एमसिसी विवादको मध्यमार्गी निकास

विचार

राजु प्रसाद चापागाई शुक्रबार, असार १२, २०७७ १५:५०

नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच २०७४ भाद्र २९ मा सम्पन्न ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (एमसिसी सम्झौता) अहिले व्यापक सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बनेको छ। यो सम्झौता अन्तर्गत नेपालले लिने अनुदानले दीर्घकालीन रुपमा देशको हित प्रबर्द्धन गर्छ वा गर्दैन, सम्झौताका शर्तहरु यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न हुन्छ वा हुँदैन र सम्झौतामा राखिएका शर्त बन्देजहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल छन् कि छैनन भन्ने कुरा नै विवादित भएका छन्। आम मान्छेदेखि उच्च राजनीतिक स्तरसम्म तर्क वितर्क र बौद्धिक घम्साघम्सी नै देखिएको छ।

खासगरी सत्ताको वागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यस सन्दर्भमा अझै अनिर्णित छ। नेता तथा कार्यकर्ताहरुका बीचमा तीव्र मतमतान्तर छताछुल्ल भएको छ। पछिल्लो समय बौद्धिक जगत, नागरिक समाज र सञ्चार जगतमा पनि सम्झौताको पक्ष विपक्षमा बग्रेल्ती अभिमतहरु प्रकट हुँदै आएका छन्। समर्थन गर्नेहरु र विरोध गर्नेहरु सबैले राष्ट्रको बृहत्तर हित र भलाईकै हवला दिएका छन्। तर, एकअर्काका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने, बहस र छलफललाई रचनात्मक तथा वस्तुपरक बनाउने एवं बुझाईहरुमा निखार ल्याउन खोजेको देखिँदैन। बरु जसरी भए पनि आफ्नो मतलाई स्थापित गर्न तथा पुष्टाइँ दिनका लागि रस्साकस्सीमा नै ज्यान छाडेर लागेको देखिन्छ। कागले कान लगेकै हो वा आफैंसँग छ भनेर छाम्नेतर्फको प्रयास घनिभूत हुन सकेको छैन।

यसरी विभाजित रुपमा रस्साकसी र घम्साघम्सीमा नै अल्झिएर कुनै उपलब्धि हुँदैन। अन्ततः एउटा विवेकपूर्ण निर्णयमा पुग्नैपर्छ। खासगरी सत्ताधारी नेकपा र उसका नेताहरु जिम्मेवार र दूरदर्शी भएर प्रस्तुत हुन जरुरीछ । यो संवेदनशील र दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयलाई आन्तरिक शक्ति संघर्षको कोपभाजनमा पार्न हुँदैन। एकअर्काका बीचका विमतिहरुलाई रचनात्मक र सम्यक दृष्टिबाट सहमतिमा बदल्न जरुरी छ।

वस्तुपरक व्याख्या र विश्लेषणको आड लिने हो भने नेपालको संविधान र कानुनसँग जोडेर सम्झौताका शर्तहरुका बारेमा उठाइएका प्रश्नहरुमा प्रष्ट हुन नसकिने कुनै कारण छैन। कुनै पनि सम्झौता गर्दा संविधानमा अन्तरनिहित राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल छैन र सम्झौताको कार्यान्वयन संविधानमा परिलक्षित राष्ट्रिय अभिष्टहरु साकार पार्न सहायक बन्दछ भन्ने कुरामा शंका निवारण हुनै पर्दछ।

अहिले जेजस्तो अवस्था देखिएको छ, यसलाई हेर्दा जसरी भए पनि सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर मात्रै राम्रो परिणाम देला जस्तो देखिएको छैन। कार्यान्वयनको चरण पनि अनावश्यक वादविवादवाट गुज्रने स्थिति बन्दछ। तसर्थ संसदबाट पारित गराउने कुरालाई मात्रै प्रतिष्ठाको विषय नबनाऔं। मध्यमार्गी समाधानको बाटो खोजौं।

सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले विवादको तार्किक निकासको लागि सहजीकृत गर्ने प्रयत्न गर्न जरुरी छ। सम्झौताका अन्तिम लाभग्राही नेपाली जनता नै हुन्। नेपाली जनता नै विभाजित हुने र उनीहरुको मन मस्तिस्कमा शंका, भय र डरको ज्वारभाटा जागेकै अवस्थामा बहुमत पुर्‍याएर पारित गर्ने कुराले मात्रै सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन खोजिनु पछाडिको उद्देश्य पूरा हुँदैन। सबैको अपनत्व स्थापित होस् र कार्यान्वयनको चरण पनि सहज तरिकाले अगाडि बढोस् भन्ने उद्देश्य अधुरै रहन्छ।

