काठमाडौं- हायात रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा रहेको एक सय ५० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन तारागाउँ विकास समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ।
मन्त्रालयले समितिको प्रगति विवरण माग गरेपछि समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले मंगलबार हायातको नाममा रहेको एक सय ५० रोपनी जग्गा मालपोत ऐन विपरित दिएको दाबी गर्दै सो जग्गा समितिको नाममा कायम गर्न र भाडामा दिइएको एक सय ४८ रोपनी जग्गाको उपयोगै नभएकाले लिज सम्झौता खारेज गर्न पत्र पठाएका छन्।
समिति स्रोतका अनुसार यस अगाडिका समितिका पदाधिकारीको बदमासीको कारण समितिको सेयर संरचना घट्ने लगायतका निर्णय भएको देखिएकाले सोही पत्रमा यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत छानबिन गराउन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ।
'पछिल्लो समय संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यन्वयन गर्न समितिको बोर्ड बैठक बसेर आवश्यक सिफारिस गरेका छौ,' अध्यक्ष न्यौपानेले भने, 'पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छानबिन प्रतिवेदनको सिफारिसलाई नै आधार मानेका छौं।'
हायात व्यवस्थापन समूह र समितिबीच लामो समयदेखि होटलको नाफा, सेयर संरचना र जग्गाबारे विवाद जारी छ। लिमिटेडमा समितिको २२.६७ प्रतिशत सेयर घटाएर ९.०१ प्रतिशत पुर्याउँदै सञ्चालक समितिमा सदस्य संख्या समेत घटाएर एक मात्र बनाएपछि विवाद चुलिएको थियो।
समितिले सेयर प्रतिशत र सञ्चालक समितिमा सदस्य बढाउनुपर्ने, समितिमा निर्णायक भूमिका हुनुपर्ने, लिजमा लिएको जग्गाको भाडा समय पुनरावलोकन हुनुपर्ने, हिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने र सम्झौता अनुसार खालि जग्गामा पर्यटन सांस्कृतिक केन्द्र बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। तर लिमिटेडको अर्को पक्षले माग स्विकार गरेको छैन।
विवाद बढ्दै गएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत पटकपटक अध्ययन गरेर लिजमा दिएको जग्गाको भाडा समयानुकुल परिमार्जन गर्न र लिमिटेडको नाममा दिएको जग्गा समितिको नाममा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमिति बनाएर विवादको छानबिन गराएको थियो।
अग्नि सापकोटा नेतृत्वको उपसमितिले १५० रोपनी जग्गा लिमिटेडलाई दिने निर्णय गैरकानुनी भन्दै मन्त्रिपरिषद्मार्फत सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने, लिज सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने र सेयर संरचना घटाउन संलग्नमाथि अख्तियार मार्फत छानबिन हुनुपर्ने लगायतका निष्कर्ष दिएको थियो।
२०२६ सालमा पर्यटन सम्बन्धी विविध काम गर्ने भन्दै सरकारले काठमाडौंको चुच्चेपाटी र टुसालबीचमा रहेको तीन सय बढी रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सोही जग्गामध्ये १ सय ५० तोपनी हायात रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा नामसारी गरेर सो बापत लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिको सेयर कायम गरिएको थियो। पछि पर्यटकीय सांस्कृतिक केन्द्र बनाउने भन्दै १ सय ४८ रोपनी रोपनीको बार्षिक १० हजारको दरले लिजमा दिइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
