प्रतीकात्मक फोटो
काठमाडौं- सुर्खेतको क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेर घर गएका एक युवाको बिहीबार मृत्यु भयो। कुनै पनि लक्षण नदेखिएका उनलाई आरडिटी परीक्षण नेगेटिभ आएको भन्दै घर पठाइएको थियो।
तर, उनको मृत्युपछि गरिएको पिसीआर परीक्षणमा उनमा कोरोना पोजिटिभ देखियो। क्वारेन्टाइनमा नै केही दिनअघि पिसीआर परीक्षण गरेर आवश्यक उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए सायद उनको मृत्यु नहुन पनि सक्थ्यो।
यो घटनाले के पुष्टि गर्छ भने क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु स्वास्थ्यकर्मीको नियमित निगरानीमा रहनुपर्ने र उनीहरुको अनिवार्य रुपमा पिसीआर परीक्षण गर्नैपर्छ।नेपालमा हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएका ८० प्रतिशत भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा नै बसेका छन्। यसका साथै संक्रमण देखिएकाहरुमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा लक्षण देखिएको छैन। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु भारतबाट आएकाले उनीहरु कोरोनाको उच्च जोखिममा छन्।
त्यसकारण पनि उनीहरुका अनिवार्य रुपमा पिसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आइरहेका छन्। केही समय तर, सरकारले कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका उनीहरुको पिसीआर परीक्षण नगर्ने नीति लिएको छ।
कोरोनाको कुनै पनि जोखिममा नरहेका सांसद र पहुँचवालाहरुलाई पिसीआर परीक्षण गरेको सरकारले क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई पिसीआर नगरी आरडिटी परीक्षण गर्छु भन्नु गलत रहेको बताउँछन्, डा समिरमणि दीक्षित। भन्छन्, ‘पिसीआर गर्नैपर्छ। आरडिटी गरेर घर पठाउने हो भने यसले झन् बढी जोखिम बढाउँछ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २० गते बनाएको ‘नेशनल टेष्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ मा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुमा लक्षण देखिएको छैन भने पिसीआर परीक्षण नगर्ने उल्लेख छ। उक्त गाइडलाइनमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आरडिटी परीक्षण भने गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जबकी आरडिटी परिक्षणलाई हालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको छैन।
सरकारको यो व्यवस्थाका कारण आरडिटी परीक्षणमा नेगेटिभ आएका सुर्खेतका २० वर्षे युवाकै जस्तो अवस्था अरु पनि देखिन सक्ने खतरा रहेको डा दीक्षित बताउँछन्।
हेरौं सरकारले परीक्षणका लागि बनाएको व्यवस्थाः
नेपालमा संक्रमण देखिएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी लक्षणबिहीन भएकाले पनि जोखिम क्षेत्रबाट आएर मापदण्ड विपरितको क्वारेन्टाइनमा भद्रगोल अवस्थामा बसेका शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई पिसीआर परीक्षण बिना घर पठाउने निर्णय गलत रहेको बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी पनि।
‘कहाँबाट कसको इन्ट्रेस्टमा यस्तो घातक मापदण्ड बनाइयो हामीलाई पनि थाहा छैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यो त झन् आत्मघाती कदम जस्तो देखियो। यसले केही दिनपछि झन् ठूलो समस्या ल्याउने पक्का छ।’
उनका अनुसार यदी नेपालका क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार बनेका थिए र क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइन अवधि सकिएपछि स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय तहको निगरानीमा रहने गरी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था भएको भए यो परीक्षणको यो मापदण्डलाई केही हदसम्म उचित मान्न सकिन्थ्यो। तर, क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्दा अहिलेको यो निर्णयलाई उचित मान्न सकिँदैन।
अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनकै कारण संक्रमण अन्यलाई सरिरहेको स्वयं मन्त्रालयको पनि निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले विज्ञको सल्लाह अनुसार अन्तरिम गाइडलाइन बनाइएको बताए। ‘हालसम्म देखिएका केसहरुको विश्लेषण गरी गाइडलाइन बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘यो अन्तरिम गाइडलाइन हो। विज्ञहरुले दिएको सुझाब अनुसार परिवर्तन पनि हुनसक्छ।’
उनले तत्कालै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा अनुप सुवेदीले मन्त्रालयबाट जारी भएको उक्त गाइडलाइन अवैज्ञानिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'लक्षण नभएकालाई पिसीआर परीक्षण नगर्ने भन्ने विषय अवैज्ञानिक छ,' उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, 'क्वारेन्टाइनमा लक्षण नदेखिएको तर घर पुगेपछि मृत्यु भएका केस देखिइसके। समुदायमा फैलिने जोखिम त छँदैछ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
