काठमाडौं- एउटा कानुन निर्माण भएको ५६ वर्षपछि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट लागू गरिएको छ।
२०१८ चैत २९ गते राजा महेन्द्रबाट लालमोहर लागेको भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट लागू भएको हो। भिक्षा माग्ने प्रथालाई निषेध गर्न बनेको ऐन २०१९ साल भदौ ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो। त्यसै वर्ष असोज १ गतेदेखि नेपालभर ऐन लागू गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत चैत २० गतेदेखि पशुपति क्षेत्र परिसरलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरेपछि यो ऐन कार्यान्वयन सुरु भएको हो। पशुपति क्षेत्रमा मागेर बस्नेहरुलाई मानव सेवा आश्रमले आश्रय दिएको छ। कोषका सदस्य-सचिव डा प्रदीप ढकाल देशभरका देवस्थलबाट मगन्तेलाई हटाउने अभियान सुरु गरिनुपर्ने बताउँछन्।
'पशुपति परिसरलाई सहयोगापेक्षीरहित बनाउँदा एक सय जना मगन्तेमा आठ जनालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखियो, जसको समाजमा कोही छैनन्, तिनलाई मानव सेवा आश्रम जस्ता स्थानमा राखिनुपर्छ, पेशाका रुपमा माग्न बस्नेलाई ऐन अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ', उनले भने।
मन्दिर क्षेत्रमा हात थापेर बस्नेले सहज तरिकाले राम्रो आम्दानी गर्ने भएपछि धेरै मानिस मगन्ते पेशामा आकर्षित भएका हुन्। ऐन अनुसार देशभर माग्न निषेध गरिए यो पेशा अपनाउनेले विकल्प खोज्ने सदस्य सचिव ढकालको भनाइ छ। पशुपति क्षेत्रमा २८ वर्षदेखि निरन्तर माग्ने पेशा अपनाउने पनि भेटिएको कोषले जनाएको छ।
पशुपति मन्दिर परिसरलाई तीन दशकदेखि माग्ने थलो बनाएकाले कोषका सदस्य सचिव ढकाललाई समेत ‘हटाउने तँ को होस्’ भनेर थर्काउने मगन्ते भेटिए। कोषले घर हुनेलाई खर्च दिएर पठाएको छ। रोजगारी गर्नेलाई पशुपति क्षेत्रमै सञ्चालित आयोजनामा काम दिएको छ। काम गर्न नसक्ने र बिरामीलाई मात्र आश्रममा पठाइएको हो।
आश्रमका काठमाडौं संयोजक एवं प्रवक्ता सुमन बर्तौला पशुपति क्षेत्रलाई सहयोगापेक्षीरहित क्षेत्र घोषणा गरेपछि ९२ जनालाई पुनःस्थापित गरिएको बताउँछन्। आश्रम सडक र मन्दिर क्षेत्रमा माग्ने नबस्ने गरी मानवीयताको राष्ट्र नेपाल बनाउने अभियानमा लागेको छ।
'सत्य, न्याय, अनुशासनको राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियान चलाइएको छ, यसका लागि विसं २०८२ सम्म नेपाललाई मगन्तेरहित बनाउने आश्रमको योजना छ, ‘सबैलाई खाना, नाना र छाना हाम्रो चाहना’ भन्ने नारालाई मूलमन्त्र बनाएर आश्रमले काम गरेको छ', उनले भने।
सडकपेटी र मन्दिर क्षेत्रमा पर्यटकको पनि आँखा जाने भएकाले यस्तो अभियान सुरु गरिएको आश्रमले जनाएको छ। आश्रममा हाल ६० जना युवा स्वयंसेवी सक्रिय छन्। २०८२ सालसम्म एक हजार जना स्वयंसेवी बनाउने तयारी भएको प्रवक्ता बर्तौलाले बताए।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मासिक रु एक लाख ६७ हजार २ सय भाडा तिरेर गोंगबु र बूढानीलकण्ठमा आश्रम सञ्चालन भएको छ। सडक र मन्दिर क्षेत्रमा माग्नेले कम्तीमा पनि दैनिक रु एक हजारभन्दा बढी कमाउने गरेका छन्। यी मगन्तेले सार्वजनिक स्थलमै स्वच्छन्द जीवन यापन गर्न पाउने भएकाले यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्।
पशुपति क्षेत्रका मगन्तेका बारेमा अध्ययन गर्नुभएकी कञ्चन राउत सक्रिय रुपमा काम गर्न सक्ने मानिस पनि मागेर निस्क्रिय बन्दा जनशक्ति अभाव हुने बताउँछन्।
पशुपति क्षेत्रबाट आश्रम लगिएका कतिपय सहयोगापेक्षीमा गम्भीर रोग र मानसिक समस्या समेत देखिएको प्रवक्ता बर्तौलाले सुनाए। यिनैमध्येका एक सुनिल भुजेल क्षयरोग, मधुमेह, एउटा फोक्सोले समेत काम नगर्ने अवस्थामा कालीमाटी क्षयरोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको आश्रमले जनाएको छ।
आश्रमले बैशाख महिनामै बौद्ध, भद्रकाली र स्वयम्भू क्षेत्रका मगन्तेलाई उद्धार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। हनुमानढोकास्थित कालभैरव मन्दिर अघि बसेकी ९२ वर्षीया वृद्धालाई आश्रममा लैजान १२ पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि असफल भएको प्रवक्ता बर्तौलाले बताए।
वृद्धाका छोरा-बुहारीले घर फर्काउन प्रयास गर्दा पनि असफल भएको उनले सुनाए।
– पूर्णप्रसाद मिश्र / रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775612045.png)
-1764146706.png)