अर्कोतर्फ यस बारेको भय, भ्रम, अड्कलवाजी, परस्पर विरोधी वुझाईलाई चिर्नेतर्फ प्रयत्नै नगरीकन संसदबाट अस्वीकृत हुने अवस्थामा पुग्ने कुराले पनि पटक्कै राम्रो गर्दैन। विगतका धेरै सरकारका प्रयासबाट अन्तिम चरणमा आइपुगेको अनुदानको सम्झौतालाई एकाएक कतैबाट आएको जस्तो गरी अवमूल्यन गर्नु पनि देशको हितमा हुन्छ भन्ने मुर्खता मात्रै हुन सक्छ। यस्तो स्थितिले विकासका साझेदारहरुमा हाम्रो अपरिपक्वताको अमिट छाप छाड्ने छ।

अमेरिका नेपालको सुखदुःखमा लामो समयदेखि साथ दिँदै आएको मित्रराष्ट्र हो। हाम्रा पुर्खाले निकै महत्त्व दिएर उसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको जग हालेका हुन्। साथै त्यस सम्बन्धलाई मेहनतका साथ कायम राख्दै आएको बिर्सन हुँदैन। एउटा अनुदानको विषयलाई लिएर उसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक चिसोपन नआओस् भन्नेतर्फ उच्च सतर्कता कति जरुरी छ भन्ने कुरा सामान्य समझको आधारमा पनि बुझ्न सकिने कुरा हो। असल मित्रको हैसियतले अमेरिकाले पनि नेपालले जेसुकै गरोस् भन्ने सोच राख्न हुँदैन। बरु नेपाली मनोविज्ञान, नेपाली राजनीतिको धरातलीय यथार्थता र लोकतान्त्रिक विकासको गतिशीलतालाई मनन गरेर यस विषयको रचनात्मक निकाश निकाल्नमा सहयोगी बन्नु पर्दछ।

साँप पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने अवस्था ल्याउनका लागि केही उपायहरुको अवलम्बन उचित हुन्छ। मेरो विचारमा संसदमा अनुमोदनको प्रस्तावलाई प्रयोजनपरक हिसाबले अहिले स्थगन गरी केही थप समयको जोहो गरौं। नेपाल सरकारले अनुरोध गर्दा यसका लागि अमेरिकी सरकार तयार हुँदैन भन्ने लाग्दैन। त्यसरी प्राप्त हुने थप समयको सदुपयोग गर्दै अमेरिका र नेपाल दुवैले संयुक्त रुपमा एमसिसी सम्झौताको दफावार व्याख्यात्मक टिप्पणी (एक्स्प्लानेटरी नोट) तयार गरेर सार्वजनिक गर्न सक्दछन्। जसले नेपाल भित्रको बहसलाई सुसुचित र यथार्थपरक बनाउन ठूलै सहयोग गर्छ। र, सतहमा देखिएका भ्रम र अडकलवाजीहरुलाई चिर्ने आधार बन्दछ। जसबाट सम्झौताका शर्तहरुको व्याख्या र बुझाईमा एकरुपता ल्याउन सजिलो हुन्छ। अन्यत्र पनि यसो गर्नु पर्‍यो वा परेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। समस्याले सहज निकास पाओस् भन्ने हो भने नेपालको अहिलेको सन्दर्भले यस किसिमको अतिरिक्त दस्तावेजलाई माग गरेको छ।

त्यस्तो संयुक्त व्याख्यात्मक टिप्पणीले सम्झौताका सन्दर्भमा उब्जेका प्रश्नहरुमा दुवै पक्षको साझा बुझाई प्रदर्शित गर्ने गरी निम्नानुसार प्रष्ट्याउँदा समस्याले समाधानको बाटो पक्रन सक्छः
१) सम्झौताको लक्ष्य र उदेश्य 'नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रबर्द्धन गर्ने' हो र सम्झौता अन्तर्गतको सहायताले 'नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने' हो। सहायताको क्षेत्र भित्र 'उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने' तथा 'रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने' दुईवटा मुलभूत परियोजनाहरु पर्दछन्। ती परियोनाको छनौट नेपालले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार गरेको हो।

