काठमाडौं-चैतपछि व्यवसाय ठप्प भएसँगै आम्दानी नभएका कारण अधिकांश उद्योग व्यवसाय सञ्चालकले पुसमा तिरेको आयकरको पहिलो किस्ता नै यो वर्षको अन्तिम कर हुने देखिएको छ।
चैत १० गते सुरु भएको लकडाउनका कारण उद्योगहरुको उत्पादन बन्द हुनुका साथै बजारबाट पैसा नउठ्दा आम्दानी नभएपछि थप आयकर तिर्नु नपर्ने अवस्था आउन लागेको हो।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ९४ को व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै आय वर्षमा निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले तीन किस्तामा कर दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार पुस मसान्तमा ४० प्रतिशत, चैत मसान्तमा ७० प्रतिशत र असार मसान्तमा १०० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्नेछ।
व्यवसायीहरूले यस वर्षको अनुमानित आयकरको पहिलो किस्ता पुसमा तिरिसकेका छन्। दोस्रो किस्ता तिर्नु २० दिनअघि लकडाउन भएको थियो। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा दुईपटक कर तिर्ने समय सारिएको थियो।
पछिल्लोपटक जेठ मसान्तसम्मका लागि सारिएको आयकर तिर्ने समयमा कर तिर्न आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना प्रकाशित गरेपछि व्यवसायीले विरोध गरेपछि असार ७ सम्म मिति सारिएको थियो। सरकारले कर तिर्न प्रकाशित गरेको सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अझै विचाराधीन अवस्थामा छ।
व्यवसाय बन्द हुँदा थप आय हुन नसकेको र पुसपछिको आय पनि कर्मचारीको तलबसहितको खर्चमा धेरै रकम गएकाले अब आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। 'करिब ३ महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिको व्यवसाय बन्दको असर स्वाभाविक रूपमा नाफामा पर्छ, त्यसले आयकर प्रभावित हुने नै भयो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, 'पुसमा तिरेको आयकर नै यो वर्षको अन्तिम हुने अवस्था छ।'
आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू पनि वित्तीय क्षेत्र र टेलिकमबाट योगदान भए पनि औद्योगिक क्षेत्रबाट कम रकम प्राप्त हुने बताउँछन्। 'वित्तीय क्षेत्रको नाफा गत वर्षको तुलनामा घटेका कारण आयकर स्वाभाविकरूपमा थोरै आउँछ, टेलिकम क्षेत्रले पनि केही योगदान गर्लान् तर बाँकी क्षेत्रबाट आयकर आउने संभावना कम छ,' विभागका एक अधिकारीले भने।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीहरूले जेठ मसान्तमा ८ अर्ब रूपैयाँ आयकर बुझाएका छन्। अब वर्षको अन्तिम किस्ता यही महिनाको अन्तिममा दाखिला गर्नेछन्।
सरकारले चालु वर्षमा ३० प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर सामान्य अवस्थामा राजस्वको लक्ष्यभन्दा संकलन धेरै पछि परिसकेको थियो। आर्थिक वर्षको ७ महिनामा पुग्दा राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अन्तर करिब १ खर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
