मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे
सरकारले प्रचलित नक्सामा छुटेका नेपालका भू-भागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। उक्त नक्सालाई थप वैधानिक बनाउन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संविधानमा रहेको निशान छापभित्रको नक्सामा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेट्न संविधान संशोधन प्रक्रिया थालिएको हो। अर्कोतिर, लामो समयदेखि संविधानका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेस केन्द्रित दलले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यही सेरोफेरोमा कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग डिबी खड्काले गरेको संवादः
नेपालले भर्खर जारी गरेको नक्सा समेट्न सविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ। कहिलेसम्म संशोधन भइसक्ला त?
सरकारका तर्फबाट संविधान सशोधन प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको छ। संविधान संशोधन विधेयक पेश ३० दिनभित्र सर्वसाधारणमा जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो। यसलाई पालना गर्नका लागि आइतवार हामीले राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको थियो। प्रकाशित भइसकेको छ। पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया पनि सोमबार भएको छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएका छन्। अब यो संशोधन परिपक्व हुन एक साता लाग्छ।
संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन दुवै सदनका आ-आफ्नै नियमावली रहेका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सञ्चालनका लागि आ-आफ्नै नियमावली छन्। यी नियमावलीको प्रक्रिया यो संशोधनले पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संशोधन प्रतिनिधिसभामा रहेको छ। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले पनि परिपक्व हुन सात दिन लाग्ने उल्लेख छ। अब केही दिनमा परिपक्क हुन्छ। त्यसपछि ७२ घन्टा संशोधनका लागि समय हुन्। हामी अहिले ७२ घन्टा घटाएर चाँडो टुंग्याउने कि भन्ने छलफलमा छौं। संविधान संशोधन चाँडो गर्दा प्रतिनिधिसभाका केही नियम निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले यसमा सल्लाह दिएपछि यसलाई घटाउन सकिन्छ। छलफल अघि बढाउने कुरा भएको छ।
यो प्रक्रिया पार गरेपछि संविधानको धारा ९ को अनुसूची ३को नक्सामात्र परिर्वतन हुने छ । जुन नक्सा प्रचलनमा रहेको थियो। अब त्यो परिर्वतन भई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश भएको नक्सा हुनेछ। यो भागमात्र चलाउने हो अन्य कुरा यसमा चलाइँदैन। त्यहाँभित्र धेरै कुरा छन्। अरु सबै यथावत हुने छन्। नियम निलम्बन गरेर अघि बढेर चाँडै संविधानमा अहिलेको नक्सा भेटिनेछ।
नक्सा सच्चाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायत सबै दलहरुका बीचमा सहमति भएको देखिन्छ। यो सहमति हुन सरकारले अतिरिक्त मेहनत गर्न पर्यो कि परेन?
यो विषयमा सरकारलाई धेरै मेहनत गर्नुपरेन। किनकी यो सबैको साझा मुद्दा थियो। ती भूमि हाम्रो हो भन्ने कुरामा सबै दलहरु सचेत नै थिए। यो राष्ट्रियता र भूमिको सवाल थियो। नेपालीहरु आफ्नो भूमिका लागि एक ठाउँमा हुन्छन् भन्ने भावनाको आधारमै सरकारले एक ठाउँमा भएको सोचेर अघि बढेको थियो। यही अनुसार सबै पार्टीले एकमत देखिनुभएको छ।
तर पनि सरकारले सर्वदलीय बैठक राखेको थियो। सबै एक ठाउँ छौं भन्ने सन्देश दिन उक्त बैठक राखिएको हो। सर्वदलीय बैठककै क्रममा प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले केही दिन पर्खिन भनेका कारण सोमबार मात्रै हामीले संसदमा पेश गर्यौं।
त्यसअघि सम्भवावित कार्यसूचीमा राखेर पनि हटाउनुभयो। त्यसले आमजनमानसमा फरक खालको सन्देश गयो। भारतीय मिडियाहरुमा त नेपाल पछि हटेकोसम्मका समाचार देखिए। खासमा भएको के थियो?
संसदमा छलफल हुने सम्भावित विषयलाई लिएर अघिल्लो दिन नै कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ। यो सामान्य प्रक्रिया हो । सम्भावना भएको कुरा राख्ने हो। तर, सबै सम्भावित विषय संसदमा परिहाल्छन् भन्ने होइन। कुनै विधेयकलाई पेश गर्ने भनेर सम्भावित सूचीमा राखिन्छ तर कार्य व्यवस्थामा छलफल भएपछि यसलाई समावेश नगर्न पनि सकिन्छ। तर, यही विषयलाई लिएर गलत सन्देश प्रवाह भयो। चर्चा परिचर्चा भयो। जुन कुरा अहिले झुटो साबित भएको छ।
संविधानमा हाम्रो कुरा परेनन् भनेर केहीले आवाज उठाइरहेका छन्। सोमबारमात्र मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको अलग्गै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएको छ। यसलाई पनि यही बेला सम्बोधन गर्न मिल्दैन थियो?
यो सँगै लैजान मिल्दैन थियो। यी फरक फरक विषय हुन्। मेरो र सरकारको बुझाई यही हो। अहिले हामी नक्सा र सीमा रेखाको बारेमा बोलिरहेका छौं। राष्ट्रियताका विषयमा कुनै पनि नेपालीले यो मलाई चाहिँदैन, संशोधन गर्न हुँदैन भन्दैन। संविधानको अन्य धारा चलाउँदा अरु नेपालीहरुको कुरा पनि आउलान्। राष्ट्रिय सहमति नजुट्लान्। जसलाई देशको सीमासँग जोड्न मिल्दैन। उहाँहरुले प्रदेशका सीमांकनदेखि संविधानका कतिपय धारा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यो यसमा मिसाउन जरुरी थिएन।
संविधानलाई लिएर रहेको आन्तरिक असहमति पछि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नु खोज्नुभएको हो?
हाम्रो संविधान लचकदार छ। यो विषय आन्तरिक हो। आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर जाने भनैकै छौं। आन्तरिक कुराका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। लचकदार संविधान हो, संशोधन गर्न सकिन्छ। तर, सीमाको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय हो। यसलाई हामी बीचमा सहमति गरेर जहिले पनि गर्न सकिन्छ। बसेर यसमा सहमति गर्न सकिन्छ। त्यसैले आन्तरिक असन्तुष्टि र सीमाका विषयलाई फरक रुपमा बुझ्नुपर्छ।
निशान छापभित्रको नेपालको नक्साका लागि संविधान संशोधन जरुरी छैन। यत्तिकै छापमा राखिदिए हुन्छ भनेर एकथरि संविधानविद्हरुले भनिरहेका थिए। कानुनी रुपमा संशोधन जरुरी रहेछ कि यसको अरु कुनै रणनीतिक अर्थ पनि छ ?
यो संविधान संशोधन जरुरी नै परेर हो। निशान छापभित्र नेपालको नक्सा छ। त्यो सांकेतिक हो। डिटेलमा त देखिदैन, तर सांकेतिक भए पनि थोरै चुच्चो परेको देखिन्छ नै। आधिकारिक रुपमा संविधानले चिन्ने त्यहाँ राखेपछि हो। संविधानले नचिनेपछि हामीले कसरी चिन्छौं? त्यसैले हामीले चिन्नका लागि संविधानले चिन्नुपर्छ। संविधानले चिन्ने बनाउनका लागि संशोधन जरुरी थियो।
विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडिओमा हेर्नुहोस्ः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
