काठमाडौं- सरकारले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने गृहकार्य थालेको छ। कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने सन्दर्भमा मंगलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।
छलफलमा सहभागी विभिन्न पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेबारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्याभन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग संञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।
लकडाउन लम्बिदै जाँदा उत्पादन, बजार, उत्पादन कार्यमा सहभागी मजदुर, लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै उनीहरुले लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिए। जोखिमको स्तर हेरेर क्षेत्रगत रुपमा समय समेतको व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उनीहरुको सुझाव दिएका थिए।
उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रीन र एल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताइन्। उनले जोखिमको तह र क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरुले सुझाव दिएको र समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्यविज्ञ लगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी निर्णय गर्ने आवश्वासन दिएको उनले बताइन्।
चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला, उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारी, नेपाल निर्यात व्ंयवसायी महासघका महासचिव तथा पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापालगायतले जोखिम मूल्यांकन गरेर सुरक्षित क्षेत्र र समय छुट्याएर लकडाउन खुल्ला गरी उद्योगधन्दा संञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउन लम्बिदै जाँदा जबरजस्ती उद्योग खोल्ने र सधैँका लागि बन्द गर्ने दुई थरीको व्यापारी देखिएको बताए। 'सरकारले ४२ प्रकारका उद्योग संञ्चालन हुने भनेपछि आवश्यक पास उपलब्ध नहुनु, राजधानी बाहिर गएका कामदार फर्कने व्यवस्थाको साथै उत्पादन विक्रिका लागि बजार बन्द हुँदा उद्योग संञ्चालन हुने वातावरण छैन। समय निर्धारण गरेर विषयगत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएका छौं,' उनले भने।
यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले उद्योगधन्दा संञ्चालन संगै सार्वजनिक यातायातका साधन पनि संञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएकाले सामाजिक दुरी कायम गरी संञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको बताए। यातायातका सवारी साधन ७१ दिनसम्म ग्यारेजमा राख्दा बिग्रन, ब्याट्री खराब हुनेलगायत समस्या देखिने गरेको तथा कोरोना प्रभावितका लागि सरकारले घोषणा गरेको ऋणलगायतको राहत प्याकेजमा यातायातको विषय प्रष्ट नभएकाले स्पष्ट पार्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेपाल निर्यात व्ंयवसायी महासघका महासचिव तथा पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरुमा पनि विस्तारै आर्थिक क्रियाकलापहरु हुन थालेको भन्दै निर्यात उद्योग खोल्न वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
