संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दै मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे
काठमाडौं- संविधानको अनुसूची-३ मा उल्लेखित निशान छापमा नेपालको नक्सा सच्याउन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव जेठ १० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरायो। सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावलाई जेठ १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यसूची थियो। तर अन्तिम समयमा आएर सरकारले दलहरुबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको जानकारी गराएपछि उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
सोही प्रस्तावलाई आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी छन्। प्रस्तावमा विरोधको सूचना नआएकाले प्रस्तावमा पेश गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनुमति दिएका थिए। योसँगै संविधान संशोधन प्रस्तावले औपचारिक रुपमा संसद्मा प्रवेश पाएको छ। संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले संविधानको अंगको रूप लिनेछ।
के हुन्छ अबको प्रक्रिया?
कानुनमन्त्री तुम्वाहाम्फेले अबको बैठकमा संविधान संशोधनमाथि ‘विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेश गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुनेछ। त्यसपछि उक्त विधेयकमाथि सांसद्ले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। मन्त्रीको जवाफपछि सैद्धान्तिक बहस सकिन्छ। सैद्धान्तिक छलफलपछि मात्र उक्त विधेयक संसद्बाट संशोधनका लागि योग्य हुन्छ।
संसद्ले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घन्टाको समय दिने व्यवस्था छ। संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनेछ। संशोधन दर्ता भएपछि समितिमा पठाउने वा संसदमा छलफल गर्ने विषयमा पुनः छलफल हुन्छ। विधेयकमा धेरै सांसदले संशोधन दर्ता गरे समितिमा पठाउने र यदि गरेनन् भने सिधै प्रतिनिधिसभामा पेश गरी पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
समितिमा गएमा त्यसमा लामो समय लाग्नेछ। उपसमिति गठनदेखि सहमतिका लागि छलफल हुनेछ। सहमति नभएमा बहुमतले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ।
समितिमा नगएमा संसदमा पेश गरी दफावार छलफल गरिनेछ। समितिमा लाने वा संसदमा सिधै पेश गर्ने भन्ने कुरा सरकारको निर्णयमा भर पर्छ। संविधानको अनुसूची सच्याउने विषयमा दलहरुबीचमा मतभेद नरहेकाले यो विधेयक संसदीय समितितर्फको प्रक्रियामा प्रवेश नगर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि समितिमा प्रवेश गरेमा समितिले रायसहित पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि पुनः संसदमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। सांसदहरुको धारणापछि समितिको सभापतिले जवाफ दिनेछन्। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि कानुनमन्त्रीले विधेयक पारित गर्नका लागि सदनमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। समितिको प्रतिवेदन पेश भएकै दिन वा त्यसको अर्को बैठकमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरिने व्यवस्था हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउने प्रक्रिया छ। राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले छलफल गरी आफ्नो धारणा राख्नेछन्। उक्त धारणामा कानुनमन्त्रीले जवाफ दिएपछि विधेयक माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा)बाट समेत पारित हुनेछ। माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिन्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ।
यो नियमित प्रक्रियाबाट ऐन बन्ने कार्यविधि हो। यसका लागि कम्तीमा एक महिनाको समय लाग्नेछ।
'फास्ट ट्र्याक'बाट काम भए अझ चाँडो
संविधान संशोधनको यो प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमार्फत अघि बढाइएने सम्भावना पनि छ। यो विधेयकका हकमा समितिमा जाने र संशोधनमाथि छलफल गर्नेु नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सबै दलहरु यसमा एकमत भएकाले यो प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो।
सरकारले चाहेमा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। उक्त प्रक्रियामा नियमावलीका केही व्यवस्था निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। संशोधन र परिपक्व हुन लाग्ने समय निलम्बन गर्दै सरकार र विपक्षी दलको सहमतिमा एक सातामा पनि ऐन जारी गर्न सकिन्छ।
नियम निलम्बन गरेर १–२ दिनमै परिपक्व भएपछि संशोधनमाथि निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। संशोधनमा सिमित सांसदहरुले प्रश्न गर्ने र मन्त्रीले जवाफ दिने काम हुन्छ। मन्त्रीको जवाफपछि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त हुन्छ। यो छलफल समाप्त भएपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो कार्य गर्नका लागि एकै दिनमा दुई वा सो भन्दा धेरै पटक बैठक राखेर काम गरिन्छ।
सभामुखले निर्णयका लागि विधेयकको नाम, प्रस्तावना र अन्य सबै पारित गराउनेछन्। लगत्तै राष्ट्रियसभामा कार्यसूचीमा उक्त विधेयक पेस हुनेछ। राष्ट्रियसभामा पनि नियम निलम्बन गर्दै तीन दिनमा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेछ। राष्ट्रपति कार्यालयले सोही दिन प्रमाणीकरण गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गराउन पठाउने छिन्। यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि संविधानमा नयाँ चुच्चे नक्सासहितका निसाना छाप हुनेछ। पुरानो प्रचलनमा रहेको नक्सा प्रतिस्थापन हुँदै नयाँ निसाना छाप बन्ने छ।
विधेयक फास्ट ट्र्याकमा जान्छ त?
संविधान संशोधन विधेयक दलहरुका बीचमा कुनै मतभेद नभएकाले तीव्र गतिमा पारित हुन सक्ने पनि देखिन्छ। दलहरु पारित गर्न सहमत भएको र थप संशोधन आवश्यक नभएकाले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सचिवालयसँग छलफल पनि सुरु गरेकी छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार सबै दल एक ठाउँमा भएकाले यसलाई एक साताभित्रै पारित गर्ने विषयमा कानुनमन्त्रीले छलफल गरेकी थिइन्। संसद् सचिवालयले कार्य व्यवस्थामा सहमति गरेमा नियम निलम्बन गरेर संशोधनलगायत अन्य प्रक्रिया छोटो गरेर पारित गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको थियो।
संसद् सचिवलयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले विधेयक कुन विधिबाट पारित गर्ने दलहरुको सहमतिमा हुने भएकाले सचिवालय सोहीअनुसार प्रक्रिया अवम्लबन गर्न तयार रहेको बताए।
अब फास्ट ट्र्याकमा जान्छ : कानुनमन्त्री
फास्ट ट्र्याकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे बताइन्। यसका लागि राजपत्रमा सूचना निकाल्ने र ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइसकिएको उनले बताइन्।
पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भएपछि प्रतिनिधिसभाको नियम निलम्बन हुने उनले बताइन्।
प्रतिनिधि सभाको नियम निलम्बन गर्न दलहरु तयार नै रहेको उनले बताइन्। यी सबै प्रक्रिया गरेर बढीमा एक सातामा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेछ। प्रतिनिधिसभामा नियम निम्लबन भएमा राष्ट्रियसभाले पनि सोही प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
