युवराज खतिवडाको तेस्रो बजेट : यथार्थपरक बनाउने प्रयास

अर्थ समाचार

सविन मिश्र बिहीबार, जेठ १५, २०७७, २३:२८

काठमाडौं- नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव उत्कर्षतर्फ बढेका बेला अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्च १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँको तुलनामा ३७.३८ प्रतिशत आकार बढाउँदा मन्त्री खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

सामान्यता चालु वर्षको सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा १० देखि १५ प्रतिशत आकार बढाएर बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएकोमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ३.९ प्रतिशत सानो आकारको बजेट खतिवडाले प्रस्तुत गरेका छन्। खतिवडाले चालु वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
खतिवडाले अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा आफूलाई सम्हालेर बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित प्रस्तुत बजेटमार्फत उनले अर्थतन्त्रलाई गति दिने तथा अनावश्यक खर्च कटौतीको आधार तयार गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।खतिवडाले यसपटक प्राथमिकता केन्द्रित गरी उच्च अंकमा बजेट विनियोजन गरेका छन्, जसले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन सहयोग गरेको छ।

पुँजीगत खर्चको आकार ठूलो देखाउन खर्चै नहुने कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गर्ने परम्परालाई यो बजेटले केही हदसम्म कम गरेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत बजेटको धेरै आलोचना गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन्। 'खर्च कटौतीको प्रयास गरिएको छ जुन सकारात्मक छ,' महतले नेपाल लाइभसँग भने, 'बजेट अलि फोकस भएन, कार्यान्वयनमा चुनौति छ।' सरकारले कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यद्यपि, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बजेटले कोरोनाको सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्।

बजेटअघि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रमले धेरै विषय समेटेको र कोरोनाको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दा खतिवडाले पहिलो बजेटको झल्को दिएका छन्, जतिबेला नीति तथा कार्यक्रम भद्रगोल तर बजेट संयमित थियो।

खतिवडाले स्वास्थ्यका अतिरिक्त कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान दिने उद्देश्यसहित बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई करसहितका सहुलियतको प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ। यसैगरी प्रत्यक्षरूपमा नगद हस्तान्तरण भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत सुविधा प्रदान गर्ने गरी प्याकेजको प्रस्ताव गरेको छ।

खतिवडाले बजेटमार्फत् चालु खर्च कतौती गरेका छन्। पुँजीगत खर्च पनि चालु वर्षको तुलनामा घटाइएको छ। 'बजेट यथार्थपरक बनाउन हामीले मेहनत गर्यौँ , ‍त्यसैअनुसार केही सुधारको प्रयास गरिएको छ,' बजेट निर्माण समूहका एक सदस्यले भने। सवारी साधन खरिद र मर्मत, तालिम तथा भ्रमण, अन्य खर्चसहितका शीर्षकका बजेट कतौती गरिएको छ। यसबाट अर्थ मन्त्रालयले ३० अर्ब रूपैयाँ बचाएको छ।

मन्त्रालयले पहिलोपटक बजेटको अनुसूचीमा नै सिर्जित दायित्वबारे प्रष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बजेटको अनुसूची ५ (क)मा उल्लेख भएको विवरणअनुसार तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षासमेतका प्रतिवद्ध खर्चका लागि ४ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो खर्च चालु वर्षको विनियोजनको तुलनामा १२.६२ प्रतिशतले बढेको छ।

कूल साधारण खर्च ३.८ प्रतिशत घटेको वर्ष सञ्चाल तथा कार्यक्रम खर्च २७.९२ प्रतिशतले घटाइएको छ। यसका लागि ८७ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षमा यसका लागि १ ख।ब २१ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यसैगरी सशर्त चालु अनुदान पनि घटाइएको छ। यो शीर्षकमा ९.५ प्रतिशत बजेट घटाइएको छ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरण अनुदान यथावत राखिएको छ। यो शीर्षकमा १ खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ बजेट राखिएको छ। वित्तीय हस्तारतणतर्फको सशर्त अनुदान ६ प्रतिशतले घटाइएको छ। यसमा ८० अर्ब ३७ करोड ९६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पुँजीगत खर्चतर्फ चालु वर्ष सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा १३.५ प्रतिशतले घटाइएको छ। यो शीर्षकमा चालु वर्षका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान ६५ प्रतिशतले बढाएर ५४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सशर्त पुँजीगत बजेट शीर्षकमा ७२ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत वित्तीय लगानी ५ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ पुर्याँइएको छ।

स्रोत संकुचित भएको वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका छन्। चालु वर्षमा ८ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा २२ प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेका छन्। चालु वर्षमा ३० प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेर अघि बढेका खतिवडा आगामी वर्षको लक्ष्य निर्धारणमा केही संयम बनेका छन्।

चालु वर्षको सुरुवाती अनुमानको तुलनामा १ खर्ब रूपैयाँले कम राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा राजस्व बाँडफाँटबाट तल्ला तहमा जाने रकम भने खै घटाइएको छ। आगामी वर्ष राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ तल्ला दुई तहमा पठाइउने घोषणा गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक अन्त:शुल्क र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको १५/१५ प्रतिशत रकम राजस्व बाँडफाँटबाट हस्तान्तरण हुन्छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले २ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएका छन्। योमध्ये अधिकांश रकम बजेटरी सहयोगअन्तर्गत प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजना बनाइएको छ। यो रकम कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत हो।

समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मूल नारा दिइएको बजेट यसअघि जस्तो नाराले भरिएको छैन। २०५१ सालमा तत्कालीन् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सुरु गरेको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँको भावनालाई जोड्न खोजिएको छ।

कोरोनाले प्रभावित भएर थला परेका क्षेत्रबाट राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क मिनाह तथा छुट दिइएको छ। पर्यटन व्यवसायले चालु वर्षमा तिर्नुपर्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ। नवप्रवर्तन, लघु तथा घरेलु उद्योगलाई कर सहुलितयको प्रस्ताव गरिएको छ। संगठित क्षेत्रका श्रमकिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरिएको छ।

घरायसी र साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत महसुल छुट दिने तथा खानेपी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने शुल्क र महसुल सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरुले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ।

कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु तथा साना र मझौला उद्यो, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटबाट गरिएको छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्ष यसका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुनर्निर्माणको अन्तिम वर्ष बजेट कम गरिएको छ। 'पुनर्निर्माणका अधिकांश काम निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको आकार ४ करोड रूपैयाँमा झारेका छन्। चालु वर्षसम्म यो कार्यक्रम ६ करोड रूपैयाँको थियो। यद्यपि, निर्वाचन क्षेत्रमा भने ६ करोड नै बजेट जानेछ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाटै खर्च हुनेछ।

खतिवडाले बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाएका छन्। विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्त:शुल्क दुवै लगाइएको छ। आयातित मदिरामा अन्त:शुल्क बढाइएको छ। यस्ता मदिरामा प्रतिलिटर ३ सय रूपैयाँ अन्त:शुल्क लगाउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ। व्यवसायीले हटाउन माग गरेको मोबाइल फोनको २.५ प्रतिशत अन्त:शुल्क यथावत राखिएको छ।