एमसिसीमा नेकपाभित्र तीन धार : यस्तो छ स्थायी कमिटीको गणित

राजनीति

डिबी खड्का/वीरेन्द्र ओली शुक्रबार, असार १२, २०७७ १३:५८

काठमाडौं– अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ५५ अर्बभन्दा बढीको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विषयमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले गर्ने निर्णयलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एक वर्षदेखि पार्टीभित्रै अल्झिएको एमसिसीलाई स्थायी कमिटी बैठकबाटै किनारा लगाउने तयारी नेकपाले गरेको छ।

जारी स्थायी कमिटी बैठकबाट यसले निकास पाउने अपेक्षा धेरैले गरेका छन्। पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बैठकको आरम्भमा एमसिसीका विषयमा मौन रहे। उनीहरुको ‘लाइन क्लियर’ भए पनि मौन बस्नुको अर्थ गुटको आधारमा मत निर्माण नहोस् भन्ने रहेको नेकपा नेताहरुले बुझेको छन्।

अध्यक्षद्वयले यसपल्ट स्थायी कमिटी सदस्यहरुमाझ स्वतन्त्र बहस होस् र त्यसले एउटा निकास निकालोस् भन्ने चाहेको बुझिएको छ। त्यसैले एजेन्डामा समेटिए पनि अध्यक्षद्वयको वक्तव्यमा एमसिसी उच्चारण भएन।

शुक्रबारदेखि स्थायी कमिटीका नेताहरुले एमसिसीका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।

नेकपामा एमसिसीलाई लिएर तीन धार छन्। तीन वटै धारका फरक विचारहरु छन्। देव गुरुङ र लिलामणि पोखरेल अग्रभागमा देखिएको एक समूह एमसिसी पास हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छ।

पास गर्नुपर्ने कित्तामा स्वयं अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली छन् र ओली पक्षका अधिकांश नेताहरु पनि सहमत छन्। एमसिसी ‘यथाअवस्था’ मा पारित गर्न नहुने समूहमा सबैभन्दा धेरै नेताहरु छन्। उनीहरुको धारणा संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने छ। तर, एमसिसी परियोजना फिर्ता जाँदा हानी हुने पनि देखेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि तेस्रो विचारका पक्षधर हुन्। उनीहरु एमसिसीमा भएका केही कानुनी र व्यवहारिक पक्षलाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले स्थायी कमिटीमा एमसिसीका विषयमा आफ्नो धारणालाई निर्णायक बनाउन तीनै पक्ष लागिपर्ने छन्।

अध्यक्ष ओली समूहका नेताहरुले एमसिसी परियोजना नेपालका हितमा भएकाले फिर्ता जान दिन नहुने विषयमा छलफल चलाइरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल पास हुनुपर्ने पक्षमा आवाज मुखरित गर्नेछन्। स्थायी कमिटीमा उनीहरुको बटमलाइन फिर्ता जान दिन नहुने भन्ने रहने एक नेता बताउँछन्। ‘एमसिसीका विषयमा पार्टी स्पष्ट हुनुपर्छ। यसलाई फिर्ता जान दिँदा आगामी सहयोगका लागि समस्या हुन सक्छ,’ ती नेता भन्छन्।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले एमसिसीलाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेको बुझाइ केही ओली पक्षका नेताहरुको छ। त्यसैले संशोधन गरेर वा अहिलेकै अवस्थामा भन्ने विषयमा ओली समूह स्थायी कमिटीको बैठकमा मौन रहने नीति लिने देखिन्छ।

संशोधन गरेर पास गर्ने पक्षमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूह छ। तर, अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा नबोल्ने संकेत गरिसकेका छन्। प्रचण्ड–नेपालको धारणा स्पष्ट भएकाले थप बोल्न जरुरी नरहेको नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रचण्ड–नेपाल नबोले पनि कुरा स्पष्ट छ। अमेरिकाको सहयोग लिनै नहुने भन्ने पक्षमा उहाँहरु हुनुहुन्न। तर, यथास्थितिमा एमसिसी स्वीकार्न सकिदैन।’

त्यसैले संशोधनसहित पास हुनुपर्ने विषयमा बलियो ढंगले वरिष्ठ नेता खनाल र भीम रावल प्रस्तुत हुनेछन्। एमसिसीलाई अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलका खनाल संयोजक र रावल सदस्य थिए। एमसिसी सम्झौता र यससँग जोडिएका सहायक सम्झौताको बृहत् अध्ययनपछि हामी एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जस्ताको त्यस्तै पारित हुन हामी कुनै पनि हालतमा दिँदैनौं।’

स्थायी कमिटीमा एमसिसी निर्णायक तहमा पुग्दा खनाल–रावलले प्रस्तुत गर्ने मध्यमार्गी विचार बलियो देखिन्छ। जसरी पनि पास गर्नुपर्ने विचार राख्ने अध्यक्ष ओली समूहका ११ जना छन् भने अर्को समूहका तीनजना मन्त्री पनि एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। कुनै पनि हालतमा पास हुन नहुने पक्षमा ७ जना मात्रै छन्। यस्तो हुँदा संशोधन गरेर पास गर्नुपर्नेमा चाहिँ २४ जना हुनेछन्।

सहमति नभए बहुमतबाट भए पनि यही स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने अधिकांश नेताहरुको भनाइ छ। स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले निर्णय जस्तो भएपनि अनिर्णयको बन्दीचाहिँ हुन नहुने बताए। ‘एमसिसीलाई लिएर पार्टीमा लामो समय बहस र छलफल भयो। अब धेरै लम्ब्याएर काम छैन,’ थापाले भने, ‘यही बैठकबाट एमसिसीलाई टुंगो लगाउनेगरी जानुपर्छ।’

एमसिसी संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित हुने सम्भावना कम भएकाले दुई विकल्प मात्रै भएको नेता खनाल बताउँछन्। ‘एमसिसी संशोधन नगरी कुनै हालतमा संसदबाट पारित गर्न दिँदैनौं।’

यही विचारका पक्षमा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य भएका कारण ओली समूहले विकल्प खोज्ने देखिन्छ। सरकारले संसदबाट पारित हुने समयावधि बढाउन अमेरिकासँग आग्रह गर्नेतर्फ कदम चालिसकेको बुझिएको छ।

अमेरिकाले समेत एमसिसीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यही विषयमा बुधबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ। संशोधन गर्न आग्रह गर्दा अमेरिकाले स्वीकार्न सक्ने संकेत सरकारलाई मिलेको बुझिएको छ। कार्यदलले संशोधनका लागि सिफारिस गरेका प्रावधान सच्याउन एमसिसीलाई पत्र लेख्ने बाटोले नेकपालाई एमसिसीको भुलभुलैयाबाट बाहिर ल्याउन सक्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली पक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ? त्यो दृष्यले एमसिसीको भविष्य तय गर्नेछ।