राजविराज– आदिवासी, जनजातीको अधिकार र पहिचान माथि सरकारले सुनियोजित आक्रमण गरेको भन्दै सप्तरीका २ दर्जन संघसंस्था आन्दोलित भएका छन्।
राजविराजमा जम्मा भएका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले सोमबार सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन–पत्र पठाउँदै समय रहँदै निर्णय सच्याउन चेतावनी दिए।
विभिन्न ७ बुँदे मागसहितको ज्ञापन–पत्रमा दश वर्षको युद्ध तथा विभिन्न समयका आन्दोलनबाट प्राप्त पहिचान र अधिकारलाई खोस्ने दुस्प्रयास भएको आरोप समेत लगाइएको छ। मुलुकका ३५ प्रतिशत जनताले मनाउँदै आएका सांस्कृतिक पर्वहरु तमु, सोनाम र ग्याल्वो ल्होसार, उधौँली तथा माघे संक्रान्तिजस्ता पर्वको सार्वजनिक बिदा खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता, प्रदेशको नामाकंन गर्दा पहिचान र स्थानीय भाषालाई मान्यता, काठमाडौंका नेवार समुदायको आदिभूमिमा गैरन्यायिक रुपमा गरिएको सडक विस्तार बन्द गर्न ज्ञापन–पत्रमा माग गरीएको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेका राजनैतिक अधिकारसहित विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्नुपर्ने तथा बहिष्कृत, सिमान्तकृत, उत्पीडित वर्गले उठाउँदै आएका सवालहरुलाई सम्बोधन हुने गरी अविलम्व संविधान संशोधन, पहिचानसँग सम्बन्धित अन्दोलनका राजबन्दीहरुलाई क्षतिपुर्तीसहित रिहाइ, गाईको मासु खाएको आरोपमा जेलजीवन बिताइरहेकाहरुलाई क्षतिपुर्तीसहित अबिलम्ब रिहाइ लगायतका माग पनि ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छन्।
एक महिने आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत समेटेर तयार पारिएको ज्ञापन–पत्रमा अविलम्ब माग सम्बोधन नगरे दोश्रो चरणमा कठोर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी सरकारलाई माग सुनुवाइका लागि दबाब दिने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, सप्तरीका अध्यक्ष बृजमान तामाङले बताए।
एक महिने कार्यक्रमअन्तर्गत वैशाख ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना, ८ देखि १६ गतेसम्म विचार गोष्ठी र अन्तरक्रिया, १७ गते बुद्ध जयन्तीसहितका चाडहरुलाई सांस्कृतिक आन्दोलनका रुपमा मनाउने तथा २२ गते विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम रहेको तामाङ्गले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1755350564.jpg)
-1764146706.png)
