाहेरीको मेल खाएन। जोहरीमा एक महिना अघि बहुविवाह गरेको खुलाइएको थियो। तर बयानमा राजेन्द्रले २० वर्षअघि बिहे भएको रहस्य खुलाए। कुरो बाझियो। जबकि मुलुकी अपराध संहिता अनुसार बहुविवाह भएको ३ महिनाभन्दा पछि उजुरी दिन पाइँदैन। राजेन्द्रको बयान अनुसार उक्त जाहेरी बेकामे देखियो।

यही कसुरमा प्रतिवादी बनाइएकी राजेन्द्रकी कान्छी श्रीमती शान्तासँग पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बयान लिइयो। शान्ताले पनि उही कुरा दोहोर्‍याइन्-२०५६ मंसिर २५ गते बिहे भएको। ‘बिहे भएको २/३ महिनापछि राजेन्द्रको अर्की श्रीमती भएको थाहा पाएँ। सँगै मिलेर बसौंभन्दा शर्मिला मानिनन्। त्यसपछि कालोपुलमा हामी छुट्टै बस्यौं। २०६६ सालमा सासुको निधन हुँदा शर्मिलासँगै किरिया बसेकी हुँ,’ बयानका क्रममा शान्ताले जाहेरी दरखास्तलाई झुटाे देखाउने अर्को तथ्य दर्शाइन्, ‘बाबुको ठाउँमा राजेन्द्रकै नाम राखेर मेरो छोरीले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिइसकेकी छ।’

राजेन्द्र र शान्ताले दोस्रो विवाह गरेको पुष्टि भएको तर उनीहरुबीच विवाह भएको कुरा शर्मिलाले भर्खर थाहा पाएको हुन सक्ने तर्क गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत २०७६ मंसिर १५ गते दुवै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो। सँगै प्रतिवादीले दिएका बयानअनुसारका कागजात भए पेस गर्न र जोहेरी दिने शर्मिला मगरलाई समेत ७ दिनभित्र अदालत उपस्थित गराउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अदालतले आदेश गर्‍यो।

२० वर्ष पहिला गरेको बिहेमा किन अहिले बहुविवाहको उजुरी? शर्मिलाले अदालतमा उपस्थित भएर यो प्रश्नको जवाफ दिइन्, ‘छोराहरु र मलाई नहेरेकाले आफूले पाउनुपर्ने अंश र मानाचामल पाऊँ भनेर उजुरी दिन प्रहरीकोमा गएकी थिएँ। मेरो कुरा राखेपछि काँधमा दुई वटा तारा भएका सईसाहेबले निवेदन लेखिदिनु भयो। म लेखपढ गर्न जाँन्दिनँ। के भनेर लेख्नुभयो मलाई पढेर पनि सुनाइएन। सहीछाप हानेँ। मैले बहुविवाहको कसुरमा कारबाही गरिपाऊँ भनेर उजुरी दिएको होइन।’

उजुरीकर्ताकै बयान उजुरीमा भएको व्यहोरासँग मेल खाएन। प्रतिवादी बनाइएका व्यक्ति र उजुरीकर्ताको कुरा मिल्यो। शर्मिलाले अदालतमा भनिन्, ‘मेरा पति राजेन्द्रले दोस्रो बिहे गरेको ४/५ महिनापछि नै थाहा पाएको हुँ। ९ वर्षअघि यसबारे कालिमाटी चौकीमा उजुरी गर्न जाँदा उजुरी लागेन।’

राजेन्द्रलाई पति उल्लेख गरी शान्ताले काठमाडौंबाट नागरिकतासमेत लिएको तथा छोराछोरीले समेत राजेन्द्रकै नामबाट नागरिकता लिएको प्रमाण अदालतमा पेश भयो। जाहेरी दरखास्तको व्यहोरा जाहेरी दिने व्यक्ति स्वयं अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेमा मात्र प्रमाणका रुपमा रहने प्रावधान छ।

सोही अनुसार जाहेरीवाला शर्मिलाले अदालतमा बयान दिँदा आफूले बहुविवाह मुद्दामा जाहेरी नै नदिएको बताएकी थिइन्। नागरिकता बिहे दर्ता, प्रतिवादी बनाइएकाको बयान र जाहेरीवालाका बकपत्र अनुसार बुहविवाहको कसुरमा निवदेन नै नदिएको पुष्टि भएको तथ्य अदालतले केलाएको थियो।

