काठमाडौं- स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यहरुले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मागिरहेको समयमा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारबाट एक्कासी गरिएको यो निर्णयलाई लिएर अनेक लख काट्न थालिएको छ।
पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि धेरैले संसद अधिवेशन स्थगितलाई पार्टी फुटाउने प्रक्रियामा रुपमा बुझेका छन्। अध्यादेश ल्याउनैका लागि बिहीबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
अधिवेशन चलिरहँदा कुनै पनि अध्यादेश सरकारले ल्याउन नसक्ने भएकाले अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सरकारकै मन्त्रीहरुको बुझाइ छ। ‘पार्टीमा उहाँलाई अप्ठ्यारोमा परेका बेला यस्तो निर्णय भएको छ। यसलाई दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश आउन सक्ने संकेत रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट दबाब बढ्दै गएपछि उहाँले आफूलाई बलियो बनाउन विभिन्न विकल्प बनाउनु स्वभाविक हो,’ एक मन्त्रीले भने।
सरकारले ‘बिजनेस नभएको’ भन्दै अधिवेशन स्थगित गरेको बताएको छ। तर, नेपालको नागरिकता २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको र संघीय निजामति विधेयक जस्ता तत्काल जरुरी ऐनहरु संसद् पुगेका छन्। ती विधेयक चाँडो ऐनमा परिणत गनुपर्ने भएकाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय लिँदै संसदमा पठाएको छ।
पार्टीभित्र ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले पेल्दै गए विभाजनको बाटो समात्ने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट गरेका छन्।
यो संकेतबाट उक्त समूह अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयबाट पछि नहटे पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याउन सक्छन्। यसअघि ल्याएर फिर्ता लिएको उक्त अध्यादेशले अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउने बाटो खोलिदिनेछ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ। प्रचण्ड–नेपाल एक हुँदा नेकपाभित्र ओली समूह अल्पमतमा छ। संसदीय दलमा भने ओली पक्ष केही बलियो देखिन्छ। संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउने विकल्प केही महिना अघि उनले ल्याएको अध्यादेशमा छ।
उक्त अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको थियो। अध्यादेश नल्याएको भए फुटाउनका लागि पार्टीभित्र ४० प्रतिशत पुग्थ्यो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा 'कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,' भनी उल्लेख छ।
अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको थियो। ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको थियो। या संशोधनपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउन सकिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
