न्यायको चक्कर : सिडिओ कार्यालयबाट सय मिटर परको अदालत पुग्न तीन वर्ष

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी आइतबार, असार ७, २०७७ १८:५९

काठमाडौं- अदालतले मुद्दाको फैसलामा किन ढिलाई गर्छ? यो प्रश्नस‌गै अनेक उत्तर जोडिएर आउँछन्। मुद्दाको चाप बढ्नु, न्यायाधीशको संख्या पर्याप्त नहुनुदेखि न्यायप्रणाली नै सुस्त नै भएको सम्मलाई दोष दिने गरिएको छ।

तर एउटा यस्तो घटनाले मुद्दाको फैसलामा अदालतमा मात्रै निर्भर नहुने र अन्य निकायको भूमिका कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट पारेको छ। करिब एक सय मिटर दूरीमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एउटा पत्र पुग्न तीन वर्षसम्म लागेको पाइएको छ। अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा तीन वर्षसम्म पनि उक्त पत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसम्म पुग्न सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालतलाई अटेर गरेपछि अदालतले कारबाही गर्नु बाहेकको विकल्प छैन।

यो घटना बुझ्न करिब १ दशकअघि फर्कनुपर्छ। २०६७ चैत २३ गते कलंकीबाट राजकुमार नगरकोटी, दीपेश राई र राजु खड्का १ थान रिभल्भर र ४ राउन्ड गोलीसहित पक्राउ परे। उनीहरुले उक्त हतियार देखाएर मैया कार्की, कमला लामा, भागो तुलाधर, पाल्देन लामा र राजेश गुरुङको घरमा डकैतीसमेत गरेका थिए।

प्रहरीले डकैतीमा संलग्न तीनै जनालाई पक्राउ पनि गरेको थियो। उनीहरू तीनै जनाले प्रहरी समक्षको बयानमा हतियार देखाएर डकैती गरेको स्वीकार पनि गरे। उनीहरूले डकैतीमा नै संलग्न भएको आरोप ललितपुर इमाडोलका कृष्ण केसीलाई पनि लगाए। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर २०६८ वैशाख २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नगरकोटी, राई र खड्कालाई पेश गर्‍यो।

त्यसबेलासम्म उनीहरूले आरोप लगाएका व्यक्ति केसी पक्राउ परेका थिएनन्। उनीहरूमाथि डाँका र हातहतियार खरखजाना मुद्दा लगाइएको थियो। हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ अनुसार हातहतियार खरखजानाको मुद्दा सिडिओ कार्यालयले हेर्ने भएकाले उनीहरुलाई सिडिओ कार्यालय पेश गरियो। डाँकाको केश भने अदालतले हेर्‍यो। उनीहरु थुनामा गए।

उनीहरु तीनै जनाले आरोप लगाएका व्यक्ति केदार केसीलाई प्रहरीले २०६८ जेठ २ गते इमाडोलबाट पक्राउ गर्‍यो। ल्यापटप, कालो झोला, कार्ड छाप्ने मेसिन, काठको फ्रेम भएको कार्ड छाप्ने सामान एक/एक थान बरामद भएको बरामदी मुचुल्का प्रहरीले उठायो।

नगरकोटी, खड्का र राई संलग्न भएको डाँका तथा हातहतियार मुद्दामा कारबाही पाऊँ भन्दै प्रहरीले २०६८ जेठ २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेश गर्‍यो। ‘मैले हातहतियार खरखजाना लिएर हिँडेको र राखेको छैन। अन्य प्रतिवादीहरुलाई मैले चिनेको छैन। डकैती भएको भनिएका बेला म घरमै थिएँ,’ बयानमा उनले भनेका थिए। केसी डाँका मुद्दामा संलग्न भएको प्रमाण नपुगेको र प्रमाण पुगेका बेला मुद्दा चल्ने भन्दै २०६८ असार १० गतेको थुनछेक आदेशबाट सिडिओ कार्यालय काठमाडौंले २० हजार जमानत लिएर तारेखमा छाड्न आदेश दियो।

'केसी हातहतियार खरखजाना बोक्ने र प्रयोग गर्ने मान्छे होइनन्। डकैती भएका बेला उनी घरमै थिए। उनलाई फसाउने नियतले मात्रै मुद्दा लगाइएको' भन्दै केसीका तर्फबाट साक्षी बसेका सन्तोष कार्की र प्रदीप मगरले सिडिओ कार्यालयमा गएर बकपत्र गराए। पछि २० हजार रुपैयाँसमेत केसीलाई फिर्ता दिने गरी सिडिओ कार्यालय काठमाडौंले २०६८ मंसिर २९ गते सफाइ दियो।

