काठमाडौं- लामो समयदेखि फरार रहँदै आएका नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजीपी रमेश चन्द ठकुरीले छुट सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै भदौ ३ गते निवेदन दिएका थिए। विशेष अदालतलको फैसला पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन उनले त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालत दर्ता गराएका थिए। गत असारमा १९ गते सर्वोच्च अदालतमा आत्मसर्मपण गर्दै ठकुरीले यस्तो निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सुडान काण्डमा पूर्व आइजीपी ठकुरीलाई दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। उनीसँगै दोषी ठहरिएका पूर्व आइजिपी ओमविक्रम राणा र हेमविक्रम गुरुङले सजाय भुक्तान गरे पनि चन्द भने फरार थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले ठकुरीसहित पूर्वआईजिपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक दिपसिंह थाङ्देन, डिआईजी दीपक श्रेष्ठलगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो। ठकुरीले धरौटीमा बसेर पुनरावेदनको कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को १३७ (२) अनुसार १० वर्षभन्दा कम कैद सजायको फैसला भएकाले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उनले त्यसैका आधारमा निवेदन दिएका थिए।
तर कैद सजाय भुक्तान गरी रिहा भएपछि ठकुरीको निवदेनमाथि सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाएको हो। ठकुरी एक वर्षको सजाय कटाएर २०७७ जेठ २९ गते रिहा भएका थिए। सर्वोच्चले उनको निवेदनमा बुधबार कानुन बमोजिक खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ठकुरीको निवेदनमा फैसला सुनाएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ गते शान्ति मिसन सुडानका लागि प्रहरीले खरीद गरेको बन्दोबस्ती सामान भ्रष्टाचार भएकोे आरोपमा २८ करोड ८१ लाख बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। विशेषले सशस्त्र प्रहरीका तीन पूर्व महानिरीक्षक तथा ठेकेदार कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई दोषी ठहर गरेको थियो। ३१ प्रहरी अधिकारीलाई भने विशेषले सफाई दिएको थियो।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको इजलासले गरेको फैसलामा प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेशचन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। उनीहरूलाई जनही दुई वर्षको कैद सजाय पनि इजलासले सुनाएको थियो।
यस्तै, ठेकेदार बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्कका निर्देशक माइकल राइडर र नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले राइडरलाई झन्डै साढे २८ करोड र भारतीलाई १४ करोड जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो।
२०६९ जेठ २२ गते सरकारले मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले २०७४ जेठ १७ गते उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको फैसला सुनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
