काठमाडौँ- सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न लकडाउनको घोषणा गरेयता सात वर्षीया बालिकादेखि क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलासमेत बलात्कारको शिकार भएका छन्। गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले लकडाउन लगाएको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार लकडाउनको अवधि चैत ११ देखि जेठ ३२ भित्र देशभर महिला बालबालिकासम्बन्धी एक हजार ९ सय ४६ वटा आपराधिक घटना भएका छन्। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटना र त्यसपछि घरेलु हिंसाका घटना भएका छन्।
लकडाउनको अवधिमा जबर्जस्तीकरणी ३७३, बालयौन दुराचार ४६, बोक्सीको आरोप नौ, विद्युतीय कसुर तथा साइवर अपराध १०, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नौ, बहुविवाह ३४ र बालविवाहका नौ घटना भएका छन्। लकडाउनको अवस्थामा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन्।
यस अवधिमा एक हजार १ सय ५५ जनाले झुण्डिएर र विष खाएर १९६ ले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसैगरी ज्यान मार्ने उद्योग १६६, कर्तव्य ज्यान १०० ओटा घटना भएका छन् भने हाम फालेर १० जनाको मृत्यु भएको छ।
गत जेठ ३२ गते शनिबार राति कैलालीस्थित लम्कीचुहा नगरपालिका- १ स्थित शहीदस्मारक माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएकी ३१ वर्षीया महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो। भारतबाट आएर जेठ २० गतेदेखि क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी उनीमाथि क्वारेन्टाइनमै यस्तो जघन्य अपराध भयो। यसमा संलग्न भएको आशंकामा तीन जना पक्राउ परेका छन्। क्वारेन्टाइनमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी किशोर परियार र स्वयंसेवकहरू लक्ष्मण विक र सर्जन विकलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको जनाएको छ।
पर्साको ठोरी गाउँपालिकास्थित स्याउली बस्तीमा आफ्नै ११ वर्षीया छोरीलाई ४५ वर्षीय बाबुले गत आइतबार बलात्कार गरेका थिए। आफ्नै बाबुले मदिरा सेवन गरी बलात्कार गरेपछि बालिका चिच्याएको आवाज सुनेर छिमेकी र आफन्तले बालिकाको उद्दार गरेका थिए। बलात्कार गर्ने बाबुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मदिराको नशामा बाबुले आफूलाई पटकपटक बलात्कार गरेको बालिकाको भनाइ छ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–४, मा ७ वर्षीया बालिकालाई दुईसाताअघि ८० वर्षीय बालाराम सुवेदीले बलात्कार गरे। बलात्कार गरेको आरोप लागेका ८० वर्षीय सुवेदीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ५० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
पीडकको उमेरको अवस्था हेर्दा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न मनासिव नदेखिएको र प्रमाणहरू पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ। तर यौनजन्य अपराधसम्बन्धी शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा बालिकाको यौनीमा यौनजन्य पदार्थ थुप्रिएको र योनी च्यातिएको भन्ने उल्लेख रहेको बताइएको छ। गतसाता कैलालीमा १४ वर्षीय किशोरी सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन्। बलात्कारमा संलग्न चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
'लकडाउनको अवधिमा पनि बलात्कार, महिला हिंसाजस्ता घटना बढ्नुले राज्यको सुरक्षा प्रबन्ध कमजोर छ, एउटी चेलीको सामूहिक रुपमा अस्मिता लुट्ने जस्ता जघन्य अपराधिक कार्यले प्रश्रय पाएको छ' मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले भने, 'क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर भएको, कहीँ खुल्ला चउरमा सुत्नुपर्ने, कतै चुकुल नभएको ढोकाहरू भएको, एउटै कोठामा धेरै जनालाई राख्ने गरिएको, एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, खाना तथा शुद्ध पिउने पानीको अभाव रहेको, यौन हिंसा हुने गरेको अवस्था छ भने महिला तथा वालिकाहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्।'
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउनका अवधिमा महिला हिंसा र आत्महत्या बढेको, सुत्केरी, गर्भवती, शारीरिक रुपमा अशक्त र जातीय छुवाछुतका कारण छ जनाको ज्यान जानेजस्तो जघन्य अपराधको घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा यो अवधिमा ६० सुत्केरीको मृत्यु भएको छ भने अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धका कारण छ जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आयोगले लकडाउन प्रारम्भ भएदेखि यही जेठ १० गतेसम्म ‘लकडाउनको ६० दिन’ का अवधिमा देशभर गरिएको अनुगमनमा आधारित मानवअधिकार प्रतिवेदनले गत जेठ २९ गते आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सर्वजनिक गरेका थिए।
'लकडाउनका अवधिमा महिला हिंसाको घटना बढेका छन्' अध्यक्ष शर्माले भने, 'कोरोना भाइरसबाट बचाउन बनाइएका क्वारेन्टाइन शौचालय अभाव, सामाजिक दूरीको अभाव तथा दलित र गैरदलितका समस्या भएको पाइएको छ।'
महामारीको विषम परिस्थितिमा समेत मानवअधिकारको अवस्था चूनौतीपूर्ण घडीमा रहेकाले स्थानीय तहको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने भएपनि बजेटको अभावका कारण काम गर्न नसकेको बताइएको छ। आयोगले लकडाउनमा कोरोना भाइरसको जोखिमका बेलामा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्न आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङकअनुसार (शुक्रबार दिउसोसम्म) कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण २२ नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ७ हजार ९०४ जना सङ्क्रमित छन्। तीमध्ये १ हजार १८६ निको भएर घर फर्किएका छन्। यसरी नेपालमा प्रतिदिन सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ भने अर्कातर्फ योसँगै यस्तो जोखिमको बेलामा पनि हिंसाका घटना बढ्दै जानु झनै दुःखद छ।
सर्वोच्च अदालतले गत २७ जेठ गते लकडाउनका समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा खासगरी सुत्केरी, गर्भवती र स–साना बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक माहाकारीका समयमा जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेललगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिन भनेको छ।
आदेशमा नाबालक शिशु र बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोप नियमित गर्न र नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ। सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वारेन्टाइनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न र लकडाउनका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता तथा कानूनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न र त्यहाँ रहेकालाई कोरोना भाइरसको पिसिआर अनिवार्य परीक्षण गर्न समेत आदेश जारी गरेको थियो। लकडाउनका बेलामा महामारीबाट बच्न अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा भने कमजोर अवस्था रहेको देखिन्छ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङले महिला हिंसाजन्य घटना भएमा तत्कालै उद्दार गर्ने काम गरिरहेको बताए। 'महिला हिंसाजन्य घटना हुनेबित्तिकै प्रहरीलाई खबर गरेर उद्दार गर्ने काम मन्त्रालयमार्फत भइरहेको छ, अहिलेसम्म धेरैको उद्दार पनि गरिएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, 'पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा भएमा त्यसमा पनि काम गरिरहेका छौं, यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि पूर्ण रुपमा प्रयास गरिरहेका छौं।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