सिडिओको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् केसीको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २०७४ सालमा पुनरावेदन भयो। केसीको हातहतियार मुद्दाको सक्कल मिसिल पठाइदिन भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७४ कात्तिक २६ गते एक सय मिटर दूरी टाढा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यो। सिडिओ कार्यालयको ढड्डा अनुसार उक्त पत्र २०७४ कात्तिक २७ गते दर्ता भएको पनि देखिन्छ। तर सिडिओ कार्यालयले दुई महिनासम्म कुनै जवाफ नपठाएपछि अदालतले पुस १७ गते पुनः ताकेता गर्‍यो। उक्त ताकेताको पनि कुनै जवाफ सिडिओ कार्यालयले अदालतलाई दिएन।

जिल्ला प्रशासनमा पुनः अर्को ताकेतापत्र २०७५ साउन २२ गते अदालतले पठायो। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा सम्बोधन गरेर पठाइएको उक्त ताकेतापत्र बारेमा समते कुनै सुनुवाई भएन। त्यसपछि हामीले सिडिओको नाममै अर्को पत्र पठायौं,’ अदालत स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।

२०७५ मंसिर २४ गते सिडिओलाई नै सम्बोधन गरेर पठाएपछि तत्कालै पत्रको जवाफ आउने आशामा बसेको अदालतले फेरि पनि जवाफ पाएन। ‘सिडिओलाई नै पत्र लेखेपछि उहाँको तत्कालै ध्यानाकर्षण भएर काम हुनुपर्ने हो। तर त्यसो भएन,’ अदालत स्रोतले भन्यो। सिडिआको नाममै पत्र पठाउँदासमेत कुनै जवाफ नआएपछि अदालतले २०७५ फागुन २८ गते एक कर्मचारी पठाउँदै घटनाको सक्कल मिसिल माग गर्न लगायो। त्यसबेला भने सिडिओ कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा फाइल गएको भनेर उच्चलाई देखाएर पन्छियो।

फाइलको अभावमा भएकैले पुनरावेदनको फैसला पनि अड्किएको थियो। फाइल पाटन उच्च अदालत गएको जवाफ आएपछि जिल्ला अदालतले २०७५ चैत १९ गते उच्च अदालत पाटनलाई पत्र लेख्दै सक्कल फाइल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्‍यो। उच्च अदालतलाई पुनः २०७६ असोज ७ गते ताकेता गरेपछि जिल्ला अदालतले खोजेको उक्त फाइल सिडिओ कार्यालयमै रहेको भन्दै पत्र पठाएको थियो।

अहिलेसम्म पनि सिडिओ कार्यालयले उक्त फाइल जिल्ला अदालतमा पेश गरेको छैन। दुर्गम ठाउँ, बाटोघाटो नभएको, सवारीको व्यवस्था नभएको भए केही हप्ता तथा महिना दिनभित्रै अदालतमा जवाफ पठाउनुपर्नेमा सिडिओ कार्यालयले आफ्नो गेटसँगैको अर्को न्यायिक निकायले कागजात माग गर्दा पनि तीन वर्षसम्म पनि उक्त फाइल पठाएको छैन।

नेपालको संविधानको धारा १२६ मा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने उल्लेख छ। जसको उपधारा (१) मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ। सोही धाराको उपधारा (२) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर तीन वर्षसम्म पनि अदालतले मगाएको एउटा मिसिल सिडिओ कार्यायले पठाउन नसक्दा मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

‘त्यो मिसिल नै नभएको अवस्थामा यो यो कारणले गर्दा नासिएको, हराएको, जलेको भनेर उठाएको मुचुल्का भए पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर सिडिओ कार्यालयले अदालतलाई अटेर गरेर बेवास्ता गरेको देखियो,’ अदालत स्रोतले भन्यो। तीन वर्षसम्म पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मिसिल नपठाएपछि २०७७ असार ३ गते जिल्ला अदालतले काठमाडौले सिडिओ कार्यालयलाई चेतावनी पत्र लेख्दै कारबाही गर्ने जनाइसकेको छ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४ अनुसार सिडिओ कार्यालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार अदालतलाई छ। दफा ३४ मा मिसिल, लिखत वा विवरण पठाउनु पर्ने भन्ने उल्लेख छ। उपदफा (१) मा अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा प्रमाणको निमित्त कुनै मिसिल, लिखत वा विवरण पेश गर्न वा पठाउन कुनै कार्यालयलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा जवाफ मागेमा त्यस्तो कार्यालयले तुरुन्त त्यस्तो आदेशको पालन गर्नु पर्नेछ।

तुरुन्त मिसिल पेश गर्नुपर्ने भन्ने ऐनमा उल्लेख भए पनि तीन वर्षसम्म सिडिओ कार्यालयले मिसिल पेश नगर्दै अदालतलाई अटेर गरेको छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकै पिच्छे एक हजारदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। सोही प्रावधानअनुसार सिडिओलाई अदालतले जरिवाना गर्न लागेको छ।