नेपालको संविधानमा परिलक्षित नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको उद्देश्यलाई सकारात्मक प्रभाव दिने तर्फ नै परियोजनाहरु लक्षित छन्। सम्झौताको लक्ष्य, उद्देश्य र यसको क्षेत्रभित्र समेटिएका परियोजनाहरुको सापेक्षतामा सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरु लागू हुने हुन्। शर्तहरु निरपेक्ष होइनन्।

२) सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गर्नै पर्छ भन्ने सम्झौतामा अलग्गै व्यवस्था छैन। तर सम्झौताको धारा ७.१ मा 'प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ' भन्ने पक्षहरूको बुझाई रहेको उल्लेख छ। सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न होउन र कानुनी झमेला सिर्जना भएर परियोजनाहरुको कार्यान्वयन अनिश्चिततातिर धकेलिने अवस्था नआओस् भन्ने असल मनशायका साथ यो प्रबन्ध गरिएको हो।

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९(१) मा गरिएको व्यवस्थाका कारण संसदबाट अनुमोदन पश्चात मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले नेपाल कानुन सरहको हैसियत प्राप्त गर्ने र प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा त्यस्तो अनुमोदित सन्धि सम्झौताको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी दफा ९(२) ले संसदीय अनुमोदन विना नै नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिले नेपाल कानुन सरहको मान्यता पाउँदैन। नेपाल वा नेपाल सरकार उपर कुनै दायित्व वा भार पर्न जाने रहेछ भने त्यसको कार्यान्वयनको लागि अलग्गै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रबन्ध छ। यस कारणले पनि सम्झौतालाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्नका लागि अनुमोदन खोजिएको हो।

यसले नेपालको संविधानलाई अन्यथा गर्न वा सम्झौताका विषयसँग असान्दर्भिक प्रचलित नेपाल कानुनका प्रावधानहरुलाई निष्क्रिय पार्न अनुमोदन खोजिएको है । यो सम्झौताको आफ्नै समय सीमा भएको कारण सम्झौता अनुरुपका परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न भएपछि संसदीय अनुमोदनको प्रयोजन पनि पूरा हुन्छ। अनन्तकालसम्म सम्झौताको कानुनी हैसियतले प्रभाव पार्ने मनशायले यसो गर्न खोजिएको होइन।

३) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजनित कानुन सम्बन्धी भियना महासन्धि १९६९ लाई नेपालले २३ मे १९६९ मा र अमेरिकाले २४ अप्रिल १९७० मा हस्ताक्षर गरेका छन्। एमसिसी सम्झौता पनि यस महासन्धिद्वारा निर्देशित हुने प्रकृतिको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नै हो। भियना महासन्धिको धारा २७ मा कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानलाई देखाएर सन्धिका प्रावधानको उल्लंघनको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने व्यवस्था छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१(३) ले पनि नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न मार्गनिदेशित गरेकै छ। त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २७९ले पनि यस किसिमका सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने कुरालाई कुनै रोकतोक गरेको अवस्था पनि छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन सम्झौताको उद्देश्यलाई प्रभावकारी रुपमा समयमा पूरा गर्ने कुरालाई ठोस कानुनी आधार सिर्जना गर्ने सिमित प्रयोजनका लागि खोजिएको हो।

४) यो सम्झौता कार्यान्वयनका कारण सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिको प्राथमिक हक नेपालको रहन्छ भन्ने दुवै पक्षको बुझाई हो। सम्झौताको धारा ३(२)(च) ले गरेको व्यवस्थाको उद्देश्य त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको उपभोग गर्न एमसिसीलाई नेपालले रोक्दैन र अनुमति दिन्छ भन्ने हो। नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई निश्तेज पार्ने यस प्रावधानको मनसाय होइन।