आफ्ना श्रीमानले दोस्रो बिहे गरेको २० वर्षअघि नै थाहा पाएको, शान्तासँगै सासुको किरिया गरेको जस्ता बयानले शर्मिलाले दिएको उक्त उजुरी बेकामे देखियो।

तर कुरा रह्यो, बहुविवाह गरेको थाहा पाएको तीन महिना नाघिसकेपछि दिन नमिल्ने उजुरीलाई भर्खरै बिहे गरेको बनाएर कसले जाहेरी दियो? अदालतमा बकपत्र गराउँदा काठमाडौं परिसरका सईले उक्त जाहेरी लेखिदिएको बयान जाहेरीवाला शर्मिलाले दिएकी थिइन्।

ती सई प्रेमबहादुर रावलले मानाचामल भराउन माग गर्दै गएकी शर्मिला मगरलाई सही कानूनी सल्लाह नदिई वा सोसम्बन्धी कानुनी उपचारको सही मार्ग नदेखाई गुमराहमा राखी, गलत व्यहोराको जाहेरी तयार गरेको निष्कर्ष जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले गर्‍यो।

प्रतिवादीहरुले २०५६ मा विवाह गरेको शर्मिलालाई सोहीबेलै थाहा भएको, सासू बित्दा जाहेरीवालासँगै बसी एउटै थलोमा काजक्रियासमेत गरेको, प्रतिवादी राजेन्द्र मगरलाई पति उल्लेख गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिइसकेको, छोराछोरीले पनि नागरिकता लिइसकेको प्रहरीलाई बयान दिए पनि यसबारे कुनै अनुसन्धान नै नगरेको तर्क अदालतले गर्‍यो।

झुटा उजुरी दिएर निर्दोष मान्छेलाई फसाउने काममा सई रावल लागेको निष्कर्षमा अदालत पुगेको थियो। अब प्रतिवादी बनाएका राजेन्द्र र शान्ता होइन, प्रतिवादी त सई रावल पो देखिए।

अपराध संहिता, २०७४ ले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई प्रतिवादीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको अतिक्रमण वा कानुनको गलत प्रयोग मानी कानुन, नजिर एवं न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत जथाभावी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर कायम गर्ने विधायिकी मनसाय मान्ने गरेको छ।

यसअघि पनि रावल कसुरदार ठहरिएर सजाय पाएको र उनको चालचलन यसअघि पनि खराब रहेको र अहिले पनि बद्नियतपूर्ण तरिकाले गलत निवेदन दर्ता गराएको भन्दै जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले उनलाई गत फागुनमा दोषी ठहर गरेको थियो। मुद्दाको फैसला भने भर्खरै सार्वजनिक भएको हो।

अपराध संहिता, २०७४ को दफा दफा ९९ को उपदफा (२) बमोजिम सई रावललाई १ महिना कैदको फैसला सुनाएइएको छ। यो फैसलासँगै उनको जागिरसमेत जानेछ। अदालतको यो फैसला भने ऐतिहासिक छ। अहिलेसम्म झुटा जाहेरी दर्ता गराएको आरोपमा कुनै प्रहरी अधिकारीले सजाय पाएका थिएनन्। अझ मुलुकी अपराध संहिता आउनुपूर्व त झुटा उजुरी दर्ता गराउनेमाथि कारबाही हुने कानुनी आधार नै थिएन।

यो फैसलापछि मुद्दा फाँटमा काम गर्ने प्रहरी अधिकारी भने तरंगित भएका छन्। लामो समयसम्म मुद्दा शाखामा रहेर काम गरेका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘रिसइबी साँध्नकै लागि पनि प्रहरीमाथि यस्तो हतियार प्रयोग हुन सक्ने भयो। जाहेरीवालाले आफैं उजुरी दिने र झुटा हो भन्न सक्ने भए। अदालतको यस्तो फैसलाले मुद्दा शाखामा वितृष्णा पैदा हुन्छ।’

अदालतले ठाडो आदेशमा फैसला गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। अपराध संहिताको दफा १३८ अनुसार झुटा उजुरीबारे छानबिन गर्न एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। झुटा उजुरी आएको लागेमा अदालतले उक्त समितिलाई छानबिन गर्नू भनेर लेखी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ।

समितिले उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक सबैसँग बयान लिइसकेपछि कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा दर्ता गराई प्रक्रिया अघि बढाउनू भनी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै अदालतले झुटा उजुरीको आरोपमा कारबाही गर्न मिल्ने ती अधिकृतले जानकारी दिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।