काठमाडौं- धराशायी अवस्थामा पुगेको जलविद्युत क्षेत्रलाई उकास्न र कोभिड–१९ का कारण त्यस क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही महत्वपूर्ण विषयहरु समेटिनुपर्ने सरोकारवाला व्यक्तिहरुले बताएका छन्।
जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रवाह भएको बैंक कर्जाको ब्याजदरमा छुट दिइनुपर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि कन्ट्री रेटिङ, हेजिङ फण्ड स्थापना र विदेशी मुद्रामा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न पाउनुपर्नेजस्ता विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता र विज्ञले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार आयोजना गरेको वेभमा आधारित छलफल कार्यक्रममा उनीहरुको यस्तो धारणा आएको हो।
ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्वेदेशी लगानीमात्र पर्याप्त नभएकाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा वार्षिक २० खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक छ। जबकि नेपालको वार्षिक बजेट नै त्योभन्दा कम छ। यस्तो अवस्थामा बाहिरको पैसा जलविद्युतमा लगानी नगरी सुख नै छैन। बाहिरी लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीको वातावरण बनाउनु जरुरी छ’ उनले भने।
विदेशी मुद्रामा पिपिए गर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न आकर्षण बढ्ने भन्दै प्रधानले अमेरिकी डलरमा मात्रै नभई जुनसुकै विदेशी मुद्रामा पनि पिपिए गर्न सक्नुपर्ने बताए। ‘हामीले चिनियाँ वा भारतीय मुद्रामा पनि पिपिए गर्न सक्नुपर्छ। जलविद्युतमा चिनीयाँ लगानी धेरै भएका कारण चिनियाँ कम्पनीले चिनियाँ मुद्रामा नै पिपिए गर्न खोज्छन्। त्यस्तै जलविद्युतको बजार भारत र बंलगादेश भएका कारण त्यहाँका लगानीकर्ताले पनि त्यहीँको मुद्रामा पिपिए गर्न चाहे त्यसको वातावरण बनाइदिनुपर्छ’ उनले भने।
जलविद्युतलाई निकासीजन्य वस्तु मानेर ५ प्रतिशतको अनुदान दिनुपर्ने पनि प्रधानको भनाइ छ। ऊर्जा आयात विस्थापनसँगै निर्यात प्रवर्द्धन पनि हुने हुँदा निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउन सके ऊर्जा क्षेत्र सबल हुने उनको भनाइ छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने लक्ष्य राखेकोमा उक्त विद्युत नेपाल भित्रै खपत गर्न अप्ठेरो नहुने पनि उनको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव आशिष गर्गले जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत स्थिर ब्याजदरको खाका ल्याइनुपर्ने बताए। त्यस्तै नेपाली रुपैयाँको विदेशी रुपैयाँसँगको विनिमय दरको चुनौती कम गर्नका लागि हेजिङ फण्ड को व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिमा यो विषय बारम्बार आउने गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरको गर्गले बताए। पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएका कारण सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पुरा हुनेमा आफूलाई शंका लागेको पनि उनले बताए।
पूर्व अर्थसचिव सुमन प्रसाद शर्माले ऊर्जा क्षेत्र र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध मुख्यगरी राष्ट्र बैंकको नीतिले प्रत्यक्ष असर पर्ने ब्याजदरलगायतका विषयसँगसँगै लगानी सहजीकरणका लागि देखिने बताए। ‘मुख्यतया अहिले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषय भनेको ब्याजदर घटाउनु हो। रुग्ण आयोजनालाई रिफाइनान्सिङ गर्न पनि आवश्यक छ। वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न हेजिङ फण्ड र कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ गराइनुपर्छ’ उनले भने।
विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई ऊर्जा क्षेत्रसँग जोड्न सक्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यस्ता खालका उद्योगलाई मौेद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्दा समस्यामा परेका जलविद्युत आयोजनालाई अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुग्ने उनले बताए।
कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण हुनेबित्तिकै विश्वव्यापी रुपमा नै पुँजी लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएका कारण तुलनात्मक रुपमा लगानीको वातावरण र त्यसको प्रतिफल पाउने कुरालाई मौद्रिक नीतिले हेरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। कोभिड १९ प्रभाव न्यूनीकरणका लागि रिकभरी प्लान बनाउनुपर्ने, आयोजनाको लागत घटाउनुपर्ने, व्यवसायमा पारदर्शिता बढाउनुपर्ने र नियामक निकायले विद्युत खपत बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
