काठमाडौं- सरकारले जेठ २५ भित्र सबैखाले कर तिरिसक्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुको विकल्प नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ। लकडाउनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत नेपाल सरकारले जेठ २५ भित्र विभिन्न कर चुक्ता गर्न गरेको ताकेताप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको समेत कांग्रेसले जनाएको छ।
व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको ब्यवसायिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र राहतको विविध योजना ल्याउने दायित्व सरकारको थियो। प्रतिपक्षको पटकपटकको आग्रहका बावजुद राहतको न्यायोचित प्रबन्ध गर्न सरकार विलकुल गम्भीर नभएको समेत कांग्रेसको आरोप छ। 'लकडाउन भएको अढाई महिना पुग्न लागेको र हाल जेठ ३२ सम्म कायमै रहेको स्थितिकाबीच कर तिर्न ताकेता गर्नु भनेको सरकारले बजारको स्थिति बुझेरपनि बुझ पचाउनु र नागरिकको पिडाप्रति असंवेदनशील बन्नु हो,' कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने तर करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको भएको समेत उसले सचेत गराएको छ। 'सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नु भन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहंदैन,' उसले भनेको छ।
कोरोनाका कारण नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन र मितव्ययिताका लागि गर्नुपर्ने काममा समेत सरकार गम्भीर नभएको कांग्रेसको भनाइ छ।
व्यापक पीसिआर परीक्षणमा समेत उदासीन भएको आरोप कांग्रेसको छ। सरकारलाई समयको गम्भीरताप्रति गम्भीर बन्न माग गर्दै, लकडाउनले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा परेको असरको समग्र मूल्याकंन गरेर कार्य गर्नका साथै जेठ २५ भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता गरेर स्थिति मूल्यांकन साथ संवाद मार्फत समयावधि थप गर्न सरकार समक्ष कांग्रेसले माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
