बिमा समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको प्रश्न- बजेट फेल गराउन कोरोना बिमा बन्द गर्ने?

कोरोना अपडेट

बिमा समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको प्रश्न- बजेट फेल गराउन कोरोना बिमा बन्द गर्ने?कोरोना बिमा : किन बन्द भयो? एक दिन नबित्दै किन खुल्यो?

अरुण सापकोटा शुक्रबार, जेठ २३, २०७७ १९:१२

काठमाडौं- बिमा कम्पनीहरूको दबाबपछि बन्द गरिएको कोरोना बिमा अर्थ मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनपछि शुक्रबारबाट पुनः सुरु भयो। बिमाको सिद्धान्त विपरीत बिमा पोलिसी ल्याइएको हुँदा यसको दायित्व धान्न नसक्ने भन्दै बिमा कम्पनीहरूले बिमा समितिलाई पोलिसी बन्द गर्न दबाब दिएका थिए।

कम्पनीहरुको दबाबपछि बिमा समितिले बिहीबारदेखि पोलिसी बन्द गर्न सबै कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गरेको थियो। पोलिसी स्थगित भएको सूचना पाउन साथ अर्थ मन्त्रालयले बिमक संघ तथा समितिलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाएर किन बन्द गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको थियो।

तपाईंहरुले ल्याएको पोलिसी राम्रो लागेर बजेटमा समेत व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बन्द गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी आक्रोशित भएका थिए। बजेटमा व्यवस्था गरिसकेपछि बजेट नै फेल गराउन खोज्ने भन्दै पदाधिकारीले प्रश्न गरेका थिए। त्यस पछि नाजवाफ बिमा समितिले रोकेको पोलिसी पुनः सुचारु गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ।

'बिमक संघ र बिमा समिति दुवैसँग छलफल भएको हो। मन्त्रालयले कोरोना बिमा पोलिसी बन्द नगर्न भनेपछि बिमा समितिले काम अघि बढाइसकेको जानकारी आएको छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

शुक्रबार सूचना जारी गर्दै समितिले आजैदेखि कोरोना बिमालेख सुचारु गरिएको जानकारी दिएको छ। बैसाख ७ गतेबाट सुरु भएको कोरोना बिमालेख जेठ २३ गतेदेखि केही समयको लागि स्थगन गरिएकोमा साविककै बिमालेख आजकै मितिदेखि सूचारु गर्न निर्देशन दिएको हो। अब जारी हुने बिमालेख आगामी चैत मसान्तसम्मका लागि मात्र जोखिम बहन गर्ने गरी बिक्री गर्न बिमा समितिले निर्देशन दिएको छ।

समितिले निम्न वर्गका लागि भनेर माइक्रो बिमा पोलिसी ल्याएको थियो। तर सोचिएभन्दा धेरै आकर्षण देखिएपछि बिमा कम्पनी नै यस्तो पोलिसी बिक्री गर्न हच्किएका थिए। सुरुवाती अवस्थामा संक्रमतिको संख्या बढेको थिएन। कम्पनीहरु चुपचाप पोलिसी बिक्री गरिरहेका थिए। तर संक्रमणको संख्या एकाएक धेरै संख्यामा बढ्न थालेपछि कम्पनीहरु आत्तिए।

अहिलेसम्म जारी भएको बिमा पोलिसीको दायित्व कम्पनीहरुको क्षमता भन्दा माथि पुगेपछि बिमक संघले बिमा समितिलाई तत्कालका लागि यो पोलिसी रोक्न आग्रह गरेको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोरोना बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै आम नागरिकको हकमा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

अर्को तर्फ विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइसरको पुनर्बिमाका लागि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले मानेका छैनन्। बिमा समितिले यो पोलिसी माइक्रोपोलिसी भएको हुँदा यसको जोखिम बिमा कम्पनीहरु आफैले संयुक्त रुपमा धान्ने भन्दै जारी गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको र यसको जोखिम थप बढिरहँदा भोलिका दिनमा बिमा कम्पनीहरुले पुनर्बिमा नहुँदा धान्नै नसक्ने राय राखेर बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए।

कोरोना संक्रमितको उपचार सरकार आफैँले गरिरहेका बेला यस्तो पोलिसी ल्याउँदा यसको उपयोगिता माथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। महामारीको जोखिमपछिको दायित्व सरकारको हो। सरकार आफैले जोखिमको व्यवस्थापन गर्दैगर्दा बिमा कम्पनीले यसको दायित्व बोक्न खोज्नु नै सैद्धान्तिक रुपमा गलत भएको एक विज्ञले बताए। महामारीको रुपमा यो रोग फैलियो भने सम्पूर्ण बिमा कम्पनी टाट पल्टिन सक्ने उनको भनाइ छ।

पुलमार्फत बिमा हुँदा यसको दायित्व सम्पूर्ण निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। हालसम्म कोरोना बिमा गर्नेको संख्या तीन लाख नाघिसकेको छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा २० अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथिको जोखिम बिमा कम्पनीहरुले बोकिसकेका छन्। नयाँ आएका कतिपय कम्पनीहरुको पुँजीभन्दा धेरै कोरोना बिमाको दायित्व धेरै भइसक्यो। उनिहरुको नेटवर्थ, कोष, पुँजीभन्दा धेरै दायित्व भए पछि बिमा कम्पनी हच्किएका हुन्। नयाँ बिमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमाको पुलबाट हट्ने भन्दै दबाब दिएका छन्।

त्यसैले गर्दा बिमा कम्पनीले यो पोलिसीलाई संसोधन गर्न माग गरेका छन्। भोलिका दिनमा महामारीको रुपमा फैलियो भने सरकारले कति व्यहोर्ने र बिमा कम्पनीहरुले कति वेहोर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनु पर्ने कम्पनीहरुको भनाइ छ। कम्पनीहरुले अर्थमन्त्रालय सँग सरकारले भुक्तानी गर्ने प्रिमियम बापतको पैसा सोझै कम्पनीहरुलाई दिनुभन्दा पुलमा नै कोरोना बिमाको संयुक्त कोषमा हाल्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।