५) अनुदानको उपयोगको जे जस्तो सीमा धारा २.७ मा तोकिएको छ, त्यसले अमेरिकी करदाताको पैसा कस्तो प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा विद्यमान रहेका अमेरिकी कानुनी मान्यताहरुलाई सम्मान गर्न खोजिएको हो। आखिर सम्झौताको उद्देश्य र क्षेत्र के हो र त्यसअन्तर्गत सम्पन्न गर्न खोजिएका आयोजनाहरु के हुन् भन्ने कुरामा प्रष्टता भएका कारण अनुदानको उपयोगको प्रयोजन पनि त्यसैमा सिमित रहने कुरा स्वतः स्पष्ट नै छ। तसर्थ सैनिक प्रयोजनका लागि, अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति वा उसको उत्पादनलाई विस्थापित गर्नका लागि, वातावरण, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा सारभूत जोखिम निम्त्याउनका लागि, जबर्जस्ती गर्भपतन तथा अस्वेच्छिक बन्ध्याकरण लगायतलाई प्रश्रय दिने गरी अनुदान रकम उपयोग नहुने शर्त बन्देजले नेपालको हितमा नोक्सानी पुग्न जाने होइन भन्ने दुवै पक्षको बुझाई हो।

६) सम्झौताको धारा ५.१ मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्थाले नेपाल र अमेरिका दुवैको सार्वभौमिक समानतालाई सम्मान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। दुवै देश सम्झौतामा बाँधिन र सम्झौताबाट मुक्त हुन स्वतन्त्र छन् र समान हैसियत राख्दछन् भन्ने कुरा नै यसमा प्रतिबिम्बित गरिएको हो। जहाँसम्म वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको कानुन तथा नीति उल्लंघन हुन नहुने सन्दर्भको सवाल छ, यसलाई पनि सम्झौताको उद्देश्य र क्षेत्रको सापेक्षतामा बुझ्नु पर्दछ। बेसरोकारको अमेरिकी कानुन र नीति अनन्तकालसम्म नेपालले मान्ने भन्ने पक्षहरुको मनशाय होइन।

सम्झौता लागू भएपछि सम्पन्न नहुँदाको अवधिमा पनि एमसिसीको सम्बन्धमा आउनसक्ने कानुनी तथा नीतिगत परिवर्तनको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर मात्रै यो प्रबन्ध गरिएको हो। यो सम्झौताको क्षेत्रबाहिर बेसरोकारका विषयमा अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने भन्ने मनशाय होइन।

७) एमसिसी सम्झौता र त्यसअन्तर्गत नेपाललाई दिइने अनुदानमार्फन कुनै पक्षले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सैन्य उद्देश्य पूरा गर्ने मनशाय राखेका छैनन्। यसका सबै शर्तहरु सम्झौताको धारा १ मा उल्लेखित लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने कुरामा सिमित छन्।

८) धारा ३.८ अन्तर्गत लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाले नेपालले आफ्नो महालेखा परीक्षक मार्फत लेखापरीक्षण गर्ने कुरालाई अन्यथा गर्ने मनशाय राखेको छैन। त्यसो गर्न नेपाललाई कुनै बाधा छैन। त्यसका अतिरिक्त मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको वित्तीय लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएका लेखापरीक्षकबाट पनि लेखापरीक्षण गर्ने कुराले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप सुनिश्चित गर्न र त्यसका बारेमा दुवैपक्ष आश्वस्त हुने आधार सिर्जना गर्छ भन्ने बुझाई हो। यसो गरिनु नेपालको संविधान अन्तर्गतका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मान्यता प्रतिकूल हुँदैन भन्ने मनशाय रहेको छ।

९) जहाँसम्म एमसिए नेपालको सवाल छ, यो नेपाल सरकारको मातहत नेपालकै नीति तथा कानुनद्वारा निर्देशित हुने सम्झौता कार्यान्वयनमा समर्पित निकायको रुपमा रहन्छ भन्ने दुवै पक्षको बुझाई हो। यसलाई स्वायत्तता दिनु पर्नाको कारण समयमा नै सम्झौता अनुरुपका आयोजनाहरु सम्पन्न हुन सकुन् र अनावश्यक हस्तक्षपको सामना यसले गर्नु नपरोस् भन्ने नै हो।

१०) साथै एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनको लागि गरिएको पछिल्लो सम्झौता मूल एमसिसी सम्झौताकै उत्पादन हो। तसर्थ मूलभूत सम्झौताका व्यवस्थामा अन्यथा गर्न यसले सक्दैन। मूल सम्झौताको दायराभन्दा बाहिर प्रवन्ध गर्ने यसको उद्देश्य होइन। यसमा कहीँ कतै तल माथि भएको छ भने त्यसलाई संशोधन गर्न मूल सम्झौताको व्याख्या र बुझाईको आधारमा यसमा आवश्यक समायोजन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ।