भूमि फिर्ता अभियानमा महिला नेतृत्वलाई मिलेको ऐतिहासिक अवसर

राजनीति

डिबी खड्का शुक्रबार, असार ५, २०७७ १३:४३

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नेपाल भूमि फिर्ता अभियानको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ।

भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर तयार पारिएको नक्सा सहितको निशान छाप दुवै संसद्‌बाट परिणामका हिसाबले सर्वसम्मत पारित भयो। तर, नक्सा पारित हुन नदिन पार्श्वमा अनेक अवरोधहरु रहेको अनुमान गर्न मुश्किल छैन। केही दृश्यहरु त आमजनमाझ नै पटाक्षेप भए।

राष्ट्रियताका सम्बन्धमा नेताहरुले कुनै सम्झौता नगरेको यो दृश्य हेर्न आम नेपाली व्यग्र थिए। अब अर्को व्यग्रता भूमि फिर्ता लिइएको दिनका लागि सुरु भएको छ। नक्सा पास गर्ने क्रममा देखिएको एकता, क्रियशीलता र दृढता भूमि फिर्ताका लागि पनि हुनेछ भन्ने स्वभाविक अपेक्षा हुन्छ।

नक्सामै भए पनि बिहीबारबाट औपचारिक रुपमा ६० वर्षदेखि पराइ रहेको नेपाली भूभाग आफ्नो भएको छ।

नक्सामा भूमि आफ्नो बनाउने यो प्रक्रियामा संयोगले तीन महिला नेतृत्वलाई ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ। यसअघिका नक्सामा छुटेको नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने अवसर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई प्राप्त भयो। त्यसलाई कानुनी रुपमा वैध बनाउन संसद्मा पुर्‍याइन् कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले। त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने ओहदामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन्।

गुमेका ती भूभाग २०३२ सालसम्म नेपालको नक्सामा थिए। त्यसपछि जारी औपचारिक नक्सामा छुटेका थिए। नक्सालाई संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको राष्ट्रिय चिह्नमा समावेश गर्न सरकारले जेठ ९ गते संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यसअघि जेठ ७ गते सरकारले भारतले अतिक्रमणमा गरेको भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।

विधेयक सर्वसाधरणको जानकारीका लागि जेठ २० गते सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ २७ गते प्रतिनिधिसभामा छलफल भई संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय दिई ३१ गते सर्वसम्मतिले पारित भयो।

यो प्रक्रियामा अवरोधक रुपमा सतहमा महिला नेतृ नै देखिइन्। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले विधेयक नै खारेज गर्न संशोधन दर्ता गराइन्। तर, संशोधन विधेयकको मूल सिद्धान्तविपरित रहेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्वीकार गरिदिए।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये विधेयकको पक्षमा २५८ जना सांसदले मतदान गरेका थिए। बाँकी सांसदमध्ये केही अनुपस्थित भए र केही निलम्बित छन्। विपक्षमा एक मत पनि परेन।

बिहीबार राष्ट्रियसभामा पनि ५९ मध्ये ५७ जना सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए। मतदानमा अनुपस्थित रहेका दुईजनामध्ये एक जना अध्यक्ष तिमिल्सिना आफैं हुन्। उनले निर्णायक अवस्थामा मात्रै मत दिन पाउँछन् भने एकजना सांसद मनोनित गरिएको छैन।

नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा आफू नक्सा जारी गर्ने ठाउँमा रहेको अवस्थालाई मन्त्री अर्याल गर्वको विषय ठान्छिन्। उनले भनिन्, ‘आजको दिनसम्म आइपुग्दा म धेरै खुसी छु। विगत लामो समयदेखि थाति रहेको नेपालको भूभाग नक्सामा समावेश गर्ने विषय धेरै महत्त्वको कुरा हो। लामो समयदेखि छुटेको विषयलाई आज सम्बोधन गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरें।’

नक्सा सार्वजनिक हुनुको पछाडि आम नेपाली जनता, सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, सञ्चारकर्मी, अभियन्ता, विज्ञलगायत सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै कृतज्ञता प्रकट गरिन्। भन्छिन्, ‘पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गर्न अभियन्ताहरुको अभियान पनि थियो। सबैका भावनाहरु समेट्दै जनभावना अनुसार सरकारको तर्फबाट प्रकाशन गर्न सक्यौं।’

उनले यसलाई आफ्नो अविस्मरणीय क्षणका रुपमा लिएकी छिन्। नक्सा जारी गरेपछि केहीले उनलाई भेट्दा र फोन गर्दा दिएको प्रक्रियाले भावुक बनाउँछ। उनीहरुको प्रतिक्रिया सुनाउँदै भनिन्, ‘महिलाहरुलाई धर्तिमाता पनि भन्छन्। कतिपयले फोन गरेर पनि साँच्चै धर्तिमाता बन्नुभयो भन्नुभयो।’

यसरी दिइएको प्रतिक्रियाबाट उनलाई भोलिको कार्यभार पनि कुशलतापूर्वक पूरा गर्नका लागि हौसला मिलेको छ।

कानुनमन्त्री तुङ्फाहाम्फे अवसर प्रदान गर्दा नडगमगाई त्यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यसबाट गएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘मैले उपसभामुखबाट राजिनामा दिँदै गर्दा भनेकी थिएँ- हामीले क्षमता देखाउने ठाउँ पायौं भने कुशलतापूर्वक पूरा गर्छौं। साथ सबैको रह्यो तर हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्‍यौं। तीनै ठाउँमा महिला भएको कुराचाहिँ हिसाब गरेकी थिइनँ।’

उनले निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा आफूले सहभागी हुने अवसर पाएको बताइन्। ‘हामीले वास्तविक नक्सा संविधानको निशान छापमा राख्न सकेका थिएनौं । त्यो भूभाग आफ्नो दाबी गर्न सकेका थिएनौं। आज त्यो अवसर हामीलाई मिलेको छ,’ नेपाल लाइभसँगको संवादमा उनले भनिन्।

नेपालले आफ्नो भूभाग भनेर कानुनी रुपमा मान्यता दिएको छ। तर, लामो समयदेखि कालापानीमा आफ्नो सेना राखेर लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो दाबी गरिरहेको भारत सहजै सुम्पिने अवस्थामा छैन। यसका लागि सरकारले अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। नेपालको भूमि रहेको प्रमाणहरु यथेष्ट छन्। वार्ताको टेबुलमा तिनलाई प्रस्तुत गरेर भूमि फिर्ता लिनुपर्छ। वार्ताका लागि वातावरण बनाउन सरकारले अविलम्ब प्रयास गर्ने अपेक्षा आमजनको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।