काठमाडौं- जलविद्युत आयोजनाहरूलाई मर्जरमा जाने वातावरण बनाउन विद्युत नियमन आयोगले निर्देशिका बनाएको छ। आयोगका अनुसार ‘अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा आयोजना गाभिने, प्राप्ती, खरिद–बिक्री ग्रहण वा हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ को मस्यौदा बनिसकेको छ। निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिन आयोगले अहिले सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव लिइरहेको छ।
निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार अनुमतिप्राप्त विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण, वा ग्राहक सेवासम्बन्धी आयोजनाहरू एक आपसमा गाभिने वा प्राप्ती गर्न सकिनेछ। त्यस्तै खरिद–बिक्रीका रुपमा आयोजनाको अनुमतिपत्र, संरचना, हक वा स्वामित्वको समेत खरिद–बिक्री गर्न सकिनेछ।
निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार आयोजना गाभिने, प्राप्ती, खरिद–बिक्री ग्रहण वा हस्तान्तरणको काम स्वेच्छिक र बाध्यकारी दुवै हुनेछ। आयोगले विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्किँदै गएको वा कार्य सञ्चालनको लागि पूँजीकोष अपर्याप्त रहेको, उपभोक्ता हित र उपभोक्ताप्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था विद्यमान रहेको, विद्युत सेवा प्रणालीको स्थायित्व, विकास, सम्वर्द्धनको लागि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको देखेमा जलविद्युत आयोजनालाई बाध्यकारी मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्नेछ।
त्यस्तै नेपालको प्रचलित कानून वा अदालतको आदेशअनुसार गाभ्न आवश्यक रहेको, वा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम एक आपसमा गाभिन आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ।
मर्जर वा प्राप्तीसम्बन्धी आयोगको निर्देशन चित्त नबुझेमा आयोजना संचालक तथा प्रवर्द्धकले गाभिन आवश्यक नरहेको वा नसकिने कारण खुलाई आयोग समक्ष ९० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ। तोकिएको समयमा आयोग समक्ष नबुझाएमा वा आयोगलाई उक्त निवेदन सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले आयोजनाको अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई आपसमा गाभिन आदेश दिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789955860.webp)
-1789955351.webp)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
