काठमाडौं- कोरोना भाइरसका कारण विगत ३ महिनादेखि बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको विषयमा सांसदहरुले समेत चासो देखाएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा समेत यसबारे छलफल भएको हो।
सांसदहरुले सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै बजारमा चहलपहल बढेकाले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले गरिरहेको तयारीबारे चासो राखेका थिए। सांसद जिपक्षिरिङ लामाले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि के तयारी भइरहेको छ र सवारी सञ्चालन गर्दा भाडा कति वृद्धि हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए।
त्यस्तै सांसद संजय गौतमले डब्लुएचओको मापदण्ड पुरा गरेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिए। सांसद रंगमती शाहीले सार्वजनिक सवारी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय आम मानिसको चासोको चासोको विषय भएको बताइन्। ‘सार्वजनिक सवारी कहिले र कसरी चल्छ भन्ने धेरैको चासो रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।’
केही सांसदहरुले भने सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदैमा संक्रमण हुँदैन भन्ने आधार नभएको समेत बताएका थिए। सार्वजनिक सवारीमा पनि टेम्पो र माइक्रो बस सुरक्षा मापदण्डमा पर्न नसक्नेतर्फ सांसदहरुले चासो देखाएका थिए। ठूला सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्नेतर्फ भने विभागले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो।
सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले बसहरुले पूरा यात्रु बोक्न नपाउने हुँदा भाडा कति हुने र सरकारले के सुविधा दिनसक्छ भन्ने बारोमा समेत प्रश्न उठेको थियो।
यता यातायात व्यवस्था विभागले भने कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण हुने संक्रमण रोक्न गरेको लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्देशिका तयार पारेको छ। देश लकडाउनमा रहेकाले हाल सार्वजनिक यातायातलगायत सबै क्षत्रे ठप्प रहेका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणउन्मुख भएपछि लकडाउन हटेपछि सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात के कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका तयार पारेको र त्यसमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए।
‘विभागले अध्ययन गरेर लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा कसरी जोखिममुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर निर्देशिका तयार गरेको छ,’ हमालले भने, ‘सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ।’ विभागले बनाएको निर्देशिका यातायात व्यवसायी, यातायात व्यवस्थापक, यातायात सेवा प्रदायक कम्पनी, सेवामा कार्यरत कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता यात्रुले पालना गर्नुपर्नेछ।
विभागले तयार पारेको कोभिड–१९ लकडाउनपछिको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को मुख्य उद्देश्य लकडाउनपछिको यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको आवागमनमा सरलता एवं सहजता प्रदान गर्नु रहेको छ।
यस्तै यातायात सेवामा संलग्न कर्मचारीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित राखी यात्रुहरुलाई यात्रा स्टेशनमा सामाजिक दूरी कायम गराउनु रहेको छ। सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूति गराउने नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको विभागको भनाइ छ।
यातायातका साधनहरुले हरेक टिप (खेप)पछि डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने र यससँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
निर्देशिकामा यात्रुले गर्नुपर्ने र चालक तथा सहचालकले गर्नुपर्ने सबै व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। यात्रा गरेवापत यात्रुले तिर्नु भाडा सकेसम्म मोबाइल बेस्ट स्क्यान एन्ड पे वा कार्ड वा इलेक्ट्रिोनिक भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
ट्राफिक प्रहरीले समेत अनावश्यक रुपमा बसभित्र प्रवेश गर्न नपाइने, सडक प्रयोगकर्ताले नयाँ निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विभागले नयाँ निर्देशिकाको अनुगमनका लागि सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन अनुगमन समितिसमेत बनाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिसमेत बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा यात्रु राख्दा एउटा सिट खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। ४० जना यात्रु सिट भएको बसमा २२/२३ जनामात्र बोक्न पाउने सिट प्लान विभागले प्रस्ताव गरेको छ। अल्टर सिट भएको ठाउँमा यात्रु उभ्याउन मिल्ने व्यवस्थासमेत छ।
त्यस्तै समितिको छलफलमा स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन, दुर्घटना न्यूनीकरण लगायतका विषय समेत उठेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
