काठमाडौं- सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधीन र अधुरा आयोजनाहरुको निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुबाट प्रभावित निर्माण व्यवसाय समेतलाई पुनर्उत्थानमा जोड, व्यवसायीहरुको इजाजतपत्रको नविकरणको शुल्क मिनाह, बैङ्क ग्यारेन्टी र बिमाको म्याद थप, श्रम सूचना बैङ्कको स्थापना, रोजगारीको लागि तालिमको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु बजेटमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ। तर कोभिड-१९ का कारण निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरका बारेमा बजेटमा स्पष्टका साथ सम्बोधन हुन नसकेकोले व्यवसायीहरुलाई थप उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको ठहर छ।
कृषिपछिको धेरै रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाताको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथामिकता नदिइएको र कोभिडको समयमा काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजित भएकोतर्फ पनि महासंघको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत विकास खर्चतर्फ प्रस्तुत बजेटमा जम्मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५५ अर्ब ६८ करोड न्यून भई गत वर्षको विकास बजेटको करिब १४ प्रतिशतले खुम्चिए तापनि ऐननियम समयानुकुल संशोधन गरी विनियोजित बजेट पूर्णरुपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन गर्न महासंघको जोड रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। महासंघले माग गरेको पुनर्कर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट १ खर्ब छुट्याईकोमा त्यो भित्र कोभिड-१९ को कारणबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको महासंघको बुझाइ छ।
बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने व्यवस्था एकतर्फी रुपमा नगरी उक्त ऐनको संशोधन गर्दा महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको महासचिव दाहालले बताए। विगतमा महासंघ र सरोकारवालाको राय सुझाव बिना संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक पटक संशोधन गरिरहनु पर्ने अवस्था आएको तथ्य सर्वविदितै रहेको महासंघको भनाइ छ।
कोरोनाको लामो प्रभाव रहने हुँदा स्थानीयलाई रोजगारी दिने र विदेशबाट स्वदेश फर्कने र अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने थप करिब पन्ध्र लाख श्रमिकहरुलाई रोजगारी सृजना गर्नका लागि स्थानीय जिल्लामा ५ करोडसम्मका निर्माण कार्यहरु खुल्ला बनाई स्थानीय स्तरमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन गरी प्याकेज बनाउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ। यसैगरी प्रदेश स्तरमा २५ करोड र राष्ट्रिय स्तरमा १ अर्ब रुपैयाँका प्याकेज बनाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
१ अर्ब भन्दा माथिका काममा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने गरी क्राइटेरियामा सरलीकृत हुने गरी हालको ८० प्रतिशत अनुभवलाई ४० प्रतिशतमा घटाई र अनुभव ५० प्रतिशत भए पुग्ने गरी बढी भन्दा बढी स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम बनाउनुपर्ने र विदेशी निर्माण कम्पनीलाई क्रमशः प्रतिस्थापन हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ।
२०७६ साल जेठ १५ गते अगाडि सम्झौता भएका आयोजनाहरुमा खपत भएको डिजेलको मूल्य अभिवृद्धि कर नियमानुसार फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ। साथै कोभिडको कारणले व्यवसायीको धरौटी वापत ५ प्रतिशत कट्टा भई जम्मा रहेको करिब २० अर्ब रकम लामो समयसम्म उपयोग बिहीन रहेको हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नगद प्रवाह बढाउन व्यवसायीले फिर्ता पाउनु पर्ने महासंघको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीहरुले व्यवसायीक प्रयोजनको लागि लिएको कर्जाको किस्ता कोभिडको कारणले २०७७ चैत मसान्तपछि मात्र २ वर्षको किस्तामा भुक्तानी गर्न सकिने हुँदा सो बमोजिम व्यवस्था हुनु पर्ने, कोभिडको कारणले आयोजनाहरुमा लागत रकम बढ्ने हुँदा सो अवधिमा बढेको ओभरहेड रकम समावेश गरिनु पर्ने लगायतका कुराहरु बजेटमा समावेश नभएकोले सो बुँदाहरु समावेश गर्नका लागि महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जोडदार माग गरेको छ।
कोभिड-१९ को कारण २०७६ साल चैत महिनाबाट निर्माण कार्यहरु हुन नसकेको र २०७७ सालको आउँदो कात्तिकसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न हुन नसक्ने यथार्थ अवस्था महासंघले यसअघि नै जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसैले २०७६ चैतबाट २०७७ कात्तिकसम्म कोभिड-१९ को कारणबाट विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले (हालको कोभिड-१९ माहामारीलाई) काबु बाहिरको विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः ८ महिना एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग महासंघले राखेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775566576.png)
-1764146706.png)
